सांसदहरु भन्छन्– जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रुपमा लागू गर्नुपर्छ

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको नेपालले जलवायु कार्य गर्नको लागि जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई विधेयकको रुपमा ल्याएर ल्याउनुपर्ने बताएन् । उनले कुनै मन्त्रालले त्यसमा काम गरिरहेको भए समितिमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘हामीले साच्चै अगामि दिनमा जलवायु कार्य र जलवायु परिर्वतनका असर न्युनिकरण गर्ने हो भने जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘किनभने जलवायु राष्ट्रिय नीति छ तर त्यो राष्ट्रियस्तरको भएको हुनाले त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यसलाई हामीले विधेयकको रुपमा ल्याएर हुन्छ कि कुनै मन्त्रालयले काम गरिरहनु भएको छ भने पनि समितिमा त्यस्ता खालका छलफलहरु हुन आवश्यक छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तनको लागि सरकारको उच्चस्तरको नीति अवलम्वन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले जलवायु कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले मुख्य कार्यभार लिएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालयहरुमा रहेका कर्मचारीहरुमा संस्थागत विज्ञता विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले आफू अनुकुलका निर्णय गराउन सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याउने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्– ‘सचिवहरुलाई ठ्याक्कै काम मिलाएर गरिदिन्छ भनेर ल्याउने चलन छ । म आफै मन्त्री हुँदा पनि त्यस्ता प्रेसरहरु फिल गरेको छु । यत्तिको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो परिपाटी चेन्ज भएको छैन । अब चेन्ज गरौं ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले जलवायु कार्य गर्नको लागि ऋणभन्दा अनुदान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विश्व समुदाय नै आर्थिक संकट झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था अनुदान ल्याउन समस्या हुने धारणा राखे ।

उनले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अनुदान कम मात्र आइरहेको उल्लेख गरे । उनले ऋण ल्याउँदा प्रतिफल दिने परियोजनाको लागि मात्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘केही वर्ष भयो नेपालमा अनुदान एकदमै कम आइरहेको हामीले थाहा पाएकै छौं । त्यसकारण अनुदान ल्याउन गाह्रो छ । ऋण ल्याउन सहज छ । तर सही कुरामा ल्याउनुपर्छ ऋण । अहिले नेपालमा पूरै ऋण लिएर अर्काको पैसाबाट पैसा कमाइरहेका छन्,’उनले भने,‘मैले बुझेको यस्तो गर्नेमा मारवाडीहरु धेरै छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा गयो भने कर्मचारीहरु हामीलाई घेर्ने गर्छन् । कनि पैसा खर्च गरेको भने ? हामीलाई जवाफ दिन ठाउँ पनि छैन ।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु कार्य गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै वित्त प्राप्तिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।