‘पाँच वर्षपछि यो हाम्रो पहिलो औपचारिक बैठक हो। महामहिम, सीमाबारे भएको सम्झौताको हामी स्वागत गर्छौँ। सीमामा शान्ति कायम राख्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ र आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार हुनुपर्छ। मलाई विश्वास छ, हामी खुला मनले कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो छलफल रचनात्मक हुनेछ,’ वार्ताको सुरुवातमा मोदीले सीलाई भनेका छन्।
तुलनाका लागि २०१४ देखि २०१९ बीचको पाँच वर्षको अवधिमा यी दुई नेताबीच करिब डेढ दर्जनपटक औपचारिक वार्ता भएको थियो।
सीले भने चीन र भारतले एकअर्काको विकासको लक्ष्यलाई सघाउनुपर्ने बताएको सिन्ह्वाले जनाएको छ।
त्यसका लागि दुवै पक्षले सञ्चार र सहकार्य विकास गर्नुका सार्थ असहमति र मतभेदलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आफूहरुको बैठकलाई दुई देशका जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ध्यानपूर्वक हेरिरहेको भन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उचित दिशामा लैजानु दुवै देशको हितमा हुने सीले बताए।
लद्दाखस्थित २०२० मा दुई देशका सैनिकबीचमा हिंसात्मक झडप भएको सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको दुई दिनपछि चीन र भारतका शीर्ष नेताहरू आपसी वार्तामा बसेका हुन्।
सो झडपयता बेइजिङ र दिल्लीबीचको सम्बन्ध तिक्त रहँदै आएको थियो। यसबीचमा भारत अमेरिकानिकट बनेको थियो र अमेरिकी अगुवाइमा रहेको क्वाडमा समेत सामेल भएको थियो।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स यसवर्ष विस्तार भएको छ। जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र यूएई सहभागी भएका छन्।
जी७ जस्ता अमेरिकी नेतृत्वको समूहहरूको प्रतिभारका रूपमा गठित ब्रिक्सले दुई ठूला सदस्य चीन र भारतको मत नमिल्दा कयौँ मुद्दाहरूमा एउटै राय दिन सकिरहेको थिएन।
चीन र रुसले यसलाई पश्चिम विरोधी मोर्चाका रूपमा उभ्याउन खोज्दा भारत अमेरिकी खेमाका समूहहरूमा पनि सक्रिय छ।
चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधार भए ब्रिक्स ज्यादा एकढिक्का हुनेछ। यद्यपि, सीमाबारे पछिल्लो सहमतिका विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएका छैनन्।
चीनका लागि भारतसँग तनाव कम हुँदा दिल्ली र वासिङ्टनबीचको दूरी बढाउन अझ सहज हुनेछ। त्यस्तै, अमेरिकासँगको टक्करमा उसले भारतलाई लिएर ज्यादा टाउको दुखाउनुपर्ने छैन।
भारतको नजरबाट हेर्दा सीमाबारे दीर्घकालीन सम्झौता भएमा त्यो मोदी सरकारका लागि राहतको विषय हुनेछ। चीनसँग मनमुटाव चर्किएयता मोदी यो विषयबाट तर्किंदै आएका थिए। उनले यो विषयमा संसदमा समेत प्रश्न सामना गर्न मानेका थिएनन्।
भारत मात्र यस्तो देश हो, जुन अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासहितको क्वाड र चीन तथा रुसको अगुवाइ रहेको सांघाई कोअपरेसन फोरमको सदस्य हो। तसर्थ, चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सके भारत एसियाको भूराजनीतिमा निकै बलियो स्थितिमा पुग्नेछ।
अमेरिकाले भारतलाई गत २५ वर्षदेखि आफ्नो खेमामा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। ट्रम्प र बाइडेनको कार्यकालमा त्यो प्रयासले तीव्रता पाएको थियो। यसबीचमा अमेरिकासँग उसको आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहकार्य बढेको छ। गतसाता मात्र भारतले अमेरिकाबाट ३.५ अर्ब डलरको लडाकु ड्रोन किन्ने सहमति भएको छ।
द्विपक्षीय बैठकअघि बुधबार राउन्ड टेबल कार्यक्रममा ब्रिक्सका नेताहरूले अमेरिकी डलरभन्दा बाहिरको भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्न साटासाट गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
७ कार्तिक २०८१ २०:३५
प्रतिक्रिया