प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र ओलीको आधाआधी वर्ष : भ्रष्टाचारको ग्राफ झनै उकालो

टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने गर्छ  । नेपालको सूचकाङ्क भने ती मध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिने गरेको छ । त्यसमा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमी फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) अध्ययनकर्ता संस्था हुन ।  यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणका अङ्कको आधार लिएर समग्रतामा सूचकाङ्क निकालिने गरिन्छ । यसमा राजनीतिक आग्रहको कतै पनि र कुनै पनि गुञ्जायस नै रहँदैन । उल्लेखित संस्था किन को प्रति आग्रही हुने ?

ओली भ्रष्टहरूका संरक्षक –ट्रान्सपरेन्सी

ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला  २०७७ मङ्सिरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा नेपालका लागि चिन्ताजनक नै थियो । एसियाका १७ देशमा गरिएको मत सर्वेक्षणमा नेपाल सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको देखियो । प्रतिवेदन अनुसार त्यस अध्ययनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए । यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका यी देशमा सबैभन्दा उच्च हो भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

यसमा अझ गम्भीर कुरा के हो भने त्यो प्रतिवेदनमा ओली एसिया महादेशकै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री भनेर नामै किटानी भयो । यस्ता प्रतिवेदनमा विरलै मात्र यसरी नाम किटानी हुन्छन् । यस अघि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको  थियो । त्यसको केही समयपछि उनी जेलमा नै परे । यति बेलासम्म जेलमा नै छन् ।

अस्वीकार गरेर जोगिने मेलो

यो प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिएको भन्ने उल्लेख भएकै कारण अस्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीबाट त्यस बेला जारी वक्तव्यमा भनिएको छ  – ‘प्रमाणित नभएका आधारविहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ, सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय अबद्धता, स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । सरकार विरोधीहरूलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सरकारको प्रगति नचाहने, सरकार विरोधी एक हजार व्यक्तिलाई लिएको छ, त्यो पनि टेलिफोनबाट ।’

सरकारले आरोप लगाए अनुसार यस्तो अध्ययन हुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको कुनै हात हुँदैन । उसले प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गर्ने हो । अध्ययनका प्रक्रिया अरू नै हुन्छन् । यही प्रतिवेदनमा रहेका केही विवरणलाई भने प्रशंसा नै गरिएको छ । जस्तो अध्ययनमा सहभागी मध्ये ८४ प्रतिशतले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जनकार छन् भन्ने देखाएको भनेर यिनै प्रवक्ताले बताएका थिए । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले राम्रो कदम चालेको भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख भएको छ ।

यो प्रतिवेदन आउँदा ओलीको शासनकाल तेस्रो वर्षमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका तत्कालीन अध्यक्षका अनुसार यति बेलासम्म ठुला ठुला काण्डहरू प्रकट भैसकेका थिए । ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यस कारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ,।’

भ्रष्टाचारका काण्डहरू

जुन बेला भ्रष्टाचारीका संरक्षक भनेर प्रधानमन्त्रीको नामै किटान भयो त्यस बेला नेपाली नागरिकले पनि भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका थिए । अध्ययन भएको त्यो वर्ष भरी भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरू चर्चामा आइरहे । ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्ड आदि । सरकारकै प्रवक्ता ७० करोड घूस मागेको र त्यसमा वस्तु बेच्ने पार्टीसँग लागत बढाएर अझ बढी दिन आग्रह गरिएको टेप वार्ता नै सार्वजनिक भयो ।

दुई प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो समय पनि केही काण्डहरू प्रकट भए जसले यस्तो परिणाम ल्याएको हुनुपर्छ । खास गरी अध्ययन भएको यो वर्ष कानुनको त खिल्ली नै उडाइयो ।

ट्रान्सपरेन्सीको यो वर्षको यो रिपोर्टले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेका भनी देखाएका क्षेत्रमा निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णय समेत परेका भनेको छ ।

प्रचण्डका छ महिना

यो वर्ष भरी नै चर्चामा आइरहेको विषय हो  सहकारी ठगी र मानव तस्करीमा उच्च पदस्थहरूको संलग्नता । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री र मानव तस्करीमा उपसभामुख देखि प्रदेशका गृहमन्त्रीसम्म मुछिएका घटनामा उनीहरूलाई जोगाउन राज्य संयन्त्र जसरी लाग्यो त्यो तहमा देखिएका भोगिएका विषयमा पर्‍यो ।

यसमा जोडिए प्रचण्ड । उनले आफ्नो सरकारमा दुई पटक गृहमन्त्री बनाएका व्यक्ति सहकारी ठगीमा संलग्न छन् । आरोप लाग्दा लाग्दै  र जान्दा जान्दै  उनलाई यो पद दिइयो । त्यो पदको दुरुपयोग उनले कसरी गरे भन्ने पछि कतैबाट जोगिएन । उनकै दल समेत संलग्न संसदीय छानबिनले नै यो कुरा उजागर गरेको हो भने यी गृहमन्त्रीबाट हटेपछि आधा दर्जन जति अदालतमा परेका मुद्दा र ती सबैले कसुरदार रहेको भनेर प्रारम्भिक रूपमा गरेको फैसलाले पनि  प्रस्ट पार्छ ।

अहिले उनी तीन करोडको हाराहारीमा धरौटी राखेर मुद्दा खेपिरहेका छन् भने उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । उनी माथि बिगो पनि अर्बकै हाराहारीमा पुगेको छ । उनी संलग्न कम्पनीमा यसरी ठगी भएर अर्ब कै हाराहारीमा रकम गएको देखियो भने यस्तै प्रकृतिको ठगीमा ८७ अर्ब परेको भनेर प्रतिवेदन नै आयो ।

यी गृहमन्त्रीबाट एउटा मात्रै होइन पाँच पाँच वटा सहकारीको रकम अपचलन गरेको सन्दर्भ हो । यिनै व्यक्तिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केवल आफ्नो सत्ता जोगाउन जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गरे त्यो आफैमा सामान्य थिएन । सांसददेखि सबैतिर र सबै समयमा यस्ता व्यक्तिलाई  कुनै कैफियत नगरेको, निर्दोष रहेको, आरोप लाउनेहरूले आग्रह राखेका  भन्दै वकालत गरिरहे भने । त्यही प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखको पनि प्रयोग भयो । प्रचण्डको यो कामलाई आम नागरिकले कसरी बुझेछन् भन्ने सन्देश नै यो प्रतिवेदनमा प्रति बिम्बित भएको छ ।

ओलीका छ महिना

ओलीका यो कार्यकालमा पनि उनले अघिल्लो पटक गरेका भ्रष्टाचार मानिने कामले पछ्याइ रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा उनले कति भ्रष्ट मान्छे नियुक्त गरेका रहेछन् भन्ने पछिल्ला समयमा पनि छताछुल्ल भइरहेका छन् । त्यस बेला यो नियुक्ति नै अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट भएको थियो ।

चार अर्ब भन्दा बढीको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनुसन्धानका बारे ओलीको यो शासनकालमा नै अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै अदालतले प्रश्न उठायो । यो प्रश्न यी प्रमुख आयुक्तले त्यस बेला आफूले गरेको  भ्रष्टाचारजन्य कामलाई ढाकछोप गरेकोमा उठेको हो । विशेष अदालतले वाइड बडी खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने तत्कालीन नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई रहेका र त्यसबारे कुनै छानबिन नै नगरेको भन्ने छ । उनले आफूलाई जोगाएर अरू विरुद्ध हालेको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तै निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका चार जना भने दोषी ठहर भैसकेका छन् । विशेष अदालतको यससम्बन्धी आदेशमा जे भनिएको छ त्यसले नै यी प्रमुख आयुक्त यो काण्डमा कुन हदसम्म संलग्न थिए भन्ने बुझाउँछ ।

यिनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला  अदालतको टिप्पणी यस्तो छ – “विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३/१/२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइड बडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ, तर आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।”