साउनयता १३० सरकारी कर्मचारीले दिए राजीनामा

सेवावधि बाँकी छँदै एक सय ३० जना सरकारी कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गत साउनदेखि शुक्रबारसम्मको अवधिमा ती कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्। किताबखानाका प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठले साउन १ गतेदेखि चैत २९ गतेसम्म एक सय ३० जना निजामती कर्मचारीले विभिन्न कारण देखाउँदै पदबाट राजीना दिएका हुन्।

सरकारी जागिरका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाउने विज्ञापनमा दरखास्त दिने युवाको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा  सेवामै रहेका कर्मचारीले यसरी राजीनामा दिएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने सात सय ९४ निजामती कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए। कर्मचारीले सेवाअवधि छँदै राजीनामा दिनुका विभिन्न कारण  हुन सक्ने किताबखानाका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।

किताबखानाको रेकर्डमा सुरुदेखि अहिलेसम्म १६ हजार एक सय ९३ कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा बुझाएका छन्। यसरी राजीनामा दिनेमा माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि छन्।

किताबखानाका अनुसार सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्नेमा सबैभन्दा बढी श्रेणीविहीन कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी, हुलाकी, वन रक्षक, सवारी चालक, मालीलगायत)  छन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर मुख्य सचिवले तीन वर्ष सो पदमा काम गरेपछि ५८ वर्ष उमेर नपुगे पनि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था कानुनमा छ। त्यस्तै सचिवले पाँच वर्ष सो पदमा काम गरेपछि ५८ वर्ष उमेर नपुगे पनि अनिवार्य अवकाश पाउँछन्।

किताबखाना स्रोतका अनुसार विशेषगरी सचिवसरहका कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापतको रकम केही बढ्ने लोभमा सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिने गरेका छन्। श्रेणीविहीन कर्मचारीले भने सरकारी सेवाभन्दा निजी क्षेत्रमा आकर्षण देखेर अथवा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा जागेर सेवा अवधि छँदै राजीनामा दिने गरेका छन्। केही कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारीमा बढी आकर्षण देखेर सेवा अवधि छँदै राजीनामा दिने गरेका छन्।

निजामती सेवा ऐनमा २० वर्ष सेवा पूरा गरेर राजीनामा दिएका कर्मचारीले नियमित पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर २० वर्ष सेवा पूरा नगरी राजीनामा दिएका कर्मचारीले नियमअनुसार उपदान पाउने व्यवस्था छ। सरकारी सेवामा काम गरेको पाँच वर्षभित्रै राजीनामा दिने कर्मचारीले भने औषधि उपचार खर्च र सञ्चित बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ।

निजमती सेवा ऐनमा खाइपाइ आएको पछिल्लो महिनाको तलबमा सेवा अवधि वर्षले गुणा गरी त्यसमा ५० प्रतिशत भाग लगाउँदा कर्मचारीले मासिक पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले सेवा अवधि छँदै राजीनामा गरेका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा केही कम पर्छ। तर एक हजार पाँच सय रूपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।