समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली बनाउने सपना छ : सावित्री मल्ल

२०४२ सालदेखि महिला आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी सावित्री मल्ला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजवादी) की विगत एक वर्षदेखि कर्णाली (महिला)तर्फबाट संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको सदस्यामा आबद्ध छिन् ।

उनले नेकपा (एमाले) की नेतृ विमला शाहीलाई पनि पराजित गरेकी थिइन् । सांसद मल्लसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको कति वर्ष हुनुभयो राष्ट्रिय सभाको सदस्य संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?
संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको सांसद भएको एक वर्ष भयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले नै खासगरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

मुख्य गरी राष्ट्रिय सभाले प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्छ । एक वर्षको अवधिभरि संविधानअनुरूप कानुन बनाउने काममा केन्द्रित भएँ । त्योसँगै जनताका सवाललाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो ।

संविधानअनुसार सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएका कुनै पनि विधेयकलाई रोक्ने काम भएको छैन । राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकलाई हामीले गहिरो गरी अध्ययन गरेर र छलफल गरेर मात्र पारित गर्ने गरेका छौँ । ऐन/कानुन वा नियमलाई सकेसम्म समावेशी कुरामा राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

म राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन’ समितिको सदस्यका रूपमा पनि काम गर्दै आएकी छु । यो समितिले नेपालको अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्व बजेट छलफल, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषयमा काम गर्दै आएको छ । समितिले विकास आयोजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको पनि काम गर्दै आएको छ ।

समितिमा विस्तृत रूपमा छलफल हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच एकरूपता र समन्वय नभएका कारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गतका कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ ।

पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संविधानलाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । जस्तो संविधानको धारा ७० को ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रो पार्टीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा नेता तथा सांसद प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कुन कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय पार्टीले छिट्टै टुंगो लगाउने छ ।

महिलाका सवालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिए पनि त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसै गरी, प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ उपदफा ८ मा व्यवस्था गरिएको ‘संघीय संसद् प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । यी विषय मन्त्रिपरिषद् गठनको सवालमा हुनुपर्छ । संविधानको धारा ९१ र ९२ पनि संशोधन गरेर महिलामैत्री बनाउन जरुरी छ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको सवालमा भएका संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारका निम्ति एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ।

तपाईँको विचारमा संघीयता सुदृढीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ होला ?
संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन सदाचार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजसंस्था अन्त्यका लागि नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्तिकै आएको होइन । राजसंस्थावादीहरूले भन्दैमा अहिलेको व्यवस्था फेरिँदैन । बि. सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र आएको हो । यो शासन जनता आफैँले ल्याएको शासन हो । यो शासन व्यवस्था भनेको सामान्य जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हो । यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै परिमार्जन र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने छ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?
देशमा रोजगारी सृजनाका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यत्तिकै हचुवाका भरमा सरकार अगाडि बढ्नु हुँदैन । जनताका लागि आवश्यकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । अहिले जनताले रोजगारी खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका कलकारखानालाई सरकारले जोगाउन सक्नुपर्छ । संघीय सरकारले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदले त्यो प्रदेशको विकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णाली बनाउने सपना छ ।