![Pardafas.com](https://www.pardafas.com/wp-content/uploads/2022/06/pardafas-logo.png)
चार वर्षमा २० लाख किसान सूचीकृत
![clock](https://www.pardafas.com/wp-content/themes/pardafas/assets/img/clock-icon.png)
![चार वर्षमा २० लाख किसान सूचीकृत](https://www.pardafas.com/wp-content/uploads/2023/06/ukhu-kisan.jpg)
सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा सहज तवरले विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने तयारी स्वरूप सुरु गरिएको किसान सूचीकरण कार्य निकै सुस्त देखिएको छ। चार वर्षमा करिब २० लाख किसान मात्र सूचीकृत भएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विवरण अनुसार मुलुकभरका किसान परिवारमध्ये हालसम्म करिब ४७.७ प्रतिशत किसान मात्र सूचीकरण प्रणालीमा सूचीबद्ध भएका छन्। सरकारले २०७७ फागुनबाट किसान सूचीकरण कार्य सुरु गरेको थियो।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेका छन्। अहिलेसम्म १९ लाख ७१ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीबद्ध भएको कृषि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा। रामनन्दन तिवारीले बताए। ‘अझै आधाभन्दा बढी किसान परिवार सरकारी सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हाल स्थानीय तहमार्फत अनलाइन प्रणालीमा किसानहरूको विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ।’
सरकारले दिने अनुदानमा दोहोरोपना आउन नदिन र लक्षित किसानसम्म अनुदान पुग्ने व्यवस्था मिलाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो। कृषि बिमा, कृषि ऋण, रासायनिक मल, बिउ, अनुदानलगायत किसानलाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधासँग आवद्ध गर्दै लैजाने सरकारी योजना छ। कृषि पेशारव्यवसायमा संलग्न रहेका किसानले सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य गराउने योजनासहित सूचीकरण गरिएको छ। किसान सूचीकरण नम्बर प्राप्त गर्न तोकिएका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
किसान सूचीकरणका लागि किसानसम्बद्ध विवरण संकलन गरी विद्युतीय प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी किसानको पहिचान किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
किसानलाई पहिचान गरी प्रणालीमार्फत वर्गीकरण गरिने तथा कृषक परिचयपत्रलाई यथासक्य राष्ट्रिय परिचय पत्र र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कृषकहरूका लागि बनाइएका अन्य सफ्टवेयरसँग पनि आवद्ध गर्दै जाने योजना मन्त्रालयको छ। किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीबाट किसानको अवस्था, हैसियत, कृषिको क्षेत्र, कुन हावापानीमा उत्पादन गरिरहेको र कुन कृषिको विधामा काम गरिरहेको सरकारले तथ्यांक राखिन्छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ
प्रतिक्रिया