प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्यप्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको बताएका छन् ।
आइतबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पदाति प्रमुख कार्यहरू समेटी तयार पारिएको सरकारको ९औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको बताए । उनले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गरे । उनले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरू मा घण्टौँ लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको बताए ।
राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल भएको बताए । सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको र यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यहरूमार्फत प्रयासरत रहेको बताए । सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको बताए। तीन तह बीचको कार्य विस्तृतिकरण स्पष्ट बनाउने विषय समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए । यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन बिस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्नसमेत नेपाल सफल भएको बताएका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा देखा परेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको वाह्य र आन्तरिक क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले घनिभूत प्रयास गरिरहेको र केही उपलब्धि हासिल गरेको जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया