कुलमानलाई धक्का : २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा पीपीआरसीकै निर्णय अघि बढाउन आदेश

यसअघि पीपीआरसीले पनि ठेक्का प्रक्रिया गैरकानूनी रहेको ठहर गरेको थियो । अदालतले बिहीबारको पूर्ण बहसपछि उक्त ठेक्का प्रक्रिया ऐनअनुसार अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि यस्ता मुद्दाहरूको फैसला आउन महिनौं लाग्ने गर्थ्यो । तर, घिसिङले यसमा स्वार्थपूर्ण चलखेल गर्न थालेपछि गत कात्तिक ४ गते पाटन उच्च अदालतमा चिनियाँ कम्पनी जेभी जोएक होङले रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले त्यसको २ दिनपछि उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने एक महिनाभित्रै बिहीबार घिसिङको विपक्षमा फैसला गरेको छ ।

के हो विवाद ?

प्राधिकरणले युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि २०७९/८० मा ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेको थियो ।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानूनविपरीत आफ्नो दाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ठेक्का दिने प्रयास गरेपछि प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।

विवादपछि प्राधिकरणले प्रारम्भिक मूल्यांकन समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै घिसिङले रुद्रानीको अस्वाभाविक लागत संशोधन गर्न अर्को समिति गठन गराए ।

प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर जेभी जोएक होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले सबैभन्दा कम लागत कबोल गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको ‘स्टिमेट’ भन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत कम थियो ।

तर, घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रानीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरेका थिए । रुद्रानीको लागत अनुमानसमेत घिसिङकै तजबिजमा घटाइएको थियो ।

घिसिङको स्वार्थअनुसार भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने चलखेल भएपछि चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दियो ।

समितिले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेको ठहर गर्दै रुद्रानीको बोलपत्र रद्द गर्न आदेश दियो । तर, घिसिङ उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्न थाले ।

त्यसपछि जेभी जोएक होङले उच्च अदालत पाटनका प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । बिहीबार अदालतले वादी पक्षको मागबमोजिम रिट जारी हुने गरी फैसला गरेको हो ।