सरकारकै प्रतिवेदन भन्छ- आर्थिक चलखेलमा कर्मचारीको सरुवा
३ मंसिर २०८१ ८:३९
गत असोज १५ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग (पुरानो नाम मालपोत विभाग)ले गरेको तीन सय ८४ कर्मचारीको सरुवामध्ये आधाभन्दा बढी सरुवा नियमअनुसार नमिलेको र त्यसमा आर्थिक चलखेल देखिएको निष्कर्ष भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विभागले गरेको सरुवाका विषयमा छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले दसैंअघि नै मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख मदन कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल सदस्य रहेका थिए। मन्त्री अधिकारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेका अनुसार आइतबार मन्त्री अधिकारीको निर्देशनमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्थापन विभागलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा तीन सय ८४ मध्ये आधाजसो सरुवा सच्च्याउनुपर्ने हुन सक्ने उनले बताए।
मन्त्रालय स्रोत भन्छ– उक्त प्रतिवेदनमा २८ कर्मचारीको सरुवा उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाका कार्यालयमै गरिएको, ७८ जना कर्मचारीको सरुवा २ वर्ष नपुग्दै गरिएको तथा केही कर्मचारीको सरुवा मानवीय संवेदनासमेत ख्याल नगरी गरिएको रिपोर्ट लेखिएको छ।
साथै अबदेखि मालपोतका कर्मचारीहरूको सरुवालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, नियमसंगत बनाउन बनाउन सरकारलाई नौवटा बुँदामा सुझाव दिइएको छ। विभागले यसअघि गरेको सरुवा नियम र न्यायसंगत नभएको, सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको, असक्त, अपांग, बालबच्चा भएका महिलाको पीडालाई समेत ख्याल नगरिएको बताइएको छ।
आर्थिक चलखेलकै कारण उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाका कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। मन्त्रालय स्रोत भन्छ– उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरुवा सच्याउन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाकै कार्यालयमा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरूको सरुवा रद्द हुनेछन्। यस्ता कर्मचारी खरिदारदेखि अधिकृतसम्मका छन्। यसैगरी दुई वर्ष अवधि नपुग्दै गरिएको सरुवा पनि रद्द गरिने भएको छ।
छानबिन समितिका संयोजक कोइरालाले केही दिनअघि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेललाई बुझाएका थिए। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्री अधिकारीको हातमा पुगेको थियो। उक्त प्रतिवेदन २९ पेज लामो भएको बताइएको छ।
सामान्यतः मालपोत कार्यालयहरूमा उपत्यकाका कार्यालयबाट उपत्यकाकै कार्यालयमा तथा सुगम जिल्लाबाट सुगम जिल्लामा कर्मचारीको सरुवा गरिँदैन। एक अवधि उपत्यकामा बसिकेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुप¥यो भने उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा गर्नुपर्ने सामान्य नियम छ। एक अवधि सामान्यतः दुई वर्षको हुने गरेको छ, तर आर्थिक चलखेल भएमा यो नियम लागु हुँदैन। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ
प्रतिक्रिया