मालवाहक सवारी चेकजाँचमा प्रहरीबाट सहयोग मिलेनः मन्त्री दाहाल

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले धुवाँ उत्सर्जन मापदण्ड विपरीतका सवारी साधनहरू चलाउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले मापदण्डविपरितका गाडीहरूको कारण यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा समेत प्रभाव परेको र गृह मन्त्रालयसँग बसेर आवश्यक कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

उनले मालवाहक सवारी साधनहरूको तौलपुलको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले मालवाहक गाडीहरूको नाप तौलबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए ।

उनले मालवाहक सवारी साधनको अनुगमन र आवश्यक कारबाही प्रक्रियामा प्रहरीले सहयोग नगरेको समेत बताए । प्रहरीले चालकबाट पैसा खाएर ओभरलोडका गाडीहरू चलाउन दिएको आरोप लगाए ।

उनले गाडीहरूको ओभरलोडका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गर्ने बताए । निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडकको दाउन्ने खण्डमा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी चलाउन सहज वातावरण निर्माण गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्तरोन्नति भइरहेको नारायणघाट–बुटवल सडकको दाउन्ने खण्डमा आवश्यक मर्मत सम्भार र निर्माणका लागि पहिलो चरणमा यही चैत २७ गते देखि ३१ गतेसम्म दिउँसोको समयमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको थियो । यसप्रति यातायात व्यवसायीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘मापदण्डविपरितका गाडीहरू विपी राजमार्गमा चलेको भन्ने धेरै पहिलेदेखि नै कुराहरू आइराखेको हो । यो बाटो नबिग्रिदा पनि यो विषय आएको थियो । त्यसमा केहीलाई हामीले कारबाही पनि गर्‍यौँ । तर यो विकृति चाहीँ यथावत् नै छ भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ । मापदण्डविपरितका गाडीहरूलाई रोक्नका लागि हामी लाग्छौं । यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । यसको बारेमा गृह मन्त्रालयसँग समेत बसेर कुरा गर्छौं । तौलपुलको सम्बन्धमा तपाईँहरूले दिनुभएको सुझावप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी त्यसका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्छौं । तुरुन्तै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीबाट हामीलाई सहयोग भएन । असहयोग भयो क्या । यो विषयमा पनि हामीले गृह मन्त्रालयसँग नै बस्नुपर्ने भएको छ । किनभने जहिले पनि यस्तै विकृति हुने कुराले त देशलाई कुनै फाइदा पुग्दैन नि । पैसा खाएर ओभर लोडका गाडीहरू चलाउन दिने कुराले त स्वभाविक रूपले सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्शान भइरहेको छ । त्यसकारण यो विकृतिलाई हटाउनको लागि लाग्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु ।’

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सडकहरूमा भइरहेको राजनीति अन्त्य गर्न सुझाव दिए । उनले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने सडकहरूमा प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।

उनले यात्रुवाहक सवारी साधन सहज ढंगले हिँड्ने वातावरण मिलाउन मन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले छलफलपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै देशभरको सडकमा सार्वजनिक सवारी साधनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै माग सम्बोधन नभएर सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

उनले दाउन्नेमा मालवाहक सवारीका कारण सार्वजनिक सवारी साधनहरूले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै केही दिनमा समाधान नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘सडकमा धेरै राजनीतिकरण भयो के । सडकमा राजनीतिकरण नगरिदिनको लागि सबै राजनीतिक दल र तल रहेका निकायहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । विभिन्न क्लबहरूले दुःख पनि दिनुभएन । सडक बनाउने ठाउँमा प्राविधिक रुपमा सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्यो । हामीलाई यात्रुवाहक सवारी साधन सहज ढंगबाट हिँड्नेगरी बाटो चाहियो । किनभने यात्रु सवारीमा चढिसकेपछि समस्या भयो भने हामीलाई नै कराउने हो । त्यसकारण यदि अब पनि दाउन्नेमा यस्तै स्थिति भयो हामी यात्रुवाहक सवारी साधन चलाउँदैनौँ । आज हामीले देशभरकै सडकको अवस्थाका बारेमा हामीले कुरा उठान गरेका छौं । यदि केही दिनमा सम्बोधन भएन भने हामी महासंघ र मजदुर ट्रेड युनियन सडकमा आउने अवस्था आउँछ ।’

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले वायु प्रदूषण बढ्नुमा सार्वजनिक सवारी साधनको मात्र नभई निजी र व्यक्तिगत गाडीहरूको योगदान पनि उत्तिकै रहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक यातायातभन्दा संस्थागत र निजी सवारीसाधनको कारण बढी वायु प्रदूषण भइरहेको बताए । उनले मोटरसाइकलहरूलाई समेत वायु प्रदूषणको मापदण्डभित्र राखेर चेकजाँच गर्न माग गरे ।

उनले मोटरसाइकलबाट निस्कने धुवाँ वातावरणका लागि झन् खतरनाक हुने भएकोले तुरुन्त कार्यविधि बनाएर चेकजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘अब मोटरसाइकललाई पनि पोलुसन मापदण्डभित्र ल्याएर त्यसको चेकजाँच गर्नुपर्नेछ । मोटर साइकलको हेभी भोल्युम छ । सार्वजनिक यातायातभन्दा संस्थागत र निजी सवारीसाधनहरू बढी मात्रामा छन् । यिनीहरूको सन्दर्भमा मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातले त पब्लिकलाई सुविधा नै दिने हो । अहिले उपत्यकाभित्र १० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल चल्छन् । ती मोटरसाइकलहरूको सन्दर्भमा हामीसँग मापदण्ड नै छैन । दशौं लाख मोटर साइकलहरूले उपत्यकाभित्र चल्दा कति फोहोर हुन्छ ? विज्ञहरूले नै भनेका छन् कि मोटरसाइकलबाट आउने धुवाँ झन् खतरनाक हुन्छ । अब तुरुन्त एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसलाई पनि चेकजाँच गर्ने गरेर अनुगमन गरिदिनुपर्यो ।’

निर्माणाधीन सडकहरूमा मालवाहक सवारी साधनमा रोक लगाएर भएपनि सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ ।