कानूनले नै नचिन्नेगरी बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर
नेपालको कानूनले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको खुलासा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालको मौजुदा कानूनले नै नचिन्नेगरी चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाएको खुलेको हो ।
चिनियाँ अधिकारीहरूबीच बेइजिङमा दुई दिन लामो रस्साकस्सीपछि बुधबार अपराह्न ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको छ ।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनको नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्षपछि सहकार्य फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएको हो । सहकार्य फ्रेमवर्कलाई दुवै सरकारी पक्षले काठमाडौं र बेइजिङ दुवैतर्फ ‘बीआरआई कार्यान्वयन सहमति’का रूपमा अर्थ्याउन थालिसकेका छन् । तर, बीआरआई कार्यान्वयनलाई लिएर गरिएको भनिएको यो सम्झौता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ नाघेर गरेको देखिएको छ । मौजुदा विकास सहायता परिचालन नीति हालका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै तत्कालीन क्याबिनेटले वि।सं। २०७६ जेठ १० गते स्वीकृत गरेको थियो ।
वि।सं। २०५९ मा ल्याइएको वैदेशिक सहायता नीतिलाई खारेज गर्दै स्वीकृत गरिएको विकास सहायता नीति,२०७१ लाई पनि विस्थापन गर्न ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नयाँ नीति ल्याएको थियो ।
मुख्यतः चीनसँगको ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन’ को मोडालिटी ‘एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ’ अनुसार हुने बताइएको छ । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा यस्तो एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको कल्पना नै छैन ।
उक्त नीतिको भाग-३ अन्तर्गत नीति प्रारूपमा विकास सहायताका १४ प्रकार किटेरै लेखिएको छ । ती सहायताहरू अनुदान, ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, अन्य ऋण, व्यापारिक ऋण, प्राविधिक सहायता, परामर्शदाता परिचालन, स्वयम्सेवक परिचालन, गैरसरकारी संस्था, साझेदारबाट सोझै कार्यान्वयन हुने सहायता, विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायता, अन्तर-सरकारी संयुक्त आर्थिक आयोग, दक्षिण-दक्षिण तथा उत्तर-दक्षिण-दक्षिण (त्रिभुजीय) सहयोग, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्था हुन् ।
चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क समझदारीमा उल्लेखित एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ नीतिमा किटिएका कुनै सहायता अवधारणामा पर्दैनन् । एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको नेपाली भावानूवाद ‘सहायता सहायक वित्तपोषण’ हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीनमा रहेका निकटस्थहरूले एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङको मोडालिटी अन्तर्य अहिले नेपालले दाताबाट लिइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋण नै भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
हिजो (मङ्गलबार) बीआरआईबारे खास विषय उल्लेख नै नगरी नेपाल र चीनले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । वक्तव्यमा दुबै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण र दुई सरकारबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको जनाएका लेखिएको थियो ।
चिनियाँ बीआरआईमा सहमत हुन नेपालले ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेशन मोडालिटी अघि सारेको थियो । तर चीनले ग्रान्ट (अनुदान) शब्द हटाएर असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडालिटीको प्रस्ताव अघि सारेको बेइजिङमा रहेका नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए । चीनको सो प्रस्तावमा आफूहरू सहमत हुन नसकेपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुअघि बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
जतिसक्दो चाँडो बीआरआईलाई टुङ्ग्याउन खोजेका प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ पक्षको जोडबलमा मङ्गलबार रातभरजसो दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो ।
अन्त्यमा नेपाली अधिकारीहरूले नै अनुदान या सहायताको साटो ‘एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ’मा सहमति जनाएका थिए । सहमतिलाई बुधबार दिउँसो अन्तिम रूप दिँदै हस्ताक्षर भएको हो ।
चिनियाँ पक्षसँग बीआरआईको सहायता मोडालिटीबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा खटिएका थिए ।
- धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- कर्तव्य ज्यान मुद्धामा फरार प्रतिवादी १५ वर्षपछि पक्राउ
- एनएमबि बैंकलाई एसिया प्यासिफिक डब्लुईपीएस अन्तर्गतको लैंगिक समावेशी कार्यस्थलको अवार्ड
- पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयका निर्देशकसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रतिक्रिया