फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपाय विषयक गोष्ठी सम्पन्न

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू र सुधारका उपायहरू विषयक एक दिवसीय गोष्ठी आइतबार सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठी उद्घाटन पश्चात प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागद्वारा प्रकाशित नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेका चर्चित घटनाहरूको संग्रह भाग-२ विमोचन गरे ।

कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कानुनको शासनको प्रवर्द्धन गर्दै न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने कार्यमा न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवम् नेपाल प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्दै तीन वटै निकायको संलग्नतामा हुन लागेको यस गोष्ठी एवम् अन्तरक्रियाले सम्बद्ध फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रवर्द्धन एवम् सुदृढीकरणमा समेत थप योगदान पुर्‍याउँदै मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्ने कार्यमा समेत थप मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको बताए ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारीताको लागि न्यायिक इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका प्रयास र अनुभवका साथै संवैधानिक कानुनी परिवर्तन एवम् जनअपेक्षा अनुरूपको सुदृढ र प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रणालीको विकास र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता अवधारणा र मापदण्डबाट माथि उठेर अपराध अनुसन्धानमा नवीन शैलीको विकास गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित, स्वीकृत र अवलम्बित मान्यता र मापदण्डको अनुशरण गरिनु जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको संस्थागत तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानसके देखिएका चुनौतीहरू चिर्न सफल हुने बताउँदै फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी एवम् विश्वसनीय बनाउनको निम्ति आबद्ध निकायहरूलाई थप सक्षम, निष्पक्ष बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए । अनुसन्धान तथा अभियोजनको निष्पक्षतामा नै समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता हुनेमा उनले जोड दिए । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको व्यक्तिको हक अधिकारको सम्मान गर्दै अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक तथ्य, एवम् प्रमाणमा आधारित बनाई अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले अनुसन्धानलाई बयानमुखी भन्दा सबुत प्रमाणमुखी बनाउन सके अपराधका तथ्य प्रमाणबाट स्थापित हुने र दोषीले सजाय पाउने अवस्थाबाट समाजमा दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य हुने विश्वास लिन सकिने बताए ।

गोष्ठीमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै जानुपर्ने बताउँदै गोष्ठीबाट आएका सुझावहरूलाई यस्ता कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अपराधको प्रभावकारी रोकथाम र परिणाममुखी अनुसन्धानको साथै अनुसन्धानको क्रममा संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूको संरक्षण गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने मार्ग तय गर्न प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय एवम् फैसला गर्ने तीन वटै संस्थाहरूको परस्पर प्रभावकारी समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । यस गोष्ठीले तीन वटै निकाय बिच नविनतम् विचारका साथै महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास लिएको उनले व्यक्त गरे ।

गृह सचिव दुवाडीले समाजको विकासक्रम र गतिशीलता सँगै अपराधमा प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै अपराधको नयाँ शैली र सञ्जाललाई निस्तेज बनाउन फौजदारी कानुनको समयानुकुल संशोधन एवम् परिमार्जन सँगसँगै अनुसन्धान अभियोजन र फैसलामा पनि शैली र संयन्त्रको आधुनिकीकरण, प्रविधिकरण एवम् वैज्ञानिकिकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । साथै उनले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुरूप विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेता पनि हाम्रो मुल लक्ष्य भनेकै कसुर तथा अपराधको नियन्त्रण, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुन बमोजिमको सजाय मार्फत सुरक्षित समाजको निर्माण गर्नु नै भएको बताए ।

सो अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, यसका चुनौती र समाधानका उपायहरू पहिल्याउने उद्देश्यका साथ आयोजित यस गोष्ठीले फौजदारी न्याय प्रणालीका सबै महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरूलाई एक साथ राखेर छलफल र अन्तरक्रियाले साझा धारणाको विकास गर्ने अपेक्षा लिएको एवम् गोष्ठीले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने बताए । अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्याय निरूपणकर्ता बिचको व्यावसायिक समन्वयात्मक सम्बन्धले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण कार्य त्रुटिरहित र प्रभावकारी भई न्यायको अनुभूतिसँगै कानुनी शासनको प्रत्याभूति समेत सुनिश्चितता हुने उनले बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रभावकारी र प्रमाणमुखी अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको चर्चा गर्दै संगठनले यस जिम्मेवारीलाई गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको बताए । अपराध अनुसन्धानको क्रममा परम्परागत तौर तरिकालाई अक्षुण्ण राख्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अनुसन्धान कार्यलाई वस्तुगत, प्रमाणमुखी समयानुकूल बनाउँदै आएको उनले बताए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुका उक्त गोष्ठीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

गोष्ठीमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरूको न्याय निरूपणको अवस्था, नयाँ चुनौती, न्यायपालिकाको रणनीति तथा फौजदारी न्याय प्रशासनका सरोकारवाला निकायहरूसँग अदालतको अपेक्षा, नायव महान्यायाधिवक्ता संजीव राज रेग्मीले सरकारवादी फौजदारी न्याय प्रशासनमा अभियोजनको अवस्था, नयाँ चुनौती, सुधारका रणनीति र फौजदारी न्याय प्रशासनका सरोकारवाला निकायहरूसँग अभियोजनकर्ताको अपेक्षा, प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले अपराध अनुसन्धानको अवस्था, नयाँ चुनौती, सुधारको लागि प्रयोग गरिएका रणनीति र फौजदारी न्याय प्रशासनमा सरोकारवाला निकायहरूसँग नेपाल प्रहरीको अपेक्षा एवम्  उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूका प्रतिनिधिहरूले अपराध अनुसन्धानमा देखिएका चुनौतीहरू, अदालत तथा सरकारी वकिल कार्यालयसँगको अपेक्षा लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

गोष्ठीको दौरानमा नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेक बहादुर घिमिरे, न्यायाधीश हेमन्त रावल, अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङ र नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा. रमेश पराजुली लगायतले प्रस्तुतीकरण एवम् छलफलमा उठेका विविध विषयका जिज्ञासाहरूको निरूपण गरेका थिए ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागद्वारा आयोजित उक्त गोष्ठीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, सहन्यायाधिवक्ताहरू, जिल्ला न्यायाधीशहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू, कानुन व्यवसायीहरू लगायतको उपस्थिति एवम् प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू तथा नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको भर्चुएल उपस्थिति रहेको थियो ।