चिनियाँ ढिलासुस्तीले नुवाकोट दरबार पुन:निर्माण अलपत्र, स्थानीयमा आक्रोश

२०७२ को विनाशकारी भुकम्पले क्षति पुर्याएको नुवाकोट दरबार पुन:निर्माणको जिम्मा लिएको चीनले निर्माणको काम अलपत्र पारेको छ ।

नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र पुरातात्विक महत्व बोकेको नुवाकोट दरबारको काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्।

महाभूकम्पले गम्भीर क्षति पुर्‍याएको नुवाकोट दरबारको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीच  सम्झौता भएको थियो। तर, चिनियाँ पक्षले काम सुरु नगरेकोप्रति स्थानीयवासीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्झौता भएदेखि हालसम्म कामदारको पासपोर्ट अनुमति, कोभिड महामारी, व्यवस्थापकीय कमजोरीजस्ता बहानाहरू देखाउँदै पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दा नारायण मान डङ्गोल भन्छन्, ‘आज, भोलि भन्दै गर्दै सात-आठ वर्ष बित्यो, तर दरबार त्यही जर्जर अवस्थामै छ। सरोकारवाला निकायहरू मौन छन्।’ उनले सरकारको ध्यान नपुगेको र चिनियाँ तथा नेपाल सरकार दुवैको जवाफदेहीतालाई प्रश्न गरे।

यसैबीच, विदुर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष दीपक कायस्थले चिनियाँ कम्पनी र नेपाल सरकार दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै भने, ‘काठमाडौं दरबार क्षेत्रको पुनर्निर्माण समयमा सम्पन्न भयो भने, नुवाकोटजस्तो ऐतिहासिक स्थानमा यस्तो लापरवाही किन ?’ उनले चिनियाँ पक्षले पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति नभएको जानकारी दिए।

स्थानीय बासिन्दा बसन्तलाल डंगोलले पुनर्निर्माणको ढिलाइले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा असर परेको बताउँदै आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको गुनासो गरे। उनले अन्य पुरातात्विक संरचनाहरू पनि बिग्रिँदै गएकाले तत्काल मर्मत आवश्यक रहेको बताए।

नुवाकोट दरबार स्क्वायरमा अहिले पनि तलेजु मन्दिरको प्रवेशद्वारमा चिनियाँ झन्डा फर्फराइरहेको दृश्य देखिन्छ। स्थानीयहरू भन्छन्, ‘न त आफू बनाउँछ, न त अरूलाई बनाउन दिन्छ।’  उनीहरू पुनर्निर्माणको अपेक्षा बोकेर बसेका छन्, तर आश्वासनहरू वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा नआएकाले निराशा बढ्दो छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, नुवाकोट दरबारको पुनर्निर्माणले नेपाली इतिहास र सांस्कृतिक गौरवको संरक्षण मात्र होइन, स्थानीय पर्यटन र आर्थिक क्रियाकलापमा समेत पुनःजागरण ल्याउनेछ।

अब ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै नेपाल सरकार, चिनियाँ सरकार र परियोजनामा संलग्न कम्पनीहरूले शीघ्र र प्रभावकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक भएको स्थानीयको माग छ।

विसं २०७६ जेठमा भएको सम्झौताअनुसार ४५ महिनाभित्र दरबारसहितको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी चीन सरकारले लिएको थियो । त्यसपश्चात् सोही वर्षको असारमा दरबार पुनर्निर्माणअन्तर्गत कार्यप्रारम्भ गर्न चिनियाँ पक्ष कार्यक्षेत्रमा आइपुगेको थियो ।

द्विपक्षीय सम्झौतापश्चात् असारमा काम गर्न आएको चिनियाँ टोली ‘चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेज’ले यहाँको सम्पदालाई थप क्षति हुन नदिन खट बनाएर नयाँ वर्ष मनाउन भन्दै फर्किएको थियो ।  विसंं २०७६ को मङ्सिर अन्तिम साता चीनमा देखापरेको कोरोना सङ्क्रमणका कारण  चिनियाँ टोली फर्केको थिएन । त्यसको तीन वर्षपश्चात् २०७९ साल असोजमा चिनियाँ प्राविधिक टोली आएर साततले दरबारको भूमितह, गारो र छानाको वस्तुस्थिति अध्ययनपश्चात् प्रवलीकरण गरेर फर्किएको थियो ।