अमेरिकी सहायता कटौतीपछि नेपालमा आर्थिक संकटको चेतावनी

विकास विज्ञहरूले अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । अमेरिकाको अन्य पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धको आधारमा नेपालमा ती देशहरूबाट प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।

तत्कालका लागि अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिने युएसएआईडी र एमसीसीको नाममा हुँदै आएको सहयोग रोकिँदा ती परियोजनासँग सम्बन्धितहरूमा मात्रै प्रभाव देखिएको भएपनि यसले आन्तरिक रूपमा बहुआयामिक र दीर्घकालीन असर गर्ने उनीहरू बताउँछन् । तत्कालका लागि नेपाललाई वार्षिक झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग रोकिएको भएपछि भविष्यमा अन्य पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा पनि कटौती हुनेतर्फ सचेत र सतर्क हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभाव अन्य पश्चिमा देशमा पनि परेको भन्दै उनीहरुले नेपाललाई वैकल्पिक रणनीति र योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक सहयोगको क्षेत्रमा अमेरिका पछिको दोस्रो बेलायत सरकारले पनि नेपालको सहयोगको मात्रा घट्ने जानकारी दिइसकेकाले यो प्रवृत्ति अन्य सहयोगी मुलुक र बहुपक्षीय कम्पनीमा देखिन सक्ने भएकाले सरकारले तत्काल वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

अन्य दातृ निकायको सहयोगमा पनि कटौती हुने
तीन दशक भन्दा बढी विभिन्न दातृ निकायमा काम गरिसकेका विकास विज्ञ रमेश अधिकारीले सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक सहयोग गर्दे आएको अमेरिकाले सबै किसिमको सहयोगबाट हात झिक्ने अवस्था सृजना हुनु आफैँमा अप्रत्याशित घटना भएको बताए । अमेरिकामा नै बसेर काम गरेको अनुभव सँगालेका विज्ञ अधिकारीले पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि अस्वाभाविक परिवर्तन देखिएकाले त्यसबाट नेपालको अन्य वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने दाबी गरे ।

कार्यगत सिलसिलामा श्रीलङ्का, मालदिभ्स, अफगानिस्तान लगायत देशमा बसेर त्यहाँको विकास कार्यक्रमलाई नजिकबाट आत्मसाथ गरेका उनले जलवायु कार्यबाट अमेरिकाले हात झिक्दा त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्ने दाबी गरे । उनले नेपाललाई अनुदान दिँदै आएका अन्य देशले पनि विकास सहायताको रकम घटाउने तयारी गरेको सङ्केतहरू आउन थालेको उल्लेख गरे ।

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अमेरिकाले जलवायुकार्यका लागि दिँदै आएको रकम कटौती मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता जनाउन छोडेको बताए । जलवायु कार्य, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता कार्यमा दिँदै आएको रकम रोकिँदा नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । उनले अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको पुनरागमन पछि विश्वको भूराजनीति नै तरल अवस्थामा पुगेकाले अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउन लगानी बढाउँदा नेपालका वैदेशिक सहयोग थप प्रभावित बन्दै जाने खतरा औँल्याए ।

अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहयोग नीतिपछि अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि आफ्नो विकास र सुरक्षामा खर्चको जोहो गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाल जस्ता मुलुकका लागि दिइँदै आएको अनुदान रकममा कटौती हुने विकास विज्ञ अधिकारीले बताए । युरोपेली मुलुकसँगै अन्य पश्चिमा देशहरूबिचको अमेरिकाको सम्बन्धले पनि नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग प्रभावित हुने टिप्पणी अधिकारीले गरे ।

विकास विज्ञ अधिकारीले प्रत्येक सङ्कटले अवसर र चुनौती दुवै लिएर आउने भन्दै नेपालले वैदेशिक सहयोग माथिको परनिर्भरता घटाउन वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सबैभन्दा पहिला शासकीय संरचनामा हुँदै आएको खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कर बढाउने अवस्था नरहेको समयमा करको दायरा बढाउनुको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सबैलाई नदिई अत्यावश्यक समूहको पहिचान गरेर वितरण गर्ने हो भने विकासका लागि अर्थ जोहो गर्न सकिने उनले तर्क गरे ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपाल जस्तो मुलुकले दातृ निकायको सहयोगलाई अधिकारको रूपमा लिएर सरकारले निरन्तरताको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले अमेरिकी सहयोग रोकिने बित्तिकै अन्य पश्चिमा देश र बहुपक्षीय कम्पनीबाट आउने अनुदान पनि कटौतीको क्रम बढ्ने भन्दै सरकारले तत्काल उपयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

गैरसरकारी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले ठुलो दाता अमेरिकाको सहयोग रोकिने बित्तिकै नेपालमा बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला नेतृत्व विकास लगायत बृहत्तर क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिने बताए । दुर्गम क्षेत्रमा सुरु भएका जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम रोकिँदा ती क्षेत्रको समुदायको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पुग्ने भएकाले नेपाल सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिन दाता मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अमेरिकासँगै अन्य मुलुकहरूले पनि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा कटौती गर्ने क्रम सुरु भएको उल्लेख गर्दे उनले यस्तो अवस्थाले सर्त सहितको ऋण तर्फ मुलुक धकेलिने खतरा बढाउने बताए ।

आफूलाई ऐनामा हेर्ने र कमजोरी सुधार्ने मौका
अमेरिकन विकास सहायता रोकिएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको यकिन तथ्याङ्क आइ नसकेको भएपनि यसले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, पोषण, वातावरण संरक्षण लगायत क्षेत्रमा असर पुराउने निश्चित छ । सरकारसँग सम्झौता भई विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च हुने अनुदानको मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रभावकारी हुननसक्दा यस्ता खर्चमाथि समय समयमा प्रश्न उठ्दै पनि आएका थिए । अब सरकारले कडाइका साथ प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहयोगलाई लगानी गर्नुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको बजेटको हिस्सा बन्दै आएको वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको रकम घटेपछि विकास निर्माणमा पनि प्रभाव देखिनेछ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले वैदेशिक सहयोग नआउँदा के गर्ने भनेर वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले सरकारले आफूलाई ऐनामा हेरेर विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने समय आएको बताए ।

अनुदान लिने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक
विज्ञहरूले जथाभाबी वैदेशिक सहयोग नलिन पनि सुझाएका छन् । आफ्नो मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग परिचालन हुने प्रत्याभूतिअनुसार मात्रै सहयोग लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । विज्ञ क्षेत्रीले आफ्नो अनुकूलको सहयोग लिने र सहयोगको मोडालिटी पनि नेपालले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । भविष्यमा पनि यस्तै अप्ठ्यारो पर्नसक्ने भएकाले सरकारले व्याकअप प्लान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कटौती हुँदा हुनआएको ग्यापलाई पूरा गर्न लगानीको दायरा बढाउँदै आत्मनिर्भर हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पर्यटन, कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा लगानी, रेमेट्यान्सको सही सदुपयोग र स्वदेशमै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने जस्ता हस्तक्षेपकारी नीतिहरूलाई सरकारले कडाइका साथ प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो ।

अमेरिकी सरकार मातहत नेपालमा सञ्चालित युएसएआईडी र एमसिसिको अनुदान सहयोग रोकिएपछि कयौँपरियोजनाहरू रोकिएका छन् भने ती परियोजनामा कार्यरतहरू पनि बेरोजगार बनेका छन् ।