विद्युत् प्राधिकरणमा हितेन्द्र शाक्यको दोस्रो इनिङ, सडक र अदालतको चुनौती

करिब ४ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर न्याय पाउने आश मारेर फर्केका हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलबार नेपाल विद्युत्त प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो इनिङ सुरु गरेका छन् । सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएसँगै शाक्य प्राधिकरणमा फर्किएका हुन् । चार वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ प्राधिकरण छिरेका थिए ।

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च उनी अन्तिम समयसम्म धाइरहे । माघ अन्तिमसम्म उनी मुद्दा फैसला हुने आशामा सर्वोच्च धाएका थिए । त्यसपछि उनी अदालतवाट न्याय नपाउने आश मारेर बसेका थिए । तर सोमवारको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सरप्राइज दियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई नियुक्ति दिएपछि शाक्य आफै सरप्राइज भए ।

‘मैले त अदालतवाट पनि न्याय पाइनँ । अब प्राधिकरण एक पटक भएपनि फर्कने आशा मारिसकेका थिएँ,’ शाक्यले भने ‘सरकारले मलाई फेरि एक पटक न्याय गरेको छ । सरकारले गरेको न्यायलाई मैले अवसरमा बदल्दै प्राधिकरणलाई अब उच्चस्तरीय बनउने चुनौती मलाई छ । ’

उनले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भनि चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई झन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरि आफूले काम गर्ने दावी उनले गरे ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा के हुँदैछ ?
कुलमान घिसिङ विरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानूनसम्मत थियो कि गैरकानूनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए ।

शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो यो सँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्कने च्याप्टर क्लोज भएको थियो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पदबहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधि २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुनेछ । अब सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने छ ।

कुलमान पनि पुग्लान् त सर्वोच्च ?
निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाइएको निर्णय सरकारले मंगलवार नै प्राधिकरणमा दर्ता गराएको छ । उनलाई इमेलबाट यो पठाउने तयारी गरेको छ । यो पत्र प्राप्त गरेपछि न्यायिक उपचारका लागि घिसिङ बुधवार सर्वोच्च जान सक्छन् । उनले मंगलवार आफ्ना कानून व्यवसायीसँग आन्तरिक सल्लाह पनि गरेका थिए । कानून व्यवसायीले के सल्लाह दिए भन्नेकुरा उनले बुधवार बर्खास्तको पत्र बुझेपछि लिने कदममा निर्भर हुनेछ । उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे यो विवाद पुनः अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्नेछ । सर्वोच्च पुगेमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाईमा कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गर्नेछ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार देखेमा गर्नेछ । अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्राधिकरणमा दुई जना कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । तर अन्तरिम जारी नगरेमा घिसिङ प्राधिकरण फर्कन पाउनेछैनन् । उनको मुद्दा दुवै पक्षको बहसका लागि तोकिनेछ । यसो भएमा पुरानो मुद्दा पनि सँगै तानिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यस्तो हुँदा २०७८ सालमा नियुक्तिको निर्णय र २०८२ मा हटाउने निर्णय एकै पटक न्यायिक परीक्षण हुनेछ ।

सबै अङ्ग पुग्यो तर ढिलो हुँदा न्याय पाएनन् शाक्यले
रिट निवेदक शाक्यले भने आफूले दायर गरेको रिटमा ढिलो न्याय दिइएको बताएका छन् । जसका कारण अन्याय नै भोगेर बाहिरिन परेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०७८ भदौ १ गते दायर भएको रिट २०८१ माघसम्म फैसला अदालतले नगर्दा आपूmमाथि अन्याय भएको र अब सर्वोच्चले नयाँ मुद्दामा पनि त्यही नजिर पछ्याउने उनलाई लागेको छ ।

शाक्यको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नेदेखि सबै अङ्ग पुगेको थियो । शाक्यले कुलमान पनि अन्याय भएको भनि सर्वोच्च जानसक्ने र जाँदा अदालतले आफूले दायर गरेको मुद्दा बाँकी नै भएकाले त्यसलाई पनि न्याय गर्नुपर्ने बताए । उक्त रिटमा विपक्षि बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पेश गरेकाले यी दुवै मुद्दालाई एउटै रोहमा राखेर सुनुवाई गर्दामात्र न्याय हुने उनको विचार छ ।
तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो ।

‘तत्कालीन समयमा मैले दायर गरेको रिटमा जे भयो त्यो सकियो । अब पनि यो विवाद अदालत पुग्यो भने समयमै निर्णय गरियोस्’ शाक्यले भने ‘म जस्तै चार वर्षसम्म न्याय माग्दै अदालत कसैले पनि धाउन नपरोस् । ’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए । तर अवकाश हुँदाको अन्तिम पेसीसम्म पनि फैसला नभएपछि सर्वोच्चको मुद्दा आफ्ना लागि निरर्थक भएपनि अब व्याख्या गर्नुपर्ने उनको विचार छ ।

सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाई नहुने प्रक्रिया चलेको थियो ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

तर ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।

यस्ता थिए अदालतमा स्थगितको श्रृंखला
शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो ।

लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ लाई तोकियो । उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके । त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन ।

लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेसी तोकियो, भदौ ८ मा । उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे । उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो । अर्को पेसी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो । उक्त दिन निवेदकका कानून व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटक–पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए । असोज ५ मा नयाँ पेसी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए । राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो ।

राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ ग¥यो ।कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी रहेको थियो । दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ स¥यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रवारका लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानून व्यवसायीले जानिबुझी हटाएका थिए ।

तर त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाई गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्नू भनी आदेश गरे । सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानूनी भएको शाक्यको जिकिर थियो ।

आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्ति पत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।

शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गरेका छन् ।

कुलमानलाई हटाउन सरकारले गरेको प्रयास
२०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभ्यास सरकारले शुरु गर्‍यो ।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकुल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । ६ महिनाको अवधीमा चार पटक स्पष्टिकरण सोधियो अनि अन्तिम पटक किन पदवाट नहटाउने भनि सोधियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पटक–पटक संसदको रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । यता ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका छन् ।

यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफैँ विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो । ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सोधेको स्पष्टिकरणमा जवाफ दिएपछि सोमवार राती बसेको मन्त्रीपरिषदले बर्खास्त गरेको थियो ।