प्रहरीमा एआईजी बढुवाः रविको गल्ती रमेशले सच्याउने, अब्बल अधिकृत नछुटाउने

सरकारले नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि ६ जनालाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

चैत ४ मा आईजी वसन्तबहादुर कुँवरसहितका उच्च अधिकृत अवकाश भएसँगै खालि भएका ६ एआईजी बढुवाका लागि गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी संयोजकत्वको सिफारिस समितिले मूल्यांकनकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ६ एआईजी बढुवाका निम्ति १० जनाबीच चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

सरकारको बढुवा तयारीसँगै यसअघि तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मेरिट बेसिसभन्दै तत्कालिन एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको लहलहैमा बरियता मिचेर डीआईजी बढुवा गरेका टोलीलाई नै निरन्तरता दिने कि लामिछानेले गरेको भूल सुधार गरेर अघि बढने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।

प्रहरीभित्र रवि लामिछानेको बढुवालाई सच्याँउदै लामो अवधि भएका व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतलाई एआईजी बनाउने जोडबल चलिरहेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेशको साथमा रहेको गृहमन्त्रालयले समेत अघिल्लो डीआईजी बढुवा सच्याउने मानसिकता बनाएको बुझिएको छ । यसो भएमा अघिल्लो व्याचबाट एक वा दुई र अन्य सिटमा अघिल्लो डीआईजी बढुवामा अघिपछि भएका दुबै टोलीलाई मिसाएर बढुवा सिफारिस हुनेछ ।

यतिबेला डीआईजीहरु चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मा पोखरेल एआईजी बढुवाको पहिलो टोलीमा छन् । खापुङ र आचार्य २०७९ चैत २९ गते एसएसपीबाट डीआईजी बढुवा सिफारिस भएका थिए । पोखरेल भने २०८१ जेठ ४ मा डीआईजी भएका हुन् । यी तीनैजना नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर दर्जामा २०५२ कात्तिक २७ मा नियुक्त भएका हुन् ।

यस्तै नियुक्ति मितिदेखि एसएसपी बढुवासम्म अगाडि रहेका सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकहरूको टोलीलाई पहिला एआईजी बनाउने कि दानबहादुर कार्की, डा मनोजकुमार केसी, राजन अधिकारीहरूको टोली भन्नेमा विवाद रहँदै आएको हो । शाहसहितको टोली गत मंसिर ९ मा डीआईजी बढुवा भएको हो । कार्कीहरूको टोली जेठ ४ मा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा डीआईजी बढुवा भएको हो । एआईजी सिफारिसका निम्ति डीआईजी बढुवाको कुन मितिका अधिकृतलाई समेट्ने भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ ।

शाहहरुको टोली राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा २०५३ पुस ५ मा नियुक्त भएको हो । पछि सेवा परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका हुन् । कार्की, डा. केसी, अधिकारीसहितका अधिकृत भने प्रहरी इन्स्पेक्टरकै रूपमा २०५४ चैत १८ मा नियुक्त भएका थिए ।

प्रहरीमा समायोजन भएपछि सबै तह र कमाण्डमा अन्य सरह नै उत्कृष्ट कार्यगर्दै आएका शाहहरुको टोलीले संगठनमा २८ वर्ष बिताउँद समेत उनीहरुलाई संगठनभित्र बेलाबखत अर्घेलो व्यवहार रहँदै आएको छ । यही कारण उनीहरु बिरुद्ध मोर्चाबन्दी हुँदै आएको छ ।

प्रहरी नियमावलीबाट ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा यी दुईमध्ये अहिले जुन टोली बढुवामा अगाडि हुन्छ, त्यही टोलीबाट ३२ औँ आईजी बन्नेछ । यही कारण त्यसबेला भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रविलाई नै छाँयामा राखेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग निकटता राख्दै एकजना बिद्यार्थी नेता मार्फत अनुसन्धानको गोप्य सूचना चुहाएका अधिकृत न्वारानदेखिको बल लगाएर एक नम्बर बढुवाको दौडधुपमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाको सहमतिमा भोलीको प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा फरक नपर्ने अब्बल नेतृत्व नै बढुवाको सिफारिसमा पर्न जरुरी छ ।

यसमा प्रहरीलाई दिइएको जिम्मेबारी र कर्तब्यको पालनाका लागि अनुसन्धान र कारबाहीगर्ने अधिकृत र बढुवामा सधै अघि रहेपनि अमूक ब्यक्तिको भित्रि स्वार्थका कारण पछाडी पारिएका अधिकारी कोही छुटनु हुन्न् । राज्यले आफ्नो कर्तब्य र जिम्मेबारी नै भुलेर नजिक हुन् सूचना चुहाउनेलाई रोक्नुपर्छ । अनिमात्र प्रहरीमा सुधार हुनेछ ।