आर्थिक मन्दीभन्दा चीनका राष्ट्रपति सीको प्राथमिकतामा शासन सुरक्षा

राष्ट्रिय जन कांग्रेस (एनपीसी) को वार्षिक अधिवेशन बुधबार बेइजिङमा सुरु भएको छ । ‘टु सेसन’ भनिने यो अधिवेशनले चीनका लागि दीर्घकालिन रणनीतिक योजनामा बिचार विमर्शसहित निश्कर्ष निकाल्छ ।

यतिबेला विश्वको ध्यान चीनको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि सम्भावित नीतिगत उपायहरूतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । तर, सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको प्राथमिकता शासन सुरक्षा रहेको स्पष्ट देखिएको छ, जसले आर्थिक पुनरुत्थानका तत्कालीन प्रयासहरूलाई पछाडि धकेलेको छ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनले आर्थिक चुनौतीहरूका बावजुद राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्व र शक्ति सुदृढीकरण लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। फेब्रुअरी २८ मा आयोजित पोलिटब्युरो समूह अध्ययन सत्रमा सीले राष्ट्रिय राजनीतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय शासन सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै चीनको वर्तमान संवेदनशील अवस्थालाई संकेत गरेका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यसपटक प्रतिवेदनहरुम राष्ट्रिय शब्दको समावेशले बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको टकरावका कारण चीनको बढ्दो सतर्कतालाई देखाएको छ ।

चिनियाँ राज्य सुरक्षा मन्त्रालयले मार्च ५ मा जारी गरेको टिप्पणीमा सामाजिक स्थिरता कायम राख्ने र आन्तरिक तथा बाह्य खतराहरूलाई विफल पार्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिएको थियो।

चीनको अर्थतन्त्र हाल दशक लामो नीतिगत त्रुटिहरू र घरजग्गा बजारमा देखिएको संकटका कारण गम्भीर मन्दीमा छ। स्थानीय सरकारहरूले भूमि बिक्रीबाट राजस्व आर्जन गर्दै आएका थिए, तर २०२४ मा भूमि प्रयोग अधिकार बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व १६ प्रतिशतले घटेको छ।

प्रधानमन्त्री ली छियाङले एनपीसीलाई दिएको सरकारी कार्य प्रतिवेदनमा २०२५ को लागि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ५ प्रतिशत कायम राखिएको घोषणा गरे। तर, आर्थिक विश्लेषकहरू र व्यावसायिक नेताहरूले चिनियाँ आधिकारिक तथ्याङ्कहरूलाई अतिरञ्जित भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन्।

चीनको आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप जटिल बनाउने अर्को चुनौती भनेको अमेरिका–चीन व्यापार तनाव हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरीमा चिनियाँ आयातमा थप १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने आदेश जारी गरेका थिए। बेइजिङले तुरुन्तै मार्च १० देखि अमेरिकी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा १५ प्रतिशत सम्मको बदला कर घोषणा गरेको छ।

यदि यी व्यापार विवादहरू अझ गम्भीर बने भने, चीनको आर्थिक पुनरुत्थानको अवधि थप लम्बिन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

चीनमा पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरूमाथि आक्रमण र हिरासतका घटनाहरू देखिएको छ, जसले सामाजिक स्थायित्वबारे थप चिन्ता सिर्जना गरेको छ।

२०२४ को सेप्टेम्बरमा शेन्जेनमा एक जापानी बालकको हत्या, सुजोउमा जापानी विद्यालयको बस स्टपमा आक्रमण र टोकियोस्थित एस्टेलास फार्मास्युटिकल्सका कर्मचारीको हिरासतजस्ता घटनाहरूले चीन–जापान सम्बन्धमा तनाव बढाएको छ।

चीनको पुनः परिमार्जित जासुसी विरोधी कानून ले विदेशी लगानीकर्ताहरूमा डरको वातावरण सिर्जना गर्दै पूँजी बहिर्गमन लाई तीव्र बनाएको छ।

सी जिनपिङले २०१४ देखि अघि सारेको व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा शासन स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख नीति बनेको छ।

आर्थिक सुधारभन्दा शासन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सीले आगामी २०२७ मा कम्युनिष्ट पार्टीको २१औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पनि आफ्नो सत्ताधिकार लम्ब्याउने आधार तयार गरिरहेका छन्।

चिनियाँ नेतृत्वले राजनीतिक नियन्त्रणलाई बलियो बनाउन सफल भए पनि लामो समयसम्मको आर्थिक मन्दी र सामाजिक असन्तुष्टिले देशको स्थिरता र विकासलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

शासन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा, प्रशासनले विदेशी लगानीको पलायन, बढ्दो सामाजिक असन्तुष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार द्वन्द्वले निम्त्याउने दीर्घकालीन आर्थिक असरहरूलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।