नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् । उनले सरकारले मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरूको लागि सरकारले काम गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा संर्घषका कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी गरेको बताए ।
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐनलाई तोडमोड गरी २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गरेको बताए । उनले सरकारकै कारण बजारमा सिमेन्ट लगायत अन्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तो देखिन्छ । तर कालोबजार ऐनलाई तोडमोडल ग¥यो । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गर्ने बित्तिकै बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ । मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरूको लागि सरकार लागि परेको हुनाले त्यसको विरुद्धमा पार्टी जानुपर्छ भनेर लागेको छ । भूमिहीन किसानलाई घरवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संरक्षित क्षेत्रका जमिनहरू समेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति , समूह र उद्योगलाई दिने खेल भएको छ । गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैद्य बनाउने कामको विरोध गर्नेछौँ ।’
उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सदन र सडक दुवैबाट विरोध जनाउने निर्णय भएको पनि बताए । उनले सरकारले संरक्षित क्षेत्रका जमिनहरू समेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति, समूह र उद्योगलाई दिने र गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने कामको विरोध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया