सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर प्रतिपक्षीले दुराशययुक्त व्यवहार गर्‍यो : सांसद बर्तौला

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विभागीय मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार संसद भवनबाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई असहयोग गर्ने र असहजतातर्फ धकेलेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन दुराशययुक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

उनले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको असरबाट पीडित व्यक्ति अदालतमा गइसकेको अवस्थामा त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नु संविधान विपरित भएको बताए ।

उनले प्रतिपक्षी दलहरुको माग संविधानको भावनाविपरित भएकाले सच्याउने पर्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘क्याबिनेटले गरेको निर्णय र त्यसबाट परेको असर र अन्यायको बारेमा जब सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जान्छ भने त्यसका बारेमा के हो भनेर संसदबाट आएर बोल्ने कुरा यो संविधानले अनुमति दिँदैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए सम्म हाउस चल्र्दन भन्ने कुरा यो संविधानविपरितको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले गरेको छ ।हामीले आज प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्यौँ विभागीय मन्त्रीले आएर जवाफ दिने कुरा उहाँहरुले अस्वीकार गर्नुभयो, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले देशको उपप्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र तपाईहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने छ भन्दा पनि उहाँहरुले यो पनि नमान्ने कुराले के देखाउँछ भने सरकारलाई असहयोग गर्ने, असहजतातिर लैजाने र सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई फेल गराउने,निष्क्रिय गराउने भुमिका निर्वाह गर्ने हिसावले प्रतिपक्षीहरु हिडेको देखियो । यसले उहाँहरुको दुरासययुक्त जे व्यवहार गर्नुभएको यसले हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । यो बेठिक छ, उहाँहरुले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुले विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कनेक्शनका बारेमा गम्भीर रहस्य उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।