प्राधिकरण र उद्योगीलाई अदालत जाने ढोका खोल्दै उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ : उर्जामन्त्री खड्का

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा बक्यौता नतिरेको आरोपमा गत शुक्रवारदेखि उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई लाइन काटिएपछि अहिले विभागीय मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ ।

लामो समयदेखि जारी यो ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद गम्भीर विषय बनेको छ । १० वर्षदेखि विवादमा परेर थाँती रहेको विषयले ऐंजेरु नै हालिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवासायीहरु बीचको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा समाधानमा सरकारका आगामी कदमबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

२५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन हुन्छ

सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगको विद्युत् कटौती भएपछि विषय वस्तु नबुझी अन्य कुरा भन्नु भएन । त्यसैले सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्यो । छलफल हुँदा निष्कर्ष नआउने अवस्था भयो । विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए तत्काल रकम तिर्ने व्यवसायीहरूको भनाई छ तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको अवस्था छ । प्राधिकरण प्रमाण दिन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरू प्रमाण खोज्ने विषयले पछिल्लो समय डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा पेचिलो बन्दै गएको छ । अझ अहिले यो विषय राजनीतिकरण हुँदा समाधानमा समस्या पैदा भएको छ । तर सरकारले सधैँ विवादलाई अल्झाएर राख्दैन ।

सरकारले मध्यमार्गी बाटोमार्फत डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवादलाई समाधान गर्छ । अब सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम विवाद समाधानको लागि व्यवसायी अदालत जाने बाटो सरकारले सहजिकरण गर्नुको विकल्प छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी थोरै रकम धरौटी राखेर न्यायको लागि अदालत जाने बाटो सहजीकरण गर्नु उत्तम विकल्प हो । अब सरकारले त्यही बाटोलाई सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्छ । अहिले त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’विवाद अदालतबाट समाधान खोज्नुपर्छ

विद्युत् सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्छन् भनेर विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको छ । अघिल्ला सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू पनि छन् । ती निर्णयहरू नै आज विवादित बनाइएका र भएका छन् । त्यहाँभित्र पनि धेरै प्रश्न छन् । तर यसको निराकरण गर्नुपर्छ । जति नै विवाद भएपनि प्रक्रिया पूरा गरेर विवाद अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूलाई रकम तिर भन्ने हो । तर उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था भयो । अझ ठुलो छानबिन आवश्यक हो की रु अदालत जानुपर्ने हो की रु अब उद्योगीहरूलाई धरौटी राख्न लगायौँ । विद्युतको लाइन पनि जोड्यौँ ।

अदालत जाने प्रक्रिया निपक्ष हिसाबले हेर्ने भयो । मन्त्रालयले सरकारको हिसाबले हेर्ने भयो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि मर्का पार्नु भएन । उद्योगी व्यवसायीहरू लखेटिए भने उद्योगी व्यवसायीहरू नेपालमा नरहनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्ने भए । अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले न्याय निरूपण गर्न जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ । न्यूनतम धरौटी राखेपछि लाइन जोडेर उद्योगमा विद्युत् सञ्चालन हुने र व्यवसायीहरूलाई अदालत जाने बाटो दिन पायो भने उपयुक्त विकल्प हुन्छ । मन्त्रीले, प्रधानमन्त्री र सरकारले यही हो भनेर निर्णय दिनसक्ने अवस्था छैन । यो विषय झनझन पेचिलो भएको छ ।

मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई उद्योगको लाइन काटियो

शुक्रवार राति लाइन काटिएको समाचार शनिवार आयो । समाचारमा उद्योगको लाइन काटियो भनेर समाचारमा आयो तर सरकारलाई खबर छैन । तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत खबर छैन । न व्यवसायीहरूले मन्त्रालयलाई उद्योगको लाइन काटियो भन्नुभएको छ । मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको जानकारी गराएको छैन । प्राधिकरणले आइतबार आएर जानकारी दिनुभयो । आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने विषय पठाएको छु । प्राधिकरण र आयोग संवादमा छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम विवादको निकास निकाल्नुपर्छ । यसले मुलुकलाई नोक्सानी गरेको छ । पक्ष र विपक्षको कुरा छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारकै मातहतको एउटा निकाय हो । त्यो पनि सरकार नै हो । केही प्रक्रियागत कुराहरू पनि हुन्छन् । कानुनलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले यस्ता निर्णयहरू गर्ने गर्छन् । समस्या आयो भन्दैमा समस्याका विकल्पहरू नहेरी एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने पनि रहन्न । यसलाई सरकारले अन्तिममा उचित निर्णय गरिहाल्छ । अहिले सरकार समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियागत कुरामा छ । समाधान भयो भने धेरै कुरा गरिरहनु पर्दैन । अन्य विषयलाई अनुशासित,मर्यादित,सुशासित र पारदर्शीका कुरा पनि सरकारले नजिकबाट हेर्नुपर्छ । यस्ता निकायहरू सरकारबाट टाढा बसेर काम गरेकी भन्ने अनुभूति भएको छ । दोस्रो विषयमा छलफल होला । विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगबीच छलफल चलिरहेकै छ । एउटा निर्णयमा पुग्छ भन्ने लाग्छ ।

एकै पटक चार/पाँच वर्षको पैसा उठाउन खोज्दा समस्या आयो

समस्या समाधानको बाटो भनेको उद्योगी व्यवसायीहरूलाई न्याय लिन र दिन पाउनुपर्छ । राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो । लामो समयदेखि रुमलिएर बसेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम विवाद समाधानको बाटो हो । यो चार महिना अघि भएको विवाद होइन । धेरै सरकारहरू यो बीचमा परिवर्तन भए । बोर्डका अध्यक्षहरू पनि परिवर्तन भए । हिजोका सरकारले गरेको एक दुई वटा निर्णय भन्दा अरू केही पाइँदैनन् । मन्त्रीपरिषद्मार्फत गरेका । विगतमा गल्ती भएकै हो । नभएको होइन । महिनैपच्छि विल जारी गर्नुपर्ने प्राधिकरणले दिनैपिच्छे रेकर्ड राख्नुपर्ने हो । त्यस्तो हुँदा उद्योगको लाइन काट्ने व्यवस्था थियो । त्यही बेलामा लाइन काटिन्थ्यो । त्यो बेलामा थोरै पैसा थियो समाधान हुने थियो होला । बीचमा छाडेर एकै पटक चार, पाँच वर्षको पैसा उठाउन खोज्दा यो समस्या आएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीमा बाँधिसकेको छ । आम्दानी बाँध्न पाउने हो की होइन । त्यो विश्वासकासाथ कर तिर्न पाउने हो वा होइन । कानुनी जटिलताहरू जन्मिए । अहिले सरकारले राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी भएर भन्दा विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेर बस्ने निकास होइन । मैले ठुला नेताहरूले पनि बोलेको सुनेँ । हाम्रो घरमा हजार रुपैयाँ महसुल उठ्दा नउठ्दै लाइन काट्ने अर्बौँ रकम उठाउन लाइन नकाटी बस्ने भन्नेकुरा भनेको सुनिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम उठाउने विषय हजार रुपैयाँ बिल उठाउन जारी गरेको विषय होइन । यसका पछाडिका समस्याका विषय के हुन भनेर जिम्मेवार नेताहरू गम्भीर नहुने हो भने मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति हुन्छ ।

अदालत जाने बाटो खोल्दै लाइन जोडिन्छ

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम विवाद समाधानको एउटा उपाय उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालको लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ । त्यसको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही धरौटी रकम बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने न्याय खोज्ने बाटो खुल्ला हुन्छ । लाइन काटिने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । यो नै उपयुक्त बाटो होला । लामो समय बेथिति भइसकेको र समस्या जकडीएको अवस्था छ । यसको निराकरण गर्नको लागि उहाँहरूको बिल विजक ठहर भएन । अदालतले बिल तिर्नुपर्दैन भन्यो भने व्यवसायीहरूको धरौटी पनि फिर्ता हुने भयो ।

प्राधिकरणमा न्यायको लागि जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नैपर्ने प्रावधानलाई हटाएर व्यवसायीहरूलाई अदालत जाने बाटो दियो भने त्यहाँबाट आएको निर्णय मुलुक,जनता र प्राधिकरण प्रति उपयुक्त निर्णय हुन्छ । भोलि व्यवसायीहरूले रकम तिर्नुपर्ने ठहर भयो भने १३ अर्ब छुट दिने भनेको छ । व्यवसायीहरूले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने भयो भने पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम उठाउन सजिलो भयो । किन ६ र ८ अर्ब मात्रै उठाउने कुरा गर्ने । अदालतबाट उहाँहरूले गल्ती गरेको ठहर भयो भने व्यवसायीहरूलाई तिराउने हो । तर त्यतिबेला पनि लाइन काटी रहनु पर्दैन । व्यवसायीहरूका श्री सम्पत्तिहरू हुन्छन् । उनीहरूको कम्पनी र घरघरनाबाट असुल उपर गर्न सकिन्छ ।

उद्योगमा पनि राज्यको ठुलो लगानी भएको हुन्छ । न्यून वर्गका मानिसहरू उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । उद्योगको लाइन काट्दा मजदुरको रोजीरोटी पनि जान्छ । रोजीरोटी मारेर र मुलुकलाई पर्ने ठुलो समस्या बनाउने गरी लाइन काट्नु हुँदैन । लाइन नकाटी उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । मध्यमार्गी बाटो समाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैमा सबै लाग्नुपर्छ ।