शिक्षकहरूलाई संसदीय समितिको आग्रह- माग सम्बोधन हुन्छन्, आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्नुस्

संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको विषय विधेयकको विषयवस्तु रहेको भन्दै आन्दोलनलाई पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शिक्षकहरू आवश्यक मागहरू सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनः विचार गर्न आग्रह गरे । उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रुपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याएको दाबी गरे ।

उनले शिक्षा विधेयक समयानुकूल बनाएर जाने कुरामा समिति गम्भीर रहेको बताए । तोकिएकै समयावधिभित्र उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र यसका सरोकारवालाहरू धेरै रहेको यस्तो विधेयक हो । यसलाई धेरै जटिल रुपमा बुझिरहनु पर्छ भन्ने पनि म ठान्दिन । त्यस्तो होइन पनि । अहिले हामी उपसमितिको १२ औं बैठक बस्दैछौँ । हामीले उपसमितिको बैठकलाई गहन छलफल, विमर्श गरेर अघि बढाएका छौँ । यसमा विधेयकमा प्रस्तावित विषयवस्तु छँदैछन् । सरोकारवालाहरूको सरोकारको विषयवस्तु के छ रु विभिन्न बेलामा सरकारसँग पनि सम्झौताहरू भएका छन् । त्यसका विषयहरू के छन् रु संशोधनवाला मान्यज्युहरु धेरै संख्यामा हुनुहुन्छ । धेरै दफामा छ । सरोकारवालाहरूको पनि विभिन्न विविधता छ, यी पक्षहरूको पनि हेक्का राखेर छलफल गर्दै हामी अघि बढेका छौँ ।

१६३ वटा दफामध्ये हिजोसम्ममा हामीले ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यो निष्कर्षलाई प्रारम्भिक निष्कर्षका रुपमा लिनुपर्छ । किनभने उपसमितिले समग्र विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार बनाएर समिति समक्ष प्रस्तुत गर्ने हो । यो विषयलाई धेरै पेचिलो ढंगले एक खालको भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भ छ । तर त्यस्तो होइन । समग्र शिक्षाको क्षेत्रलाई अहिलेको समयानकुल कसरी बनाउन सकिन्छ, संविधानको व्यवस्था के छ रु तीन तहको सरकारमा हामी छौँ । कति साझा सूचिका छन्, कति एकल छन् । कति अहिले समयानुकूल बनाएर जानुपर्ने छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तहदेखि व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर हाम्रा शिक्षाका धार पनि विभिन्न प्रकारका छन् । तसर्थ यी सबै पक्षहरूलाई हेक्का राखेर नै छलफल गर्दै हामी क्रमशः अगाडि बढेका छौँ । यो छलफलको गतिलाई हेर्दा माननीय सदस्य, मन्त्रालयको पक्ष ज्यादै जिम्मेवार छ । अब हामीले तोकिएकै समयावधिभित्र हाम्रो प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गर्ने हामीले ध्यान छ ।’

संयोजक विश्वकर्माले विधेयक राम्रो बनाउनका लागि दबाब दिनेकुरा स्वाभाविक रहेको भन्दै सरकार माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न सकारात्मक हुँदा आन्दोलन गर्न छोड्नु नै शोभनीय हुने जिकिर गरे ।

उनले विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए । विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्ब गर्ने मनसायका साथ नभई छिटो अघि बढाउने मनशायबाट काम भइरहेको बताए । सरकारले पनि यथासक्य छिटो विधेयक टुंगो लगाउने गरी अघि बढिरहेको बताए ।

उनले भने ‘शिक्षक महासंघका साथीहरू सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारलाई दबाब दिइरहनुभएको छ । यो स्वाभाविक छ । यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने, लिनुपर्ने मैले बुझेको छैन । अहिले विधायिकी क्षेत्रमा यो विषय आइपुगेको छ । सरकारसँगका विषयहरू सरकारसँग रहेकै छन् । त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि खबरदारी गर्ने, दबाब दिने, आफ्नो हिसाबले गरिरहनुभएकै छ । विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले ठिक ढंगले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । यसमा कुनै विलम्ब गर्ने मनसाय हुने कुरै रहेन । सरकारका तर्फबाट पनि यथासक्य छिटो यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुस भन्ने आएकै छ । त्यो हिसाबले अब उहाँहरुले सडकमा रही रहनुपर्ने, बसिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । सम्बोधन भएर अघि बढ्ने हिसाबले नै हामीले छलफलमा रहेका छौँ । समय समयमा सरकारलाई सुझाव दिने, ताकेता गर्ने हिसाबले ठिक छ । त्यही विषयमा आइपुग्दा हामी आफैँले पनि उहाँहरूको राय सुझाव के छ भनेर लिन र माग्न सकिने छँदैछ, त्यो हामी गर्छौं ।

अहिलेसम्म जति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको पाएका छौँ । हामी पनि गतिका साथ यो काममा जुटेका छौँ । शिक्षकहरूले अगाडि सारेका विषयप्रति पनि सबै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । यो भन्दा अघि अगाडि बढ्न त्यति शोभनिय हुँदैन ।’

संयोजक विश्वकर्माले शिक्षकहरूका मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र तिब्र गतिका साथ विधेयक अघि बढाइरहेको बताए । उप समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाइने सहमति गरेको छ । अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ ।

यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभूत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसइई परीक्षा खारेज हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।