१ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकले हेर्ने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने विशिष्टीकृत संस्था (एसटीआई) गठन गर्ने तयारी पूरा भएको बताएका छन् ।

यस्तै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गृहकार्य पूरा भएको पनि उनको भनाइ छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।

सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, १ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा ॠिण सहकारी संस्था नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त बैठकमा मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको पटक-पटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र दोस्रो तहको विशिष्टीकृत नियामक गठन अपरिहार्य रहेको बताए ।

कर्जा सूचना केन्द्र र विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखा पर्ने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए ।

सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकाय थप्दै जाँदा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्था मर्ज गरेर जान सकिने विकल्प उनले अगाडि सारे । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायत संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।

सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सकेमात्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वाणिज्य बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढेर जाने उनको भनाइ छ ।