ट्रम्प प्रशासनको सहायता कटौतीको असर : दर्जनौँ परियोजनाको भविष्य अन्योलग्रस्त

अमेरिकी सहयोगका दुई ठूला सहायता रोकिएपछि नेपालमा दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), युएसआइडीबाट अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने ठूलो सहायता रोकेपछि सञ्चालित योजनाहरुको भविष्य के हुने भन्नेबारे अन्योलता देखिएको हो ।

नेपालमा एमसीसीबाट खासगरी सडक तथा उर्जातर्फका योजनाहरु अघि बढिरहेका थिए । नेपाल र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भई एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४ सय केभीए क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजना अन्तर्गत भएको थियो ।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसीबाट हुने भुक्तानीसहितका सबै गतिविधि ९० दिनका लागि स्थगित गरेसँगै एमसीसी परियोजनाहरु नेपालमा ठप्प भएका छन् ।

एमसिए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विद्युत प्रशारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाहरुको भविष्य भविष्य के हुने अन्योलनमा छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयको असर नेपालमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । यो नीतिगत परिवर्तनका कारण नेपालमा चलिरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

विशेषगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला युएसआईडी परियोजनाहरूमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । सरकार र युएसआईडी बीच भएको सहकार्यमा आधारित यी परियोजनाहरू संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूसँग साझेदारी गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएका थिए ।

युएसआईडी स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । यस्तै, युएसआईडी कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९,००० घरपरिवार लाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । युएसआईडी शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिवद्धता थियो, जसले विशेषगरी बञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरू लाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

साथै, युएसआईडी समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ ।

सहायता कटौती भयो भने सञ्चालित आयोजनाहरु रुग्ण हुँदै जाने खतरा रहेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । नेपालले अमेरिकापछि दोस्रो स्रोत सम्पन्न चीनसँग सहायता लिनका लागि त्यति उदारता प्रश्तुत नगरेको उनले बताए । ‘प्रविधिमा फड्को मारिरहेको चीनसँग पर्याप्त मात्रमा स्रोत छ । उसले अफ्रिका, युरोप, बंगलादेश,माल्दिभ्समा लगानी गरिरहेको छ तर हामीले चिनियाँ सहायता लिनै खोजिरहेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ठूलठूला परियोजनाहरु अब रुग्ण आयोजनाका रुपमा ५०÷६० वर्षसम्म थाँति रहन्छन् । जसरी कलंकी—चक्रपथ रिङरोड लामोसमय बनेन् त्यसरी नै आयोजनाहरु प्रभावित हुनेछन्’ उनले भने ।

स्रोतको चर्को चाप, वैदेशिक सहायता अपरिहार्य

नेपाललाई पछिल्लो समय स्रोतको चर्को चाप परिरहेको छ । खासगरी राजश्वले चालु खर्च समेत धान्नसक्ने अवस्था छैन ।

जसकारण वैदेशिक सहायताको लिनैपर्ने अवस्था छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले मुलुकमा बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको बताए ।

उनले भने– ‘मलुकुमा बजेट घाटा करिव १ खर्बको हाराहारीमा छ । विगत ४ वर्षदेखि संघीय सरकारको राजश्व पनि घाटा छ । संघीय सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व उठायो । त्यसमध्ये करिव एक खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिदियो । संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै राजश्व रहन पुग्यो । त्यही वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्च भएको छ । यसले के देखाउछन् भने चालु खर्चले संघीय सरकारले उठाउने राजश्वलाई उछिनेका कारण सरकारले चालु खर्च समेत धान्न सकेन । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि वैदेशिक सहायता जरुरी छ ।’