
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न औद्योगिक गाँजा वैकल्पिक बाली हुन सक्छ

नेपालको कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैकल्पिक बालीका रूपमा भाङ्गलाई पहिचान गर्दै हालै प्रकाशित एक अध्ययनले नेपालको १८ लाख हेक्टर जमिनमा भाङ्ग खेती सम्भव हुने देखाएको छ।
सागर काफ्लेको नेतृत्वमा प्रख्यात ‘रिन्युएबल एण्ड सस्टेनेबल इनर्जी रिभ्युज’ जर्नलमा प्रकाशित हालैको एक अध्ययनले भाङ्ग (हेम्प)को बहुउपयोगिता र यसको औधोकिकिरणबाट उच्च आयआर्जन गर्न सकिने देखाउदैं यसलाई बैकल्पिक बालीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ।
पुर्वाञ्चल क्याम्पस, इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययान संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक तथा हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको अबर्न विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि गर्दै गरेका काफ्लेले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले कुल १८ लाख हेक्टर जमिन, अर्थात देशको झन्डै १२प्रतिशत भूभाग, मा भाङ्ग खेतीको संभाव्यता पहिचान गरेको छ। तर भूगोल र अन्य मापदन्डहरुलाई समेतलाई विचार गर्दा भाङ्ग खेतीको लागि करीब २.८ लाख हेक्टर जमिन पहिचान गरेका छौं।’
अध्ययनले भाङ्गको बहुउपयोगी गुण, उत्पादन क्षमता, तथा ऊर्जामा योगदान जस्ता पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ। अध्ययन अनुसार प्रति हेक्टर भाङ्ग खेतीको उत्पादन लागत ३,१७७ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रति हेक्टर आम्दानी १०,४५० डलर सम्म पुग्ने देखिएको छ। यस आधारमा ७,२७३ डलरको नाफा हुने आँकलन गरिएको छ।
टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अनुसन्धानकर्ता पुरुषोत्तम ज्ञवालीका अनुसार, नेपालमा भाङ्ग खेती अन्य देशको तुलनामा सस्तो पर्ने भएकाले यसले लाभदायक वैकल्पिक बालीको रूपमा काम गर्न सक्छ।
अध्ययनले सबैभन्दा धेरै उपयुक्त जमिन पहाडि क्षेत्रमा (७१ प्रतिशत) त्यसपछि तराईमा (२८ प्रतिशत) र केवल एक प्रतिशत हिमाली क्षत्रमा देखाउँछ । ‘प्रदेशगत रूपमा, सबैभन्दा बढी सम्भावना कोशीमा फेला परेको छ, त्यसपछि लुम्बिनीमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा’ । माटो, भौगोलिक उचाइ, जलवायु र सडक सञ्जाललाई ध्यानमा राख्दै, भाङ्ग उत्पादनका लागि उच्च, मध्यम र कम सम्भाव्य क्षेत्रहरू वर्गीकृत गरेको छ । अध्ययनले सम्भाव्य क्षेत्रहरूबाट कुल उत्पादन बायोमास क्षमता ८७ लाख टन, फाइबर क्षमता ७ लाख टन र बीउ क्षमता ५ लाख टन पहिचान गरेको छ।
अबर्न विश्वविद्यालयका प्रा. डा. सुशील अधिकारीका अनुसार, भाङ्गको बायोमासबाट उत्पादित ४१ लाख टन ठोस इन्धन र १५ करोड लिटर जैविक डिजेल ले नेपालमा वार्षिक खपत हुने ऊर्जा र डिजेलको क्रमशः १० प्रतिशत र ८ प्रतिशत पूर्ति गर्न सक्षम छन्। ‘ठोस इन्धनले आयातित कोइलामा आधारित प्रदूषक इन्धनको स्थान लिँदै स्वदेशी जैविक इन्धनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ,’ प्रा. अधिकारीले भने।
भाङ्ग खेतीले माटोको उर्वरता, जल संरक्षण र कार्बन शोषण मा समेत योगदान पुर्याउने देखिएको छ। नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अनुसन्धानकर्ता डिल्लीराम भट्टराईका अनुसार, ‘कम रसायनिक मल प्रयोग हुने भएकाले जैविक विविधता संरक्षणमा समेत यो खेती लाभदायक हुन्छ।’
बहु-लाभकारी बाली भएकोले, भाङ्गको खेति तथा औधोकिकरणले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्न मद्दत गर्दछ । ग्रोनिंगेन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक डा. प्रजल प्रधानले भने, ‘भाङ्ग खेतीले किसानको आय बढाउँछ, जीवाश्म इन्धनलाई जैविक-ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न मधत गर्दछ, र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्दछ सहयोग पुर्याउछ। साथै यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।’ उप-प्राध्यापक प्रधानले थपे, भाङ खेतिले नवप्रवर्तनलाई बढावा दिदै पर्यावरण-मैत्री उत्पादनहरूलाई बढावा दिन सहयोग पुर्याउछ।
भाङ्ग बहु-लाभकारी बाली भए तापनि, नेपालले गाँजाको प्रतिबन्द संगै यसको खेती र व्यापारमा पनि एकमुस्ठ प्रतिबन्ध लगाएको छ।, गाँजा तथा भाङ्ग दुवै एउटै प्रजातिका भए तापनि, भाङ्गमा टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल ०.३ प्रतिशत वा कम हुने भएकाले यसलाई गाँजा भन्दा फरक मानिन्छ ।
भाङ्गको विश्वव्यापी बजार वृद्धि भइरहेको कारण धेरै देशहरूले यसको आर्थिक र वातावरणीय फाइदाहरू मुल्यांकन गर्दै यससँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरु हटाइरहेका छन्। तर नेपालले भने अझै पनि प्रतिबन्ध हटाएको छैन। नेपालमा गाँजाको वैधानिकीकरणको लागि बढ्दो वकालतका कारण, संघिय संसदमा सन् २०२० मा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए र सरकारले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता र कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि विगत दुई आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, अझै पनि गाँजा र भाङ्ग बीचको भिन्नतामा पर्याप्त स्पष्टताको अभाव छ र गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनको लागि समयरेखा तथा कार्ययोजनाको अभाव छ।
यसै सन्दर्भमा सामाजिक उद्यमि सौरभ ढकला भन्छन्, ‘भाङ्ग खेतिलाई खुला गर्ने कानुन निर्माणमा ढिला हुने देखिन्छ’ यसबाहेक, ढकालले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न अधिकार दिएको हुनाले स्थानिय सरकारहरुले भाङ्ग खेतीका प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
यस अध्ययनले नयाँ तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गरेको छ जसले नेपालमा भाङ्ग खेती र औद्योगिकीकरणको वैधताको पक्षमा कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र र वातावरण दुवैलाई फाइदा पुर्याउदछ। गाँजाजस्तो लागुपदार्थजन्य नभएको हुँदा भाङ्गको उत्पादन तथा औद्योगीकरणलाई नियमन गर्न सहज हुने देखिन्छ । साथै, यसबाट उत्पादित वस्तु नेपाली बजारमै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सरकारले भाङ्गको वैधानिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने काफ्ले बताउँछन्।
नेपाल कृषिको लागि अनुकूल देश हो। यहाँको अधिकांश जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न छन। यद्यपि, परम्परागत अभ्यास र आधुनिक प्रविधिहरूको कम प्रयोगका कारण धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख बालीहरूमा आश्रित किसानहरुको उत्पादन र नाफा सिमित रहेको पाइन्छ। । फलस्वरूप, धेरै किसानहरूले वैकल्पिक पेशा रोज्नुका साथै उल्लेख्य मात्रामा जग्गा बाझों छाड्ने अभ्यास गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ।
हालैको सर्वेक्षणले सन् २००१/०२ र २०२१/२२ बीच कृषियोग्य जमिन ४.३ लाख हेक्टरले घटेको देखाएको छ। भाङ्गबाट जैविक पदार्थ (बायोमास) र बीउ उत्पादन हुन्छ ; बायोमासमा डाँठ र पात हुन्छन्। डाँठमा फाइबर तथा बीउमा लगभग एक तिहाइ तेल हुन्छ। अध्ययनले प्रति हेक्टर क्रमश ४४.७, ३.६ र २.५ टन औसत बायोमास, फाइबर र बीउ उत्पादन हुने देखाएको छ ।
देशमा गाँजा खेती अवैध भएकोले गाँजा सँगसँगै भाङको पनि कृषि अभ्यासको तथ्याङ्क र सम्बन्धित विवरणहरुबारे सीमित जानकारी उपलब्ध छन्। त्यसैले अध्ययनमा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा गर्दै आएका अभ्यासलाई नेपाली सन्दर्भमा रुपान्तरण गरेर प्रयोग गरिएको छ। साथै मकै र कपासको कृषि अभ्यासहरुलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको छ ।
माटो, भौगोलिक उचाइ, जलवायु र सडक सञ्जाललाई ध्यानमा राख्दै, भाङ्ग उत्पादनका लागि उच्च, मध्यम र कम सम्भाव्य क्षेत्रहरू वर्गीकृत गरेको छ। धेरैजसो पहिचान गरिएका क्षेत्रहरू मध्यम सम्भावित क्षेत्रहरूमा फेला परेका छन्, त्यसपछि उच्च सम्भावित क्षेत्रहरू र केवल ०.०४ प्रतिशत कम सम्भावित क्षेत्रहरू छन् । व्यावसायिक र औद्योगिक भाङ्ग खेतीको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राख्दै, अध्ययनले कम सम्भावित क्षेत्रलाई अध्ययनमा समावेस गरेको छैन त्यस्तै मध्यम क्षेत्रहरूबाट केवल ६०प्रतिशत उत्पादन क्षमतालाई मात्र लिएको छ।
- प्रतिपक्षीहरू आफू बच्न र सरकारलाई बदनाम गर्न लागे : प्रधानमन्त्री ओली
- १० हजार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न काठमाडौं टेक्निकल स्कुल सुरु हुँदै
- न्यायिक सुधार गर्नैपर्ने भएको छ, कागजबिहीन अदालतको यात्रामा अघि बढिसक्यौँ : प्रधानन्यायाधीश
- भारतीय सेनाद्वारा बागडोग्रा आँखा शिविरमा २९ नेपाली नागरिकहरूको दृष्टि पुनर्स्थापित
प्रतिक्रिया