‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने तयारीमा नेपाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई समावेश गरिएपछि सरोकारवाला निकायले यसबाट मुक्त हुन विभिन्न प्रयास थालेको बताएका छन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा समावेश गरेपछि सो समयअघि नै बाहिरिने प्रयास नेपालको छ ।

अवैध रूपमा वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बन्न नदिने तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा यस्तो सम्पत्ति लगानी हुन नदिने क्षमताको पर्याप्त विकास नगरेको भन्दै नेपाललाई यस्तो सूचीमा राखिएको हो ।

सूक्ष्म निगरानी सूचीमा राख्दै गर्दा एफएटिएफले नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएकाले यससम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना हुने अपेक्षा पनि गरेको छ । यस्तो प्रतिबद्धता करिब दुई महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै दलका प्रमुख, उच्च प्रशासक सम्मिलित बैठकमार्फत जनाइएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एफएटिएफलाई पत्राचार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सबै सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार सात बुँदाका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने गरी थालनी भइसकेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नियमन विभाग बनिसकेको छ । साथै सहकारी क्षेत्रको निगरानी गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणका लागि अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध पनि भइसकेको छ ।

महानिर्देशक दाहालले अब क्यासिनोका लागि पर्यटन विभाग र घरजग्गा कारोबारका लागि मालपोत कार्यालयलाई यो क्षेत्रमा पनि सक्रिय बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यही उद्देश्यका लागि स्थापित भएको भए पनि विभागको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने सङ्केत एफएटिएफले दिएको छ । यसैलाई सम्बोधन हुने गरी सरोकारका १२ वटा विभिन्न विभाग तथा निकायलाई यस सम्बन्धमा जिम्मेवार निकाय तोकिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । यस अनुसार एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी मुद्दा अनसुन्धान तथा अभियोजना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सरकारीकरण हुने गरी गृह मन्त्रालयले पनि यसमा तयारी थालेको छ । सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसरहको अधिकारसहित गृह मन्त्रालयले हालै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग पनि स्थापना गरेको छ । एफएटिएफले सातौँ बुँदामा भनेको आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा हुने लगानी रोक्न प्राविधिक तयारी पनि पूरा नभएको औँल्याएको छ । यो मापदण्ड पालना हुने गरी गृह मन्त्रालयले पनि टिएफएस ९टार्गेटेट फाइनान्सियल स्याङ्सन० सफ्टवेयर पनि प्रयोगमा ल्याउने र यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि संलग्नता रहने गरी तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।