पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको विषयमा विश्वप्रकाशले मागे प्रधानमन्त्रीको जवाफ

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले गरेको सहयोगको बिरोध गरेका हुन् ।

उनले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गर्ने र भवनसमेत बनाइदिने घोषणा गरिएको विषय चर्चा र विवादमा रहेको भन्दै यसको जवाफ नेकपा एमालेले दिनुपर्ने बताए ।

उनले व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई सानो सहयोग गर्नेकुरा राम्रो भएपनि एक अर्ब भन्दा बढीको सहयोगले गम्भीर आशंका पैदा गरेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको सीमानाका बारेमा सोच्नैपर्ने अवस्था देखिएको बताए ।

उनले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वभाविक रुपमा एमाले, एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुरुङले जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भइ एमालेले जग्गा र भवन पनि बनाइदिने गरी भएको घोषणामा प्रश्न उठेको बताए । उनले यो प्रश्न नेकपा एमालेलाई मात्रै नभइ राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको बताए ।

कस्तो राजनीति र कस्तो राजनीतिक दलहरु बनाउन चाहेको हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए । आफ्नो दलको कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता/कार्यकर्ता मिलेर बनाउनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक दलले पार्टी कार्यालय बनाउँदा पार्टीको परिवारबाट बनाउने कुरा नै बढी अपनत्व हुने उल्लेख गरे ।

महामन्त्री शर्माले सबैको मन गाँसेर र साथमा लिएर बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक पंक्तिलाई यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । दशैँको नवमीको दिन एमालेको नयाँ केन्द्रिय कार्यालयको शिलान्यास प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गर्नुभएका गुरुङले भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी समेत लिएका छन् । पार्टी कार्यालय निर्माणमा व्यवसायीको दान लिएपछि एमालेका नेता÷कार्यकताहरुले नै नेतृत्वको विरोध गरेका छन् । अधिकांशले जग्गा फिर्ता गर्न र आफैँ पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शर्माले भने-‘एमाले पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय निर्माण गर्न एक जना सुपरिचित व्यवसायीले एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गरिदिनुभएको अनि भवन पनि उहाँले नै निर्माण गरिदिनुभएको भन्ने घोषणा गर्नुभएको विषय अहिले निकै बहस, चर्चामा, विवादमा परेको छ । यसबारेमा विविध कोणहरुबाट टिप्पणी हुँदै गर्दाखेरी केही गम्भीर प्रश्नहरुमा छलफल गर्नैपर्ने देखिएको छ । पहिलो कुरा नेपाल देशले अंगीकार गरेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिको बेलामा राज्य र निजी क्षेत्रको बीचमा सम्बन्ध कस्तो हुने ? राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध, त्यसको सीमाना, त्यसको मर्यादा कुन रुपमा रहने भन्ने विषय स्वभाविक रुपमा गाँसिन्छन् । सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको कारणले गर्दा नेपालमा निजी क्षेत्रले राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ राजश्व बुझाउने गरेको छ । सयौँ उद्योग खुलेका छन्, कयौँ बैंक, वित्तीय संस्थाहरु खुलेका छन् । तीन हजार, ३१ सय मेगावाट करिव विद्युत उत्पादित अवस्था छ । त्यसमा २४ सय प्लस मेगावाट विद्युत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित छ । होटलहरु खुलेका छन्, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट मुलुकको समुन्नतिका लागि राज्यले थप सहजीकरण गरिराखेर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गरेर देशको उन्नतिको गतिलाई सार्थक बल पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता निश्चय नै छ । तर एउटा व्यवसायीले राजनीतिक दलको कार्यालयको निमित्त एउटा सानो रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषय एउटा हो । तर यति ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वभाविक रुपमा यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व एमाले पार्टीकै हो । र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको हो । मैले सोध्नुपर्ने विषय यति मात्रै छ की स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर उहाँको दलले जग्गा, भवन पनि लिने तयारी गरेर जे प्रश्न उब्जिएको छ त्यसले उहाँको दललाई मात्रै होइन, राजनीतिप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । कस्तो राजनीति हामी बनाउन चाहन्छौँ ? कस्तो राजनीतिक दलहरु बनाउन चाहन्छौँ, भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हो निजी क्षेत्रलाई राज्यले भन्नसक्छ की देश संकटमा छ, भूकम्प वा बाढीमा बगेका हजार टहरा बनाइदेउ । त्यो रकमबाट त्यसरी पनि बन्नसक्थ्यो होला । बाढीले नबगाइदिने पुल बनाइदेउ । झोलुंगे पुल बनाइदेउ । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुका घर भत्किएका छन्, भूकम्पमा, बाढीमा बगेका छन्, त्यो बनाइदेउ । स्वास्थ्य चौकीका भवनहरु अझै बन्न बाँकी छन्, राज्यले त्यो भन्न सक्थ्यो । केही गरौँ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीज्युसँग निश्चय नै छ । त्यो भावना बमोजिम यो देशलाई ऋणमुक्त गराउनलाई सबै व्यवसायीहरुले दिल खोलेर सहयोग गरिदेउ । यो भन्न सकिन्थ्यो । आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउने त पार्टीकै सदस्यहरुले होइन र ? नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय जो आज छ सानेपामा । त्यो जग्गा पनि खरिद गरेको हो । त्यो जग्गामा निर्माण गरेको भवनमा थोरै थोरै रकम व्यवसायीहरुको पनि परेको छ । कोही एक जना व्यवसायीले मैले भनेर भन्ने अवस्था त्यहाँ छैन । सयौँ श्रमीक, किसानको पैसा परेको छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका प्रत्येक काँग्रेसजनले काँग्रेसको सदस्यले गर्व गरेर भन्नसक्ने अवस्था छ की त्यो कार्यालय मैले बनाएको हो भनेर । ४ लाख भन्दा बढी त्यो बेलाका क्रियाशिल सदस्यहरुको रकम परेको छ । राजनीतिक दलले पार्टी कार्यालय बनाउँदा पार्टीको परिवारबाट बनाउने कुरा नै बढी अपनत्व हुन्छ । प्रश्न भवनको मात्रै होइन, भावनाको पनि हो । त्यहाँ धेरैको भावना जोडिएको छ । मुठी बटारेर आकाशतिर उचाल्दै गरेका प्रत्येक हातले एमाले पार्टीको कार्यालय बनाउन सदस्यले योगदान गर्ने अवस्था बनाउनु पर्दथ्यो । केही गम्भीर प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन् । संघर्ष गरेरै आएको सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ गुरुङजी । त्यो आकारको उहाँले राजनीतिक दललाई दिइरहँदै गर्दा ति आशंका उब्जिएका कुरालाई उहाँले र नेकपा एमालेले पनि चिर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यालय भवन आफू बनाउने हो, सबैको साथ लिएर, सबैको मन गाँसेर बनाउने हो । राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने धेरै काम छन्, जुन कर्म गर्नका लागि राज्यले प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यो गर्नु पर्दथ्यो । जे भएको छ, आलोच्य भएको छ । त्यसैले यस्तो हुँदै गर्दा दलभित्रै गम्भीर छलफल हुनुपर्ने, सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, यसको गलत सन्देश जानु नपर्ने, कुनैपनि मुद्दाको सन्दर्भमा गाँसिएर यसले प्रश्न उब्जिने अवस्था आउनु नपर्ने कर्तव्य एमाले पार्टीको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले शिलान्यास गरिसक्नुभयो । त्यसपछि मौन हुनुहुन्छ । उहाँले यसबारेमा नागरिक पंक्तिलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’