बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने समय तीन दिन बाँकी

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणले दिएको समयसीमा तीन दिन बाँकी छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोमबार गरेको छलफल उद्योगीहरूले आफ्नो पुरानै माग कायम राखेर बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।

छलफलमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री दीपक खड्का, सचिव सरिता दवाडी र ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीलगायत, प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल तथा उद्योगीको पक्षबाट पशुपति मुरारकालगायत उपस्थित थिए ।

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगहरूलाई प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । तर, केही उद्योगले त्यसको प्रिमियम शुल्क तिर्न अझै आनाकानी गर्दै आएका छन् । अहिले यो विवाद लेखा समितिमा विचाराधीन छ । यता प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ८ कात्तिकसम्म बक्यौता तिर्न २४ असोजमै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । प्राधिकरण र उद्योगबिच सहमति नजुटेको, लेखा समितिमा विचाराधीन भएको र ८ कात्तिकमा लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको समयमा मन्त्रालयले समन्वय गर्न खोजेको मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले बताइन् ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई अब छुट दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

उद्योगीहरू भने प्रमाणका आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने पुरानै अडानमा छन् । प्राधिकरणले जथाभावी रूपमा बिल जारी गरेर पैसा मागेको आरोप उद्यागीहरूले लगाएका थिए । त्यसको जवाफस्वरूप प्राधिकरणका अधिकारीहरूले खपत भएकै विद्युत्का आधारमा बिल जारी गरेको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा मन्त्री खड्काले स्पष्ट धारणा भने राखेका थिएनन् । सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल गर्ने उनले बताएका थिए ।