हिरासतहरुको अवस्थाबारे संसदीय उपसमितिहरुले बुझाए प्रतिवेदन
प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कानूनी जटिलाता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरु रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुुनुवाहरुमा परेको बताए ।
उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए ।
उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए । ‘कारागार भ्रमणको जुन रेसियो थियो । त्यो प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरु पनि अनुपात त्यति घटेको देखिएन । मेलमिलापको कुरा देखिएन । छलफलको कुरा पनि देखिएन । छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट सामान्य मुद्दाहरुको समाधान गर्नुपर्ने कुरा संविधानतः व्यवस्था भएपनि अभ्यास गरिएको छैन’ उनले भने ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरु व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताइन् ।
उनले न्यायित समितिहरुलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । उनले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरु बढी थुनामा रहेको समेत बताइन् ।
उनले थुनामा रहेकाहरुमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको बताइन् । उनले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरु पीडित रहेको समेत खुलाइन् ।
उनले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘अनुगमनका क्रममा हामीले सरकारका सबल पक्ष बढी र कमजोर पक्ष कम पाए । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको काम राम्रो र व्यवस्थित नरहेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यतातिर पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान लगायतका कुराहरुसँग सम्बन्धित विषयका अपराधीहरु थुनामा छन् । त्यसमा पुरुष धेरै छन्, महिला कम छन् ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए ।
उनले संघीय निजामति ऐन र प्रहरी समायोज ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले प्रहरी ऐन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । जसको अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक संघीयता सँगसँगै प्रशासनिक संघीयता अनुभुति हुने गरेर संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन सक्नुभएको छैन । अनि कसरि संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने हामीले मुखभरीको जवाफ दिन लागेका थियौं’ उनले भने ।
समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया