नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगलाई सुदृढ गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई देशबीच न्यायिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

आज हस्ताक्षर गरिएको यो सम्झौताले न्यायिक कार्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीशसंजीव खन्नाको उपस्थितिमा यो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। यो पहलले नेपाल र भारतबीचको लामो समयदेखिको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई चित्रण गर्दछ र न्याय प्रशासन सुधार गर्ने साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

सम्झौता अन्तर्गत, दुवै राष्ट्रहरूले कानून र न्यायमा हालसालै भएका विकासहरूको बारेमा जानकारीको पारस्परिक आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेछन्। समझदारीपत्रले न्यायाधीशहरू र न्यायिक अधिकारीहरू बीच छोटो र दीर्घकालीन आदानप्रदान भ्रमण, प्रशिक्षण सत्रहरू र शैक्षिक कार्यक्रमहरू मार्फत अन्तरक्रिया बढाउने योजनाहरूको रूपरेखा पनि प्रस्तुत गर्दछ।

आधुनिक न्यायिक प्रणालीमा प्रविधिको बढ्दो महत्त्वलाई मान्यता दिँदै, सम्झौतापत्रले दुवै न्यायपालिकाहरूले ब्याकलगहरू व्यवस्थापन गर्न, अदालती प्रक्रियाहरूलाई छिटो बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढाउन प्रयोग गर्ने प्राविधिक उपकरणहरूको जानकारी आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गर्दछ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, सहकारी पहलहरूको योजना र कार्यान्वयन गर्न दुवै सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह स्थापना गरिनेछ।

भारतले यसअघि इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान र ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरक्को र माल्दिभ्स लगायतका सरकारहरूसँग समान न्यायिक सहयोग सम्झौताहरू गरिसकेको छ।