सहकारी पीडितहरूलाई राहत दिनेगरी बजेट आउँछ: अर्जुनप्रसाद पोखरेल

नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ ।

सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ : बजेटबारे सचिव पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य कसरी भइरहेको छ ?

बजेट निर्माणका काम अघि बढेको छ । खासगरी बजेटको तयारी गरिरहँदा तीन वटा महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू हो । त्यो हामीले पठाइसकेका छौं । दोस्रो बजेट वक्तव्यमा राख्नुपर्ने मन्त्रालयका प्राथमिकताका विषयहरू हुन् । अगामी वर्षमा कसरी काम गर्ने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुने हुँदा त्यसमा पनि हामीले लगभग तयारी गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ ।

तेस्रो, हामीलाई दिइएको बजेटको सिलिङभित्र रहेर लाइन मिनिस्टरी बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम ९एलएमबिआइएस० इन्ट्री गर्नुपर्छ । त्यो हामीले गरिसकेका छौं । अब यसपछिको छलफल भनेको अर्थ मन्त्रालयमा बजेटसम्बन्धी छलफल हुन्छ । छलफलको मिति समेत तय भएर आइसकेको छ । हामी तोकिएको मितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका अर्थ मन्त्रालयमा जान्छौँ । र हामीले वार्षिक रुपमा तय गरेका कार्यक्रमहरूमा कुन कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्छन्, कुन पर्दैनन् ? सिलिङभित्र कति अट्छ कति अट्दैन ? हामीलाई दिएको सिलिङले पुगेन भने हामी थप बजेटको लागि पनि पहल गर्छौं ।

केही विकासका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ र ती छलफलहरूको आधारमा हामी यो मन्त्रालयको अगामी वर्षको बजेटमा राख्ने कार्यक्रमहरू र केही सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमहरूलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र ती अन्तिम रूप दिएका कार्यक्रमहरू एलएमबिआइएस लक हुन्छन् । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य गरिसकेपछि योजनाहरू पास हुन्छन् । त्यसपछि समग्र रुपमा कार्यक्रम बन्छ र संसदले बजेट पास गरेपछि ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयलाई आउँछ । अहिले हामी तपाईँले भनेजस्तै बजेट निर्माणको चटारोमै छौं । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व त्यत्तिकै छ भने अगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरू राम्रो बनाउने, देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको कारणले हामी अहिले समयको चापमै छौं । अहिले हामीले घडी नहेरी काम गरिरहेका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्चको स्थिति के छ, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा खर्चको स्थिति कस्तो थियो ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धेरै पुँजीगत बजेट परिचालन हुने मन्त्रालय होइन । चालुतर्फ हाम्रो ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै बजेट खर्च भएको होला । पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत भएको छ । हामीले केही प्रो इक्युपमेन्टको आईसीबी गर्नुपर्ने भएकोले त्यो प्रक्रियामा रहेको हुनाले खर्च नदेखिएको अवस्था हो । आईटी सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने भएको कारण तयारी धेरै गर्नुपर्ने भएकोले ती बाहेक मन्त्रालयका अन्य वार्षिक कार्यक्रमहरू लक्ष्यउन्मुख छन् । हामीले जुनु पिरियडमा जे जति खर्च गर्ने भनेका थियौँ त्यो उपलब्धि राम्रो छ । योजनाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अघिल्लो महिनाको अन्तिमसम्म हामी ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा रहेका छौं । मैले मेरो टोलीलाई के भनेको छु भने बजेटमा गर्न सकिने कार्यक्रमहरू राख्नुपर्छ । महत्वकांक्षी भएर राख्नु हुँदैन ।

सरकारले महत्वकांक्षी भएर आयोजनाहरू ल्याउने हो । तर हामी कर्मचारीहरूले गर्न सकिने कार्यक्रमहरू राख्ने हो । कार्यक्रम राख्दा उत्साहित भएर राख्ने र पछि गएर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र प्रगति नपुग्ने कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छैन । हामीले रिजल्ट दिने हो । त्यही हिसाबले मैले आफ्नो टोलीलाई परिचालन गरेको छु । हामीसँग विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू नहुने भएकोले साधारणतर्फकै कार्यक्रमहरू, सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रमहरू हुने भएको हुनाले हाम्रो खर्च राम्रो छ । उपलब्धि पनि राम्रो र सन्तोषजनक छ ।

अगामी आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयले के-के कार्यक्रम अघि सार्न लागेको छ, दोहोरिएका कार्यक्रमहरू के के छन्, अनुमानित बजेट विनियोजन कति छ ?

अगामी वर्षको प्राथमिकतामा खास गरेर सेवा प्रवाह सुधारलाई बढी महत्त्व दिएका छौं । मालपोत र नापी कार्यालयबाट दिइने सेवालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । नापीको सम्बन्धमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अवलम्बन गर्ने भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं भने भूमि प्रशासनतर्फ हामीले हालसालै भूमि र नापीको पनि हामीले निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरेर ल्याएका छौं । त्यो सेवा प्रवाह सुधारको एउटा अंग हो । र अगामी वर्षको कार्यक्रममा पनि हामीले खास गरेर सेवा प्रवाह सुधारलाई बढी जोड दिएका छौं । त्यस्ता कार्यक्रमहरू राखेका छौं । साथसाथै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू र नीतिगत रुपमा गरिएका भूमिसम्बन्धीको परिवर्तनहरूको बारेमा कर्मचारीहरूलाई ओरेन्टेसन गर्ने विषयहरू बढी केन्द्रित गरेका छौं भने भूमि र नापीमा प्रविधिको प्रयोगको सुनिश्चितता, यसका सम्भाव्य जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएर लैजाने भनेर हामी त्यो कार्यक्रमलाई नै फोकस गरेका छौं ।

सहकारी पनि प्रत्यक्ष रुपमा यही मन्त्रालयअन्तर्गत जोडिन्छ, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सहकारीपीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनको लागि कस्तो योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न भनेर मन्त्रालय दिनरात काम गरिरहेको छ । हालै हामीले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन पनि गरेका छौं । केही संस्थागत र केही संरचनागत प्रबन्धहरू हामीले गरेका छौं । तर जनताले कतिबेला हामीले गरेका कामहरूको नतिजा पाउँछन् भने जतिबेला उहाँहरुले राहत पाउँछन् । त्यसकारण अब हामी त्यो पाटोमा जाँदैछौं । जनतालाई तत्काल राहत दिने र समस्याग्रस्त सहकारीको कामलाई कुन गतिमा लगेर किनारा लगाउनसक्छौं भन्नेमा हामी लागेका छौं । हामीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन दरबन्दी परिमार्जन गर्‍यौँ । थप दरबन्दीहरू दिएका छौं । उहाँहरुले मन्त्रालयमा राखेका कुराहरूमा समेत हामीले शीघ्र निकास दिएका छौं ।

अर्को अहिले सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ र प्राधिकरण समेत आफ्नो काम थालनी गरिसकेको छ । त्यहाँबाट पनि हामीले समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख रहेका सहकारीहरूको अध्ययन गर्छौं र केही प्रहरी कारबाहीहरू समेत बढाएका छौं तर प्रहरी कारबाही गर्दैमा जनताले राहत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसैले हामीले थप प्रबन्ध गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ती विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

हामीले जनतालाई तत्काल राहत दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय छलफलमा छ । हामी त्यो छलफलबाट निचोड निकाल्छौँ । र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामी केही न केही विषयवस्तु लिएर आउँछौँ जसले सहकारी पीडित नागरिकले राहतको अनुभव गर्न सकुन् । कानुनको दायराभित्र रहेर सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगहरू कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौं, आशा छ त्यही हिसाबको बजेट आउँछ ।

यो त व्यवहारिक पाटो भयो, नीतिगत रुपमा सहकारीलाई नियमनका लागि के छ योजना ?

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा रहिरहँदा मैले तपाई नियमन भन्नुभयो म चाहिँ अनुशासनमा बस्ने भन्छु । कसैलाई पनि कस्ने होइन हामी सबै अनुशासनमा बस्ने कसरी भन्ने हिसाबमा म अहिले काम गरिरहेको छु । सबै संस्थाहरु अनुशासनमा कसरी बस्छन् ? अनुशासन भनेको के हो भने हामीले जे भन्छौं त्यही गर्छौं । त्यो भन्नुको तात्पर्य कानुनमा जे प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसकै अधीनमा बस्नुपर्यो । त्यसको लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । हामीले चार ओटा कुरालाई जोड दिएका छौं ।

एउटा, रजिष्ट्रेसन रेगुलेसन भन्छ, संस्था रजिस्टार गर्ने । संस्थाका सबै जानकारीहरू नियमन प्राधिकरणमा आउने गरेर पुनः रजिष्ट्रेसनको काम गर्दैछौं । सरकारले बनाएको नियम कानुन भित्र नरहन पाइँदैन । अर्को प्रतिवेदन प्रणाली हुन्छ । प्रतिवेदन प्रणालीमा संस्थाका डाटाहरूलाई माथिल्लो निकायमा फरवार्ड गर्ने र अडिट गर्नेगरी दुई वटा विषय हुन्छन् । हरेक संस्थाको प्रुडेन्सियल अडिट गर्ने भनेका छौं हामीले । त्यसको आधारमा हामीले संस्थाको जोखिमबारे विश्लेषण गर्छौं । रिस्कमा रहेका संस्थाहरूलाई फेरि हामी क्लोज मोनिटरिङमा ल्याउँछौँ । त्यो पनि हामी अनसाइड र अफसाइड गरी दुई हिसाबले गर्छौं र त्यसलाई सुधारको खाकामा लान्छौँ । यदि सुधार गरेर पनि सुधार भएन भने त्यसलाई हामी कानुनअनुसार खारेजीतर्फ लैजान्छौँ । त्यस्तो प्रकारको प्रबन्धमा हामी काम गर्न खोजिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको रेगुलेटरको रुपमा पहिलेबाटै छ । उसका अनुभवहरूलाई पनि हामी हेरिरहेका छौं ।

यसका बारेमा राष्ट्र बैंकका विगतका अभ्यासहरूबाट अनुभव लिनको लागि पनि हामी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई नै प्राधिकरणको समितिमा राखेका छौं । त्यस्तै हामी अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् भनेर विश्लेषण गरेर पनि यी कुरामा काम गर्न खोजेका छौं । देशभर छरिएर रहेका वित्तीय सहकारी खासगरी ऋण तथा बचत सहकारीहरूलाई म्यानुअल रुपमा हेर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण हामीले प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयरको बारेमा पनि हामीले सोच बनाएका छौं । सबै सूचनाहरू सफ्टवेयर प्रणालीबाट आओस् भने हामीले त्यो पनि तयारी गरेर अगाडि आएका छौं । यी सबै कुरामा काम गर्न सकियो भने हामी सबै अनुशासित हुने वातावरण बन्छ । सहकारीको क्षेत्रमा हामीले आजको दिनमा जे जति समस्याहरू भोगिरहेका छौं भोलिको दिन ती समस्याहरू आउँदैनन् ।

अहिले हामी सहकारी मर्जको कुराहरू पनि उठाइरहेका छौं । अब एउटै कार्यक्षेत्रमा धेरै सहकारीहरू छन् भने मर्ज गर्नुपर्छ र सहकारीको संख्या सीमित राख्नुपर्छ । हामीभन्दा विकसित देशहरूले सीमित संख्यामा सहकारीहरू राख्छौँ । सहकरीहरु मर्ज र एकीकरण गर्ने तयारमा हामी छौं । सहकारीहरूलाई मर्ज हुनको लागि वातावरण बनाउँदै उत्प्रेरणा दिने काम सरकारले गर्छ । अब हामी वित्तीय क्षेत्र खास गरि सहकारी क्षेत्रमा कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ । कस्तो योग्यता भएको मान्छे म्यानेजर हुन पाउने र सहकारी सञ्चालकलाई न्यूनतम रुपमा कति ज्ञान हुनुपर्ने भन्ने विषयमा काम गर्छौं । तर शैक्षिक योग्यता छैन भनेर आत्तिनु हुँदैन उसलाई हामी एक महिनाको ओरेन्टेसन दिन्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न र कति क्यापिटल राख्ने भन्ने विषयमा अब हामी सिकाउँछौँ ।

उहाँहरुले आफू दर्ता भएको निकाय, सम्बन्धित पालिका, नियमन प्राधिकरण र सहकारी विभागलाई रिपोर्टिङ गर्ने कुरालाई हामी अब कडाईका साथ हेर्छौँ र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संस्थालाई हामी निगरानीमा राख्छौँ । हामी गल्ती सुधार्ने मौका पनि दिन्छौँ तर केही विकल्प लागेन भने त कारबाही गर्नैपर्यो ।

घरजग्गा कारोबार पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित रुपमा नबढेको गुनासोहरू आइरहेका छन्, यस विषयलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

तपाईँले उठाएको घरजग्गा कारोबारको विषय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय होइन । हामी भूमिको काम गर्छौं, घरजग्गाको गर्दैनौँ । घरजग्गाको कारोबार गर्ने अरु मन्त्रालय र अरु निकायहरु छन् तर तपाईँले भनेजस्तै कित्ताकाटमा आएको समस्या खोलाउने कुरा, छुट जग्गाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेकुरा, सरकारी जग्गाहरूलाई नियमन गर्ने कुराहरू हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । घर बनाउनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा र हदबन्दी सम्बन्धी कुराहरू हामीले खोलिदिने हो त्यसका अरु प्यारामिटरहरु सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । यी दुवै मन्त्रालयहरूले यो विषयमा राम्रो समझदारीका साथ अगाडि जानुपर्छ । व्यवसाय कुन रुपमा लैजाने भन्ने सरकारको धारणा होला । तपाईँले भनेको हदबन्दीसम्बन्धी कुरामा हामीले स्वीकृत आदेशअनुसार गरेकै छौं । त्यो आदेशभित्रको जग्गा व्यवसायीहरूले पाउनुहुन्छ । मूल्याङ्कनको आधार पुरा भएकाहरूलाई हामीले जग्गा उपलब्ध गराएकै छौं ।

आधार पूरा नगरेकाहरूलाई त गर्न सकिँदैन । घर जग्गा कारोबारमा करसम्बन्धी कुराहरू समेत अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने गर्दछ । तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो मन्त्रालयले गर्ने भनेको भूमिको उपलब्धताको सीमासम्म मात्र हो । यो कुरा हामी गर्छौं गरिरहेका छौं । त्यसमा अहिलेसम्म समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या देखिन्छ, अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कसरी सुधार्न सकिएला ?

खासगरी कार्यक्रमहरू महत्वकांक्षी हुनु हुँदैन । कार्यक्रमलाई चाहिने कर्मचारी र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन भएन भने त तर्जुमाको बेलामा नै फेल हुन्छ । मलाई प्राप्त नै नहुने बजेटमा मैले कल्पना गरेर योजना राखे भने त त्यो प्रथम दृष्टिमै फेल हुन्छ । त्यसकारण गर्न सकिने कामहरु मात्रै राखौँ भन्ने मेरो माग हो । हामीले उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र बस्नुपर्छ । बजेट बनाउने विषयमा कल्पनामा होइन वास्तविकतामा जानुपर्छ । यसमा हामी सचेत छौं । हामीसँग उपलब्ध बजेटबाट कति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर गर्न सक्ने योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा दिएका छौं । हामीले नापी कार्यालयतिर लाइडर भन्ने प्रविधिलाई निरन्तर गरेका छौं । अरु हाम्रो बहुवर्षिय कार्यक्रमहरू त्यस्तो खासै छैनन् । प्रणालीगत सुधार र सेवा प्रवाह सुधारलाई हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं ।

यो वर्ष उठाएका अर्को दुईवटा विषय । हामीहरू नै घरजग्गा बाँड्ने, हाम्रो आफ्नै अफिसहरू चाहिँ भाडाको जग्गा वा भवनमा बसेको भएर पाँच वर्षीय योजना बनाउनुस् भनेर मातहतका विभागलाई भनेको छु । उनीहरुले नयाँ प्लान बनाउनेछन् । अर्को भूमि बैंक । अगामी आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ भनेर हामी अगाडि बढेका छौं । अहिले जोसँग भूमि छ, उसले काम नगर्ने र भूमि नहुनेले काम गर्न चाहने समस्या भएको कारण यो भूमि बैंक अति आवश्यक छ । यसका लागि मन्त्रालय छलफलमा जुटेको छ ।

अन्त्यमा, अगामी आर्थिक वर्षको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कति बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ?

बजेटको सिलिङ यो मन्त्रालयको लगभग ७ अर्ब बराबरको छ । हामीले केही प्रोजेक्ट राख्ने हो भने त्यो सिलिङले सम्भव छैन । त्यसका सबै मन्त्रालयबाट आएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । हामी सिलिङ बाहिर पनि केही विषयमा कुराहरू उठाएका छौं । बजेटको सिलिङमा राख्नुपर्ने कुराहरू राखिसकेका छौं । त्यसबाहेक भूमि बैंक र सहकारी पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।