नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेर चीनसँग सम्झौता

नेपाल सरकारको १२ फागुनमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण १५ बुँदा निर्णयहरु गर्यो । यो बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेकी आरजु राणा देउवा विदेश भ्रमणमा रहेकाले अनुपस्थित थिइन् । कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया बैठकमा थिए । तर, यी दुबै मन्त्रालयलाई जानकारी रहनुपर्ने र सम्झौताअघि सैद्धान्तिक सहमती रहनुपर्ने एउटा विषयमा ‘बाइपास’ गरेर चीनसँग सम्झौता गरिएको भेटिएको छ ।

सरकारको १२ फागुनको क्याबिनेटले गरेका निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर १४ मा नेपाल र चीनबीच आदीवासी जनजाती सम्बन्धी एउटा निर्णय गरेको छ । जसलाई एमाले पर्साबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पेश गरे ।

यो प्रस्तावमा नेपालको आदिवासी जनजाती आयोग र चीनको नेशनल इथेनिक अफेयर्स कमिशनबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै सहयोग आदान प्रदानगर्न समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिने थियो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको अर्कोदिन यो समझदारीपत्रमा चीनका मन्त्री तथा राष्ट्रिय जातीय मामिला आयोगका अध्यक्ष पान यु र नेपालको आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्षको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ पनि उपस्थित थिए।

परराष्ट्र, गृह र कानून मन्त्रालयको जानकारी वा स्वीकृति बिना यो सम्झौता हतारमा गरिएको तरिकाले एमाले नेतृत्व भित्र बढ्दो अधिनायकवादी निर्णय लिने ढाँचालाई उजागर गर्दछ जसले नेपाली कांग्रेसलाई लगभग यसको बी-टीम बनाएको छ।

आठवटा धारामा समेटिएको यो सम्झौतालाई मैत्रीपूर्ण परामर्शमा समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तमा आधारित भनिएको छ ।
जसको धारा १ मा जातीय मामिलाको क्षेत्रमा दुई देशहरू बीचको आदानप्रदान र सहयोगले चीन-नेपाल रणनीतिक सहयोग साझेदारीको दिगो विकासमा सेवा गर्नेछ भन्ने कुरामा पक्षहरू सहमत रहेको उल्लेख छ । दोहोरो अर्थ राख्ने यो विषय परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयको जानकारीमा रहनुपर्ने र सहमति आवश्यक थियो ।

यस्तै विकास र समृद्धिका लागि स्थायी मित्रता प्रस्तुत गर्ने, बृहत् सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, जनताको कल्याण बढाउने, र मानव जातिको लागि साझा भविष्य भएको समुदायको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेभन्ने विषय यो धारामा समेटिएको छ ।

यस्तै धारा २ मा पक्षहरू सम्बन्धित राष्ट्रिय अवस्था र दुई देशको विद्यमान कानुनी ढाँचा अन्तर्गत अन्तर विभागीय आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ पार्न, जातीय मामिलाको शासनमा अनुभवको आदानप्रदानलाई गहिरो बनाउन, पारस्परिक समझदारी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तर बढाउन सहमत रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै संस्कृति, कला र जातीय मामिलामा युवाको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका आदानप्रदान र सहयोगको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न पनि सहमत छन्।

धारा ३ मा पक्षहरू पारस्परिक सम्मान र मैत्रीपूर्ण सञ्चारको सिद्धान्तको आधारमा, समयमै आदानप्रदान भ्रमण गर्न प्रतिनिधिमण्डलहरूको व्यवस्था गर्ने, जातीय मामिलाका क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ पार्ने, जातीय संस्कृतिहरूको विकास, संरक्षण र नवप्रवर्तन र जातीय क्षेत्रहरूमा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न, चीन र नेपालमा प्रदर्शनी, प्रदर्शन र प्रदर्शन जस्ता सांस्कृतिक आदानप्रदान गतिविधिहरू आयोजना गर्न आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ पार्न सहमत रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै यही धारामा जातीय मामिला र विषयगत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, मञ्च, सेमिनार, आदिमा भाग लिन एकअर्कालाई आमन्त्रित गर्ने, युवा, शिक्षण र शैक्षिक आदानप्रदान गतिविधिहरू आयोजना गर्न दुई पक्षका शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने र लिखित रूपमा पक्षहरूद्वारा सहमत भएका अन्य परियोजनाहरू भनिएको छ । तर परियोजनाका विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन् ।

नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताको धारा ४ मा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्न, पक्षहरूले केस दर केस आधारमा उपयुक्त सञ्चार र वार्तामा संलग्न हुनेछन् र एकअर्कालाई गतिविधिहरूको प्रगति बारे नियमित जानकारी उल्लेख छ ।

धारा ५ मा यस समझदारीपत्र (एमओयू) को धारा ३ मा समावेश गरिएको सम्बन्धित लागतहरू केस दर केस आधारमा पक्षहरूद्वारा सहमत हुनेछन् भनिएको छ । धारा ६ मा सम्झौतापत्रले दुई देशहरू बीचको सन्धि गठन गर्दैन र पक्षहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत कुनै अधिकार वा दायित्वहरू सिर्जना गर्दैनभन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौतापत्रको व्याख्या वा कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद पक्षहरूले सौहार्दपूर्ण वार्ता मार्फत समाधान गर्ने र अन्तिम धारामा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर भएको मितिमा लागू हुने र पाँच वर्षको अवधिको लागि लागू रहनेछ। कुनै पनि पक्षले कूटनीतिक माध्यमहरू मार्फत अर्को पक्षलाई तीन महिनाको लिखित सूचना दिएर यो सम्झौतापत्र समाप्त गर्न सक्छ। यो सम्झौतापत्र अर्को पक्षले यस्तो सूचना प्राप्त गरेको मितिले ३० दिन पछि समाप्त हुनेछ।

यस्तो गंभिर र सम्वेदनशिल विषयमा भएको सम्झौतामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई बाइपास गरिएको घटनाले फेरि एकपटक पार्टीका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले भने झै कांग्रेस एमालेकरण भइरहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।