मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ : सावित्री मल्ल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय सदस्य सावित्री मल्ल विगत एक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश (महिलातर्फ)बाट सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको सांसद हुन्। तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनको राष्ट्रियसभाको सदस्यमा उम्मेदार भएकी सांसद मल्लले नेकपा (एमाले)की नेत्री विमला शाहीलाई पराजित गरेकी थिइन्। उनले विस २०४२ देखि महिला आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन्। सांसद मल्लसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश

महिलाका सवालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ मा व्यवस्था गरिएको ‘सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था भने कार्यान्वयन भएको छ । यी विषय मन्त्रिपरिषद् गठनको सवालमा पनि लागू हुनुपर्छ । धारा ९१ र ९२ पनि संशोधन गरेर महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको सवालमा भएका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारको निम्ति एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ।

देशमा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन । जनताका काम आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ । अहिले जनताले रोजगारी खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नका निम्ति बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कलकारखानालाई सरकारले जोगाउन सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पछाडि पारेको कर्णाली प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो प्रदेशको विकासका लागि मेरो तर्फबाट पहल गरिरहेकी छु । यो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै माननीयहरूले प्रदेशको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली बनाउने मेरो सपना छ ।

सांसद भएको एक वर्ष भयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले नै खासगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता औँल्याएको छ । हामी राष्ट्रियसभाका सांसद, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतबाट सांसद बनेका हौँ । प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित गरेको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रियसभामा हामी ५९ सदस्य रहेका छौँ ।

मुख्य गरी राष्ट्रियसभाले प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्छ । एक वर्षको अवधिभरि संविधानअनुरुप कानुन बनाउने काम केन्द्रित भएकी छु । त्योसँगै जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छु । अस्थिर सरकार भएका कारण संविधानअनुसार सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रियसभामा टेबुल भएका कुनै पनि विधेयकलाई रोकिएको छैन । यो सभामा आएका विधेयकलाई हामीले गहिरो गरी अध्ययन गरेर, छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने गरेका छौँ । ऐन, कानुन वा नियम बनाउँदा यो सभाले सकेसम्म समावेशिताको विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । राष्ट्रियसभाको मुख्य विशेषता भनेको सभा समयमै सञ्चालन गर्नु हो ।

म राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिको सदस्यमा रहेर काम गरिरहेकी छु । यो समितिले नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषयमा काम गर्ने गरेको छ । समितिले विकास आयोजना, दिगो विकास, समन्वायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा पनि काम गर्दै आएको छ । समितिको पनि मुख्य विशेषता भनेको समयमै बैठक सुरु गर्नु हो । अहिलेसम्म गणपूरक नपुगेर बैठक स्थगन गर्नुपरेको छैन । कुनै पनि विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच एकरुपता र समन्वय नभएका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गतका कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ । संविधानलाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । जस्तो संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा नेता तथा सांसद प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय पार्टीले छिट्टै टुङ्गो लगाउने छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि सदाचार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजसंस्था अन्त्यका लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आएको होइन । राजसंस्थावादीले सडकमा उर्फिँदैमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र आएको हो । यो शासन जनता आफैँले ल्याएको शासन हो । अहिलेको शासन व्यवस्था भनेको सामान्य जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हो । राजसंस्था ल्याउन सहज छैन । आउँदा पनि आउँदैन । यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै परिमार्जन र बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यद्यपि लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ ।