तत्काललाई रोकियो दल फुटाउने अध्यादेश

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनामा ठुलो सत्तारूढ दल कांग्रेसले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र मतभेद देखाएर अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । कांग्रेसको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक्लै अध्यादेश ल्याउन सकेनन् । सोमबार बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत स्थगित गरे ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा दल विभाजन भएको पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सरकारले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले दल दर्ता गर्न सक्ने र पाँचवर्षे समयावधि अगावै दल विभाजनको प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । यस्तो प्रावधानले एकीकृत समाजवादी, जसपा र रास्वपाजस्ता पार्टी विभाजनको जोखिममा जान सक्छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनेबारे प्रस्ताव गरेको, तर कांग्रेसले नमानेपछि अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘एमालेबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रस्ताव आएको हो । यसबारे दुई दलबिच केही समयदेखि छलफल भयो । र, हामीले सत्तारूढ दल मात्रको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन हुँदैन, सबै दलहरूको सहमति हुन्छ भने मात्र ल्याउन सकिन्छ भन्यौँ,’ उनले भने । कांग्रेसमा यसबारे मतभेद नरहेको उनको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार गरिएको थियो । र, यसलाई सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । तर, प्रमुख सत्ता–साझेदार दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा मतभेद देखिएको भन्दै सहमति दिएनन् । आइतबार राति ओली र देउवाबिच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । ‘आइतबार राति बालुवाटारको छलफलमा सभापतिज्यूले अध्यादेशबारे स्पष्ट रूपमा निर्णय दिनुभएको थिएन । पार्टीभित्र छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । अध्यादेशका विषयमा इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध गरेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका थिए ।

ओलीसँगको छलफलपछि देउवाले सोमबार महामन्त्री गगन थापासँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले पार्टीमा विवाद देखिएकाले अघि नबढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएका थिए । ‘अध्यादेशबारे पार्टीभित्रै कुरा मिलेको छैन । मिल्ने गरी समन्वय पनि देखिएन । अहिले प्रतिपक्षी र सरकारमै रहेका साना दललाई पनि बिच्क्याउने काम नगरौँ । अहिलेलाई अध्यादेश अगाडि नबढाउनुस्,’ देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशमा थियो ।

कांग्रेस ओलीको नियतप्रति सशंकित छ । एकीकृत समाजवादी विभाजन गरेर पाँच सांसद एमालेमा लैजाने ओलीको रणनीति थियो । अहिले नै अध्यादेशमा समर्थन जनाए भविष्यका लागि यो कदम प्रतिकूल हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ थियो । कांग्रेसभित्र एमालेले अन्य दल फुटाएर जोड्ने र संसद्को ठूलो दल बनेर संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकार गठनको खतरा रहने औँल्याएका थिए । यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीप्रति देउवा उदार हुँदा पनि ओलीको चाहना पूरा हुन सकेन । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।