कुलमानको ‘हिरोगिरी’ ले प्राधिकरण नै समस्यामाः सबै बैंक खाता रोक्का, ७४ करोड रूपैयाँ घाटा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ‘हिरोगिरी’ का कारण मंगलबारदेखि सबै बैंकहरुले प्राधिकरणको बैंक खाता रोक्का गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले काटेका सबै चेकहरु मंगलबार फिर्ता भएको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

अदालतको आदेश अनुसार मंगलबारदेखि प्राधिकरणका बैंक खाता रोक्का भएका हुन् ।

यस्तै कुलमानकै कारण प्राधिकरणलाई ७४ करोड रुपैयाँ घाटा समेत हुने भएको छ ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणकर्ता चिनियाँ ठेकेदार चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) को दाबी भुक्तानी बापतको रकम नतिर्दा सम्बन्धित बैंकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै बैंक खाता रोक्का गरेका हुन् ।

मध्यस्त न्यायाधीकरणको निर्णयअनुसार तय भएको रकम भुक्तानी नगरेकोले प्राधिकरण समस्यामा परेको हो । चमेलियाबाट २०७४ सालदेखि विद्युत् उत्पादन हुँदै आए पनि ठेकेदारको दाबी भुक्तानीको विवाद कुलमानकै कारण समस्या भएको थियो। प्राधिकरण आफले निर्माण गरेको उक्त परियोजनालाई भुक्तानगर्नुपर्ने ८५ करोड भुक्तान नगर्दा अहिले आएर १ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानगर्न प्राधिकरणलाई अदालतले आदेश गरेको छ ।

मध्यस्त न्यायाधीकरणले २०८० साल भदौ ३१ गते (१७ सेप्टेम्बर, २०२३) मा प्राधिकरणले ठेकेदारलाई करिब ८५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै कुलमानकै निर्देशनमा प्राधिकरणले पाटन उच्च अदालतमा रकम तिर्नु नपर्ने व्यवहोराको उजुरी दिएको थियो । तर उच्च अदालतले मध्यस्त न्यायाधीकरणकै निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि प्राधिकरण अप्ठयारोमा परेको हो ।

प्राधिकरणले उच्च अदालतको निर्णयसमेत अवज्ञा गरेपछि मध्यस्त न्यायाधीकरणको निर्णय कार्यान्वयन गराइपाउँ भनी सिजिजिसीले मध्यस्तता ऐन, २०५५ अनुसार जिल्ला अदालत पाटनमा उजुरी दिएको थियो । स्रोतका अनुसार सिजिजिसीको उजुरीपछि जिल्ला अदालतले प्राधिकरणले मध्यस्त न्यायाधीकरणले निर्णय गरेको रकममा ब्याजसहित थप गरी करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

यसअघि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीहरुको बैंक खाता रोकिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणको अहिले आफैले निर्माण गर्न लगाएको परियोजनाको भुक्तानी नर्तिदा आफ्नै खाता रोक्का हुनुका साथै ७४ करोड रुपैयाँ थप भुक्तानीको भार परेको छ ।

ठेकेदारलाई तिर्न बाँकी रकम र ब्याजको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यसलाई अझै ढाकछोप गर्दै आफू चोखिने बाटो खोजिरहेको देखिन्छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमाथि अब गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नाफामा रहेको दाबी गर्ने प्राधिकरणले ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न असक्षम देखिनु अचम्मकै विषय हो । संस्था बचाउने नाममा घिसिङले उल्टै संकट निम्त्याएकोमा प्राधिकरणकै अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो । यस्तो संस्थाले ठेकेदारलाई ठगी गर्ने जस्तो व्यवहार देखाउँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिन सक्ने देखिएको छ। केही महिना अगाडि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले ३७ अर्ब नाफा कमाएको तथ्य बाहिर ल्याएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग गरिएका सम्झौता नमान्ने, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा कसरी लगानी गर्न आउलान् ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो । यो घटनाले प्राधिकरणलाई अझै कानुनी अन्योलमा पुऱ्याउने र थप अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।