घरजग्गा कारोबारलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्न समस्या आयो : व्यवसायी
घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
शुक्रवार आयोजित नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो महासभामा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई अव्यवस्थित,अपारदर्शी र नीतिगत रुपमा व्यवस्थित कानुन बनाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको बताए । व्यवसायीहरूले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले सरकारले नीतिगत रुपमा घरजग्गा कारोबारलाई गतिशील बनाउन नसक्दा विद्यमान आर्थिक मन्दीबाट मुलुक माथि जान नसकेको उल्लेख गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गामा लगानी गरेकाले धेरै सहकारी समस्यामा परेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको रियल स्टेट क्षेत्रलाई गतिशील नबनाई विद्यमान आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति पाउन कठिन देखिएको दाबी गर्दै यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ लाख ४० हजार ६ सय लिखित पास भएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै सरकारलाई १२ अर्ब ७१ करोड राजश्व संकलन भएको उल्लेख गरे । उनले विगतको तुलनामा अहिले ३० प्रतिशत घरजग्गा कारोबारमा कम भएको देखिएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीले सरकारको राजश्व पनि घटेको बताए ।
उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले कुनैपनि नीति परिमार्जन नगर्नु भनेको घरजग्गा कारोबारप्रति सङ्कुचित हुनु भएको बताए । उनले विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतको आधारमा मात्रै घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने मालपोत कार्यलयहरुमा अपनाइएको प्रक्रियाले पनि घरजग्गा कारोबारलाई अगाडि बढ्न नदिएको बताए ।
उनले भने ‘घरजग्गामा लगानी गरेकाले धेरै सहकारी समस्यामा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको रियल स्टेट क्षेत्रलाई गतिशील नबनाई विद्यमान आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति पाउन कठिन देखिन्छ । यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ । चार महिनामा १ लाख ४० हजार ६ सय लिखित पास भएको छ । राजश्व मात्रै १२ अर्ब ७१ करोड छ । विगतको तुलनामा ३० प्रतिशत कम कारोबार भएको देखिन्छ । यसैबाट स्पष्ट छ । सरकारको राजश्व पनि घटेको छ । घरजग्गा कारोबार पनि शिथिलता छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले कुनैपनि नीति परिमार्जन भए । विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतको आधारमा मात्रै घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने मालपोत कार्यलयहरुमा अपनाइएको प्रक्रियाले पनि घरजग्गा कारोबारलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । जबसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरूको सम्पत्ति अभिलेखिकरण हुँदैन । सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बनाएका ५० वर्ष पुराना नीतिहरूले अहिले काम गर्नुपरेको बताए । उनले सरकारले घरजग्गा कारोबार, जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी नीतिहरूलाई सरकारले समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विगतमा ल्याएका नीतिहरू गलत भए परिमार्जन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारले समय लगाउन नहुने उल्लेख गरे ।
उनले लगानी सम्मेलनमा ८ कानुनहरू संशोधन भएका तर निजी क्षेत्रले दिएका सबै कानुनहरू परिवर्तन नभएको बताए । उनले संशोधन भएका कानुनहरूको पनि सरकारले कार्यविधि बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । उनले सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी ऐनहरू परिमार्जन गर्नु भनेको व्यावसायिक फाइदाका लागि मात्रै रहेको संकिर्ण सोच बनाएको बताए । उनले घरजग्गा कारोबार बढ्यो भने राज्यलाई राजश्व वृद्धि हुने बताए ।
उनले भने ‘सरकारले बनाएका ५० वर्ष पुराना नीतिहरूले अहिले काम गर्नुपरेको छ । घरजग्गा कारोबार,जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी नीतिहरूलाई सरकारले समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । सरकारले विगतमा ल्याएका नीतिहरू गलत भए परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारले समय लगाउनु हुँदैन । लगानी सम्मेलनमा ८ कानुनहरू संशोधन भए तर निजी क्षेत्रले दिएका सबै कानुनहरू परिवर्तन भएनन् । त्यहीअनुसार सरकारले कार्यविधि बनाएको भए अर्थतन्त्रले गति लिने थियो । घरजग्गा सम्बन्धी ऐनहरू परिमार्जन गर्नु भनेको व्यवसायीक फाइदा मात्रै छैन । घरजग्गा कारोबार बढ्यो भने राज्यलाई राजश्व वृद्धि हुन्छ । सरकारले बनाउने नीतिहरू निजी क्षेत्रको फाइदाको लागि परिमार्जन गर्नु भन्ने भन्ने पुरानो मानसिकता रहेको छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भएपनि आयात र निर्यातमा कमी रहेको बताए । उनले बैंकका तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि लगानीकर्ताहरू कर्जा लिनसक्ने अवस्थामा नभएको बताए । उनले यी सबै समस्याको जड भनेको समग्र बजारको मागमा सुधार नआउनु भएको बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले समग्रमा हेर्दा मुलुकको आन्तरिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको बताए । उनले नियामकिय नीतिको कारणले घरजग्गा कारोबारले गति लिन नसकेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीले राज्यलाई राजश्व संकलनमा चाप परेको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले निजी क्षेत्रले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकरहरूलाई पढाउने नीति लिएको बताए । उनले सरकारसँगको सहकार्यमा घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरूलाई कोर्ष डिजाइन गरेर पढाउने तयारी रहेको बताए । उनले नेपालको सबैभन्दा धेरै ठूलो लगानी रहेको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारबाट नै सबैभन्दा धेरै वार्षिक १० खर्ब कारोबार हुने गरेको बताए । उनले ब्रोकर र डेभलोपर छुट्याएर लैजाने तयारी महासंघको रहेको बताए ।
उनले वार्षिक १० खर्ब कारोबार हुने उद्योगलाई अव्यवस्थित,अपारदर्शी र व्यवस्थित नीति र कानुनहरू सरकारले निर्माण गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा समस्या आएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया