कुलमान हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीमा सरकार

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव भाेलीकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सदर गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ।

उर्जामन्त्री दीपक खड्काले सत्ताघटककाे सर्वसहमतिमा प्रस्ताव लैजान लागेका हुन्।

पटक-पटक सरकारकाे निर्देशन लत्याएकाे, चित्तबुझ्दाे जवाफ नदिएकाे र प्राधिकरणमा मनपरी गरेकाे आराेप कुलमानमाथि छ।

उर्जामन्त्री खड्काले  कुलमानले सरकार विरुद्ध राजनीति गरेको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले संसदको हरेक संसदिय समितिदेखि संसद वैठकमा कुलमानको कुरा उठाउने गरेको छ।कुलमानलाई सरकारले हटाए संसद देखि सडकसम्म चर्काउने माओवादीका सांसदहरुले संसद वैठकमा चेतावनी दिने गरेका छन् ।

कुलमान घिसिङ विरुद्ध उर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका एक थान उजुरी पनि परेको छ । त्यस्तै उर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो तामाकोशीको बारेमा अलग्गै छानबिन पनि गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी जोखिममा पार्नेगरी नियमविपरीत काम भएको उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको हो ।

४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीमा डिजाइन नै परिवर्तन गराएर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप भार पारिएको र भुक्तानीमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिइ खर्च गरिएको लगायत विवाद उजुरीमा छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ ।

भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदा माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बैठकमै हातपातमा समेत उत्रिएका थिए। यस विषयमा उर्जासहित गृहमा समेत उजुरी पुगेको छ । घिसिङकै नेतृत्व रहेको तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेर मनपरी कार्य गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १ः१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ ।

कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

आयोजनाका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई दिइएको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको विषय ६ वर्षसम्म पनि सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित नभएको विषयमा पनि मन्त्रालयले छानविन अघि वढाएको छ ।