तथ्यलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुलमान, आयाेगकाे प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा आलटाल

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद सुल्झाउन आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जडान देखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि कार्यान्वन गर्ने निर्णय गर्यो । लगत्तै सोमवार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।

मगलवार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले बसि विद्युत काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गर्यो । त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र काटिएको उद्योगको बिद्युत जडान गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । केही उद्योगको लाइन जडान गरियो तर केही उद्योगको लाइन जडान भने नभएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

सरकारको निर्देशन र सञ्चालक समितिको निर्णय पालनमा टालटुले प्रकृत्ति देखाएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अझै पनि अड्डी कसेर बसेका छन्। कुलमानको यो प्रवृत्तिले उनी आफूलाई सरकारभन्दा पनि माथि मानेर बसेको बुझ्न सकिन्छ ।सोमबारसम्म कुलमानले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतको अन्तिम त्यान्द्रो समाते । मंगलबार अबेरसम्म बसेको सञ्चालक समितिले लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि केही उद्योगमा लाइन जोड्न बाध्य पनि भए । तर, ‘लोड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने भन्दै ठूला उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणले आनाकानी गरिरहेको छ। अझै १ दर्जन उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । स्रोतका अनुसार ५ मेगावाट क्षमताका उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । ती उद्योहरुलाई फेरि पूरानै बिलसहित बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको छ ।

यता डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल नउठाई उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न सरकारको निर्देशनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब भने कुलमानलाई यी सबै उद्योगमा बिजुली जोडिदिनुपर्ने कर छ । यद्यपि उनी अझै पनि आलटाल गरिरहेका छन् । उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीलाई दोषारोपण गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि बिद्युत लाइन काटिने चेतावनी दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्राधिकरणलाई कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न वा नगर्न वा अन्य कुनै खास काम कारबाही गर्न, प्राधिकरणले कुनै क्षेत्रमा गरेको काम कारबाही रोक्न वा त्यसलाई कुनै परिवर्तन गर्न वा पुरै बन्द गर्न र प्राधिकरणले गर्न आँटेका कुनै काम पुरा नगर्न निर्देशन दिनसक्छ । विधायीकाले यी तीन काममा नेविप्रामाथि सरकारको अधिकार स्पष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ को १ मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा २ ले नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी उपदफा ३ मा सरकारको निर्देशन पालना गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा वा नोक्सानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने तथ्यलाई काट्ने गरी कुलमानले विरोधाभासपूर्ण तर्क गर्न पनि गरेका छन् । यही ऐनअनुसार उनले मन्त्रिपरिषद् निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै उद्योगको लाइन जोडिदिएको भन्दै एकातिर मन्त्रिपरिषद्लाई नै दोषी देखाउन खोजे । अर्कातिर, प्राधिकरण आफैं कानुन अनुसार स्थापित संस्था भएकाले अदालत र विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन मात्रै आफूले मान्ने, मन्त्रिपरिषद् निर्णय मान्नु नपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सार्वजनिक भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भए वक्यौता तिर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि बारम्बार विद्युत लाइन काटेर व्यवसायीहरुलाई थप पीडित बनाएको बताए ।

उद्योगी पशुपति मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए । प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिने अनी बारम्बार विद्युत कटौती गर्नु व्यवसायी माथि अन्याय गरिरहेको भनाइ उनको छ । मुरारकाले झुटो बिल दिनु भन्दा आफूहरुविरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिए । उनले लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वय गरे सबै पैसा एकैपटक तिर्ने पनि बताए। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा पैसा दिन सुविधा दिने भने पनि व्यवसायीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाण दिए किस्ताबन्दी नचाहिने भनाइ मुरारकाको छ ।

व्यवसायीहरुको तर्फबाट बोल्दै मुरारकाले प्राधिकरणले अनावश्यक रुपमा उद्योगको लाइन काट्दा ३ दर्जन उद्योगमा तालाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए। राज्य कमजोर हुँदा राज्यको सानो निकायले झुठो बिल काटेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएको भनाइ राखे। उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीको मनोबल गिराउने र हतोत्साही बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले प्राधिकरणले पटकपटक लाइन काट्दा उद्योगमैत्री वातावरण बिग्रिँदै गएको बताए। उद्योगीलाई हतोत्साही बनाएर मुलुकमा लगानी भित्रन नसक्ने दाबी थापाको छ । उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमा कुलमानले राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाए। थापाले कुलमानले उद्योगीलाई खराब देखाउने र प्राधिकरणले सबै सही गर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको तर्क गर्दै प्राधिकरणले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर सरकारले निर्णय गरे उद्योगी व्यवसायी मान्न तयार रहेको बताए।
उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत कटौती गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको बताए। उनले लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर विवाद समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए। सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति पनि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयलाई समाधान गर्नु जरुरी रहेको भनाइ उनको छ । यो विवादलाई कानूनी रुपमा निरुपण गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले उद्योग र उद्योगीविरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् ।पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप छ ।

प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न कुलमान उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उनीहरुको आरोप छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनको १०३ नम्वर अनुसार विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२/१०/१४ गतेको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड लाइन मार्फत विद्युत सेवा लिएका ग्राहकका महसुल दरमा परिवर्तन गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति हुने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि मिति २०७२।०९।२० को पत्र अनुसार माग भएको महसुल दर आयोगको मिति २०७२/०९/२९ को १०३ औं र मिति २०७२/१०/१० को १०४ औं बैठकबाट स्वीकृत कार्यान्वयनको लागि निर्देशानुसार गरिएको छ । तर यो कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।

त्यसैगरि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/०९/२९ को १०३ औं बैठक र मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार सो समय देखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समय सम्म डेडिकेटेड तथा टकलाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपभोगको परिमाण यकीन गरी सो को आधारमा निर्धारित महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने र यसका लागि अन्य विषय अलावा टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सो को विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने छ । विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकीन गरी कानुनत अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।