‘प्रहरीलाई दल र कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रणमा राख्ने कुनियत’

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ। दुवै प्रहरीका विधेयक उल्लिखित विषयवस्तु राजनीतिक दल तथा निजामती प्रशासनमुखी देखिएको र त्यसले प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूले ती विधेयक संसद्बाट नसच्चिए दुवै प्रहरी संगठन मूलतः राजनीतिका दलका नेतामुखी र निजामती प्रशासनका अधिकारीमुखी हुने बताएका हुन्।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशन प्रहरी संगठनमा नहुने भएकाले सांसदहरूले सच्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले प्रहरी हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालय पटक–पटक छलफल भएको विषयलाई ऐनको मस्यौदामा छुटाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले दुई दिनअघि ९मंगलबार० प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१ दर्ता गराएको छ। यी दुई विधेयक दर्ता भएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई लिएर दुवै संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको विषय नै गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विधेयकको मस्यौदामा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने भनी नयाँ प्रावधान थपिएको छ। यो प्रावधानका कारण जुन सरकार आउँछ (जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ), उसैले चेन अफ कमान्डमा हस्तक्षेप गर्ने आशंका प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन्। दुवै प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ।’

उक्त दफामा रहेको ‘नियन्त्रण’ शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयमा मात्र नभई पूर्णतः निजामती कर्मचारीको मातहतमा लैजान खोजिएको प्रहरीको बुझाइ छ। जसका कारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ। नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। ‘नियन्त्रण भन्ने शब्दले आइजिपीलाई कमजोर बनाउँछ। संगठन प्रमुख कमजोर भए सुरक्षा संगठन परिचालन गर्न पूर्णतः कठिनाइ हुन्छ, अराजकता सिर्जना हुन्छ। हतियारधारी फौजमा अराजकता भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो,’ नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीले भने।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले अहिलेको प्रहरी विधेयकले पूर्णतः नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउने खोजेको बताए। उनले विधेयकको प्रावधान संगठन प्रमुखलाई नै कमजोर बनाउने गरी आएको दाबी गरे। ‘संगठन प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने विविध उपाय हुन्छन् तर प्रहरी विधेयकमा राखिएको नियन्त्रण भन्ने शब्दले हरेक तहका सुरक्षाकर्मीहरूलाई गृह मन्त्रालय वा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, हरेक प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी हुन्छ, बढुवा र सरुवा कहिले कसरी हुन्छ भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा सुरक्षा अंगको जागिरमा समेत विकर्षण बढ्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्छ, गृह सचिवले सुपरिवेक्षण गर्न सक्छन्, निर्देशन पनि दिन सक्छन, गृहसचिवले नियन्त्रण गर्ने विषय निजामतीमुखी भयो भने प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ। टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा खबर