‘वस्तुको प्रकृतिअनुसार भन्सार वर्गीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड’

भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्। वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिए पनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ।

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्दै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिनसक्ने बताए।

वर्गीकरणमा कुनै दुविधामा भएमा वस्तुको नमूना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यतानुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले वस्तुको वर्गीकरण भन्सार संगठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समयसीमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।

सचिव घिमिरेले भने, ‘वस्तुको वर्गीकरण फरक पर्यो भने महसुल पनि फरक पर्छ। त्यसकारणले गर्दा वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्छ। अन्ताराष्ट्रिय वस्तुहरु चिनेर वर्गीकरण गर्नका लागि कोडहरु प्रयोग गरिन्छ। भन्सार संगठनले एचएस कोडको आधारमा वर्गीकरणका लागि राय दिन सक्छ। यस्ता विषयमा हामीले समय सीमा राख्नु हुँदैन किनभने यो कूटनीतिक विषय पनि हुन्छ। वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दाखेरि सजिलो देखिए पनि एकदमै प्राविधिक विषय हो।’

बैठकमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए। आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउन सके भन्सारमा देखिएका समस्या स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ।

उनले आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरी कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा भने भन्सारसम्बन्धी कानूनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताए। वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सही ढंगले गर्नसके भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।