जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्र्याउने तयारी

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी भित्राउने तयारी गरिएको छ । निजी क्षेत्रको समेत लगानी भित्र्याउने गरी तयारी अघि बढाइएको हो । अहिले सतलज, एनएसपिसिहरुले उत्पादन गरिरहेका छन्, अन्य निजी क्षेत्रहरूलाई समेत भित्र्याउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘२०२२ देखि नै २८ मेगावाटको ऊर्जा निर्यात गर्ने अनुमति भारतबाट पायौँ । त्यसपछिका अर्को वर्षमा २/३ ओटा प्रगति भए । २५ वर्षको ऊर्जासँग सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण लाइन, ट्रेडलगायतका विषयमा भिजन डकुमेन्ट थियो । १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने विषय आयो । त्यसअघिका गृहकार्य छोटो समयमा मात्रै नभई दीर्घकालीन रूपमै निकासी गर्न नसके लगानीकर्ता आउँदैनन् र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सक्दैन भनेर दीर्घकालीन हिसाबले समझदारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो । त्यसमा अहिले २–३–४ वर्षसम्मका लागि राज्यहरूसँग हामीले समझदारी गर्न सक्नेछौँ । आजको आजै बिजुलीका दर तोक्न पनि सक्छौँ । १००० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्नलाई आधार बनेको छ । हामी गर्नसक्छौं । त्यो एउटा ठुलो सफलता हो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अहिले सतलज, एनएसपिसिहरुले उत्पादन गरिरहेका छन्, अन्य प्राइभेट सेक्टरहरूलाई समेत त्यस्ता परियोजनाहरू अघि बनाउने गरी भित्राउने तयारी भइरहेको छ,’ भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकरप्रसाद शर्माले भने ।

जलविद्युतमा लगानीसँगै ४ ओटा ट्रान्समिसनलाइनको कुनैलाई अपग्रेड गर्ने, कतिपय नयाँ बनाउने गरी तयारीलाई समेत तीव्र पारिएको र यो पनि नेपालका लागि ठुलो सफलता रहेको राजदूत शर्माले बताए । शर्माकाअनुसार नेपालले भन्दै आएको बंगलादेश पनि बिजुली निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग समेत बिस्तारै पूरा हुँदै गएको छ ।

भौगोलिक सहकार्य एकदमै जटिल हुनसक्ने अनुमान गरिएकोमा भारत–बागंलादेशको क्षमतामा खासगरी ४० मेगावाट भन्दा बढी निर्यात गर्न ठाउँ नभएको र खासगरी ट्रासमिशनलाई नभएकाले समस्या छ । ४० मेगावाट साङ्केतिक रूपमा गरिएपनि यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसो त बंगलादेशले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ । त्यसका साथसाथै बंगलादेशमा बिजुली बेच्नका लागि भारत र बंगलादेश, नेपाल र भारतको बीचमा ट्रान्समिसन लाइन पनि हुन जरुरी रहेको र यसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको राजदूत शर्माको भनाइ छ । बंगलादेश बिजुली बेचेपछि श्रीलंका, म्यानमार कुनैपनि देशमा इनर्जी ट्रेड गर्नुपर्दा वा निर्यात गर्नुपर्दा सहज हुनेछ ।

२०३५ सम्म नेपालको विद्युतजडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यसहितको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना–२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।

मार्गचित्रमार्फत अबको ११ वर्षमा विद्युतको थप २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युतजडित क्षमता ३४०३ मेगावाट रहेको छ । उत्पादित विद्युतमा साढे १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा बढीमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेको छ । अहिले भारतमा वर्षामा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार नै हेर्ने हो भने अब ११ वर्षमा थप नौ हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन हुने क्रम बढ्दो छ ।

विद्युत् विकास विभागले हालसम्म निर्माणका लागि १० हजार १५४ मेगावाटका आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यसमा ३४ सय मेगावाटका सञ्चालनमा छन् । त्यसअनुसार अहिले सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणका चरणमा छन् । योबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने पक्रिया पनि अघि बढेको छ । यसैगरी, अहिले ११ हजार १२८ मेगावाटका आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी आठ हजार ९० मेगावाटका आयोजनाले सर्भका लाइसेन्स लिएका छन् । उनीहरूको सर्वेको चरणमै छ । योबाहेक थप तीन हजार ४५४ मेगावाटका आयोजनाले सर्भेका विभागमा आवेदन दिएका छन् । यसले पनि आगामी दिनमा ती आयोजनाहरू अघि बढेको खण्ड्मा उत्पादन ठुलो मात्रमा हुने सम्भावना उच्च छ ।

भारतको लगानी कनेक्टिभिटीमा

भारतले पछिल्लो समय नेपालको पूर्वाधार विकासका कार्यहरू बढाउँदै लगेको छ । भारतकै पहलमा जनकपुर जयनगर रेल्वे सुरु पनि भइसकेको छ भने बर्दिवाससम्म जानका लागि रेल्वे ट्रायकहरुको कामहरू पनि भइरहेको छ । अरू रेल्वेका प्रोजेक्टहरू समेत अघि बढ्दैछन् । सुदूरपश्चिममा पुल, सडकजस्ता पूर्वाधारका समस्या भएका ठाउँमा बनाउने कार्य अघि बढेको छ । ठुलो प्रोजेक्टहरूमा खासगरी धेरै वर्षदेखि अड्केर बसेको पञ्चेश्वरलाई भारतले अघि छिट्टै अघि बढाउँदैछ । उच्चस्तरीय छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको छ । फर्टिलाइजर, कृषि, खानेपानीसँग सम्बन्धी ४–५ ओटा एमओयु भइसकेका छन् । खानेपानी र सरसफाईसँगसम्बन्धि भइसकेको र सहरी विकास, कृषि, लाइफ स्टक अरूसँग पनि सम्बन्धित एमओयू तयारी अवस्थामा र यसमा छिट्टै हस्ताक्षर हुनेछ ।

शर्मा भन्छन् ‘फोटिलाइजर, कृषि, ट्रेडदेखि सबै सेक्टरहरू भारतसँग जोडिएको छ । अहिले जेजे समस्या छ, त्यसबारे दुई देशबीचको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । नेपालबाट कोही अधिकारीहरू नआएको बेलामा नेपाली दूतावासले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर पहल गर्ने गरेको छ । खासगरी स–साना देशहरू मलडोभा, जर्जिया, युक्रेनजस्ता देशहरूले आफ्नो सहकार्यलाई संसारभरी फैलाउने हिसाबले कुरा गरिरहेका छन् । नेपालसँगको सहकार्यले लगानीमा पनि सहयोग हुने, राजनीतिक हिसाबले पनि युनिटी हुन्छ भन्ने हिसाबले सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । उनीहरूको इच्छा केही सहकार्य सुरु गरौँ भन्ने छ । उनीहरूले कसैले पुनर्निर्माण, ऊर्जा, पर्यटनमा सहकार्य गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।’

उनकाअनुसार कुनदेशको कुन दक्षता हो, त्यसलाई हेरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।

क्रस बोर्डर पेमेन्टले ठुलो समस्या हल

नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट सम्झौता भयो । जसकारणले भुक्तानीमा रहेको ठुलो समस्या हल भएको छ । २५ हजार भन्दा बढी पैसा लैजान नपाउने, लुकीछिपी लगेपनि बाटोमा लुटपाट हुने समस्या हल भएको छ । नेपालमा भारतबाट पर्यटकहरू एकदमै धेरै आउने गरेका छन् ।

राजदूत शर्मा भने ‘२५ हजार खासै ठुलो पैसा पनि होइन । यसमा केही न केही गर्नुपर्ने थियो । भारतबाट २५ हजार भन्दा बढी रकम लैजानुपर्यो, ठुलो नोट चलाउनुपर्यो भन्ने पहिले देखिएको एजेण्डा थियो । यसमा छलफल गरेर डिजिटल क्रसबोर्डर पेमेन्ट सिस्टम सुरु गर्ने निचोडमा पुगियो । जसले गर्दा यी सबै विषय सम्बोधन भएका छन् ।’

अहिले क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टम युपिआई सुरु भएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दिनको ६० लाख नेपाली रुपैयाँ बारबारको क्युआर कोर्डमार्फत भारतबाट नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ । नेपालीले भारत कारोबार गर्नका लागि अहिले पनि राष्ट्र बैंकले खोलेको छैन, यद्यपि गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर भारतले क्रस बोर्डर पेमेन्ट सुरु गर्दा भारतीयले नेपालमा जतिपनि खर्च गर्न पाउने आधार बनेको छ ।

क्रस बोर्डर पेमेन्टका कारण पर्यटक, विद्यार्थी, व्यापारीलाई निकै सहयोग भएको छ । तर नेपालीहरू अझै सबैले यसबारे बुझ्न नसकिरहेको राजदूत शर्मा बताए ।

यद्यपि नेपालमा जानेहरूले अझै पनि क्यास नै लिएर जानुपर्छ की भन्ने बुझाइ छ । यो अज्ञानतालाई चिर्नका लागि दूतावासले प्रयास गरिरहेको छ । भारतमा बस्ने नेपाललाई बैंक अकाउन्ट खोल्नका लागि रहेका झन्झट्हरु पनि हट्दै गएका छन् भने सहजै कारोबार गर्न सकिरहेको छन् । अकाउन्ट खोलेकोले २ लाख भारु प्रत्येक पटक नेपाल पठाउन सकिन्छ । जसको बैंक अकाउन्ट छैन ५० हजारसम्म बैंकमा गएर एकचोटी भारतबाट पठाउन सक्छ । त्यो बाहेक अझ के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे त्यसतर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त, आधारकार्ड पनि नेपालीले नेपाली नै लेखेर भारतमा पाउने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तो कार्ड हुनेलाई सजिलो छ । खासगरी ‘पिपुल्स टु पिपुल्स रिलेशन’ छ । मेडिकल चेकअप गर्न भारत पुग्ने नेपालीहरू धेरै छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकारले अलिकति सहज गरिदिएको र कार्डहरूमार्फत भुक्तानी गर्नका लागि सहजीकरण भएको राजदूत शर्मा बताए ।

उनका अनुसार पर्यटक भएर भारत जाने जसलाई बैंकिङ सिस्टमको कामले सहज भइरहेको छ भने कार्डहरूको सिस्टम बाहेक क्यू आर कोर्डले गर्दा अझ सहज होस भनेर दूतावासले जोड गरिरहेको छ । यद्यपि पेमेन्टमा मोबाइल टु मोबाइल अझै भएको छैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनिसकेको र केही प्राविधिक कारणले अड्केर बसेको छ । त्यो पनि छिट्टै सुरु हुँदैछ ।

दूतावासलाई दिल्ली बाहिर जान समस्या

भारतमा रहेको नेपाली दूतावासलाई आर्थिकदेखि जनशक्तिसम्मको अभाव देखिएको छ । जसकारण दूतावासका अधिकारीहरूलाई दिल्लीबाहिरका अन्य राज्यहरूमा पुग्न समस्या पर्ने गरेको छ ।

राजदूत शर्माले भने –‘दिल्ली बाहिर जान समस्या छ । फाइनान्सियल रूपमा पनि गाह्रो, फुर्सद समेत नहुने भएकाले त्यति जान नसकेको अवस्था छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अलिअलि गएका छौँ । बाहिर गएको बेलामा पनि नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्ने गरिएको छ । दिल्लीमा सबै संघसंस्थालाई समयसमयमा डाक्ने र भलाकुसारी गर्ने गरिएको छ । दिल्ली बाहिरका लागि मेरो अनुरोध दूतावासका कर्मचारीहरू बाहिर गएका बेलामा भेटघाट गर्ने, समस्या बुझ्ने गरेका छौँ ।’

यद्यपि, अन्य बेला कुनै समस्या पर्दा हटलाइनदेखि विभिन्न माध्यमबाट छलफल गरिने गरिएको छ ।