जनताले राजा चाहिन्छ भनेकै छैनन्, बरु राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि छ : झक्कुप्रसाद सुवेदी

 नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी राष्ट्रियसभाको सांसद हुन् । विसं २०३६ देखि राजनीति सुरु गरेका उनी २०६४ सालमा संविधानसभाको सभासद् थिए । सुनिल स्मृति गाउँपालिका–६ रोल्पा निवासी सुवेदी २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । सांसद सुवेदी तत्कालीन गाविस अध्यक्ष हुँदै २०४९ सालमा जिल्ला विकास समिति रोल्पाको सभापति समेत भएका थिए । सांसद सुवेदीसँग रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

रोल्पा जिल्ला पहिल्यैदेखि विकास नभएको दुर्गम जिल्ला हो । भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले पछाडि पारिएको जिल्ला हो । त्यहाँको मुख्य समस्या सडक हो । अहिले पनि कच्ची बाटो छ । खोलामा पुल अभाव छ, सडक कालोपत्र हुनसकेको छैन । रोल्पा कृषिमा आधारित जिल्ला हो । तर परम्परागत कृषि छ । पानीको राम्रो व्यवस्था भएकाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सकिने राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला हो । त्यहाँ राम्रो सुन्तला र कागती उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर त्यो पनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । व्यावसायिक सुन्तलाखेतीका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोल्पालाई छनोट गर्दा धेरै सम्भावना छ । यी सबै खेती आधुनिक तरिकाले गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा जिल्लामा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ । तर ती गुणस्तरीय र व्यवस्थित छैनन् । पर्यटनको हिसाबले थवाङ गाउँपालिकामा पर्ने १२ हजार फिटको उचाइमा रहेको ‘जलजला’ भन्ने स्थानमा आन्तरिक पर्यटक त्यहाँ जान्छन् । त्यहाँ जाने बाटो बनेको छ । तर व्यवस्थित भएको छैन । जलजलालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना धेरै छ ।

‘सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनु पर्छ’
अहिलेको शासकीय स्वरुप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ । स्थिर सरकारका लागि आमजनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ ।

संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री सिङ्गो देशका लागि भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा मात्र केन्द्रित हुने देखियो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा देशभरि दृष्टि पुग्छ। त्यसो गर्दा पाँच वर्ष सरकारलाई काम गर्न ढुक्क हुन्छ। सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । अब विषय विज्ञलाई छानेर मन्त्री बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले मन्त्रीले मन्त्रालय बुझ्दाबुझ्दै कार्यकाल सकिन्छ । सङ्घीय सांसदले कानुन बनाउने हो । विकासको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छ । सांसद मन्त्री बन्न तछाडमछाड भयो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट सांसद चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पार्टीको नाममा मत माग्ने । जुन पार्टीले लोकप्रिय छ, त्यसले मत पाउँछ । अहिले जोसँग पैसा छ, उसले चुनाव जित्ने भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा विकासको विषयभन्दा पनि मूलभूत रूपमा कानुनको विषयमा अलि बढी छलफल हुन्छ । साथसाथै जनताका सवाल उठाउने र विकासको सवालमा पनि छलफल हुन्छ । संसद्मा राजनीतिक घोचपेच पनि हुन्छ।प्रतिनिधिसभामा जे भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव केही मात्रामा राष्ट्रियसभामा पनि पर्छ । सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन । संसदमा उठेका जनताको सवाललाई सरकारले कमै मात्रामा कार्यान्वयन गरेको छ ।

संविधान तीव्र रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर भएको छैन । सङ्घीयताका बारेमा राजनीतिक पार्टीले मात्र बुझेर हुँदैन । त्यसका बारेमा टोलटोका जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । सङ्घीयताका बारेमा प्रहरी, सेना र समग्र कर्मचारीतन्त्रले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता भनेको तल अधिकार दिने हो । विकेन्द्रिकरण भनेको माथिबाट तलसम्म दिने हो । सङ्घीयताबारे संविधान नै अधिकारप्रदत्त गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति काम हुनसकेको छैन । त्यसैले सङ्घीय सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता भनेको अधिकार बाडफाँट हो । सङ्घले अधिकार बाँड्न जरुरी छ । अधिकारजति सङ्घीय सरकारमा थोपरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । स्थानीय तहमा अधिकार अझै बढाउनुपर्छ । शिक्षा, प्रहरी र निजामती ऐन ल्याउन ढिला भएको छ । यी ऐन ढिलो हुनुमा सरकारको कमजोरी हो । हामीले गणतन्त्रको व्याख्या मात्र गरेर हँुदैन । त्यसलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनु पर्छ । जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले राजा चाहिन्छ भनेकै छैनन् । बरु राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि छ । त्यो कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ । अहिले संविधान जनताको अधिकारसम्पन्न छ । तर लागू भएको छैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो ।

नेपाली विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि खर्बौ रुपैयाँ विदेश लिएर गएका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि नेपाली शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । रोजगारमूलक शिक्षा बनाउन जरुरी छ । स्वदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई क्षमताअुनसारको रोजगारी सरकारले दिन सक्नुपर्छ । उत्कृष्ट डाक्टर, इन्जिनियर विदेश गएपछि नेपालको कसरी विकास हुन्छ ? क्षमतावान् मानिसको उचित कदर हुनुपर्छ । सरकारले विषय विज्ञसँग छलफल नै नगरी परम्परागत रूपमा नीति कार्यक्रम ल्याएको छ ।

रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि कृषि, पर्यटनमा सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ । हामीसँग जलस्रोत छ । जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर विदेशलाई बेच्न सकिन्छ । विजुलीले नेपाललाई नयाँ ठाउँमा पु¥याउँछ । त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति छैन । पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन । काठमाडौँबाट भारतसँग जोड्ने छ लेनको बाटो बन्ने हो भने त्यसबाट पनि देशको लागि फाइदा नै हुन्छ । मुक्तिनाथ, हलेसी, खप्तड र पाथिभराबाट भारत जोड्ने छ लेनको बाटो बनाउन सकेको खण्डमा पर्यटनबाट देशलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

देशको व्यवस्था परिवर्तन भयो । अब जनताको व्यवस्था गर्नुुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ । गणतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा जनताको घरघरमा पुर्याउनुपर्छ । सुशासनको कुरा मात्र भएको छ । सुशासनबिना समृद्धि सम्भव छैन । सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । जुन देशका जनता गरिब छ, त्यो देशका जनताका भ्रष्टाचारको विरोधी हुन्छन् । विकसित देशका भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । तर कुुरा कम उठेको हुन्छ । गरिब देशमा जनताले सहन नसक्ने भनेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको निर्मूल अहिले नै नहोला । तर न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ । जनप्रतिनिधि भएर सदाचारी बन्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।