प्रधानन्यायाधीश राउतको घोषणा- २०८२ असार मसान्तसम्म ८ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्छौँ

बिहीबार सर्वोच्च बार एशोशिएशनको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू हजारौँको संख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको बताए । उनले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताए । उनले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू समेत २०८३ सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

उनले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरूमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । उनले आदेशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी टिप्पणी गर्न अनुरोध गरे ।

उनले भने ‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौँ । आज फागुन ८ गते हो । अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ । अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजारौँबाट घटेर आज ७८ थान मा बाँकी छन् । यी मुद्दाहरू आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउँछौँ । २०८३ सालभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने भनेको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू २४०० हाराहारी रहेका छन् । त्यसलाई ०८३ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने भनिएको थियो ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यवसायीहरूसँग भएको ज्ञान र क्षमता कानुन निर्माणको क्षेत्रमा सम्प्रेषण हुन नसकेको बताए । उनले कानुन बनाउँदा कानुन व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानुन बन्ने गरेको बताए । उनले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानुन निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन व्यवसायी र संसदबीच पर्याप्त छलफल र सहकार्य नहुँदा आवश्यकता नपर्ने कानुनहरू समेत बनेको बताए ।

उनले भने ‘हामी कानुन व्यवसायीहरू सबै कुरा जान्दछौँ, बुझेका पनि छौँ । तर हामीले जाने र बुझेको ज्ञान जुन ठाउँमा सम्प्रेषण हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा भइरहेको छैन । जस्तो कानुन बनाउने कुरामा संसदले कानुन बनाउँछ । यदि कुनै विषयवस्तु छ जहाँ कानुन बन्ने हो त्यो कानुनको रूपमा आउँदा त्यो दोषपूर्ण र अन्यायपूर्ण भयो भने फेरि न्यायको याचना नगर्दा पनि हुन्छ । म तपाईँहरूलाई नम्रतापूर्वक के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूसँग भएको ज्ञान, विवेक, अनुभव, क्षमता र निपूर्णता कानुन नहुँदै त्यो ठाउँमा लबिङ हुनुपर्यो । फेयर र रिजनेबल कानुनको लागि पहल र प्रयत्न हुनुपर्यो । थुप्रै कानुनहरू अहिले यस्ता छन् ती कानुनहरूको बारेमा यति त गर्दिऊँ न भन्दा त्यसमा हात बाँधिएको छ । सायद त्यस्तो किसिमको कानुनको आवश्यकता पर्दैन थियो होला नि । यदि त्यस्तो कुरा आयो भने कानुन लागू नहुँदै कानुन व्यवसायी र संसदबीच कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने हो । घनिभूत छलफल चलाउनुपर्यो । र यो कल्चरलाई डेभलव गर्नुपर्यो । सायद आजसम्म भएको छैन कि ।’

कानुन लागू नगर्दै संसद र कानुन व्यवसायीबिच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।