इप्पान र प्रोक्लाइम इन्डियाबिच कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत हाइड्रोपावरले पाउने रकम भित्र्याउन सम्झौता

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र प्रोक्लाइम इन्डियाबिच कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै दुवै संस्थाबीच कार्बन इमिसन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताबारे जानकारी दिँदै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत पाउने रकम भित्र्याउन सम्झौता गरिएको बताए ।

उनले प्रोक्लाइम इन्डियामार्फत इप्पानमा एउटा डेस्क नै स्थापना गरी यसबारेमा आफ्ना सदस्यहरूलाई कार्बन क्रेडिटबाट पाउने रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको उल्लेख गरे । उनले कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूले तिरेको रकम कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वा जोगाएबापत नेपालका हाइड्रोपावरहरूले पनि लाभ पाउने गरी इप्पानले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।

उनले भने ‘यो कार्बन इमिसनसम्बन्धी कार्यक्रम हो । संसारमा चर्चा र परिचर्चा बढी भएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै चर्चा छ । विशेष गरेर हाइड्रो पावरमा हामीले यो ल्याउन सकेका छैनौँ । यो ल्याउने विषयमा हामीले इप्पान र प्रोक्लाइमबीच एमओयु गरेका छौँ । प्रोक्लाइममार्फत इप्पानमा एउटा डेस्क नै राखेर हाम्रा मेम्बरहरूलाई कार्बन क्रेडिटको पाउने पैसा जुन छ, त्यो पाउने पैसा ल्याउनका लागि प्रयत्न गरेका हौँ । हाम्रो सदस्यहरूलाई हामीमार्फत त्यो दिलाउन हामीले प्रयत्न गर्दछौँ । जसले कार्बन उत्सर्जन गर्दछ, कार्बन उत्सर्जन गरेबापत त्यसले पैसा तिर्दछ । त्यो पैसा हामीले कार्बन उत्सर्जन गर्न जोगाए बापत हामीले लिने हो । त्यो पैसा देशमा आउँदा राज्य, हामी सबैलाई फाइदा हुने भयो । नेपालमा पनि हाइड्रो पावरहरूले इमिसन कार्बन घटाएको छ, कार्बन घटाएको हिसाबले पैसा ल्याउन हामी प्रयत्न गर्ने हो । त्यो पैसा आउँदा हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ ।’

उनले २०१६ जनवरी १ देखि पछाडि उत्पादन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई रकम आउनसक्ने बताए । आयोजना निर्माणपछि कार्बन उत्सर्जन कम गराएका आयोजनाहरूले रकम पाउने जानकारी दिए । नेपालले जलविद्युतको माध्यमले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेको छ । जलविद्युतगृहहरूले कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन न्यून गर्ने भएकाले, जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मानिन्छन् । यसले क्रमशः जीवाश्म इन्धनमा आधारित व्यवहार र कामहरूलाई घटाउँदै लगेको छ ।

यसरी जलविद्युतको उपयोगले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । नेपालको कुल ६६ लाख हेक्टर वनक्षेत्रले करिब १ अर्ब १० करोड ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गरेको छ । जसले देशलाई कार्बन व्यापारमा अग्रणी स्थानमा राख्छ । नेपाल सरकारले १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन विक्री गर्ने योजना बनाएको छ , जसबाट वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने अनुमान छ ।

हालै नेपालले विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार कार्बन विक्रीबाट १ हजार ६ यी करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । यो रकम तराईका १३ जिल्लाका वनहरूमा २०१८ देखि २०२४ सम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएबापत प्रदान गरिनेछ । यसरी जलविद्युत विकास र वन संरक्षणमार्फत नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ दुवै हासिल गर्दैछ ।