२० वर्ष पुराना गाडी पत्रु बनाउन ल्याएको ऐन भएन कार्यान्वयन, बढ्यो दुर्घटना र प्रदूषण

पछि प्रदेश मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सवारी स्क््रयाप गर्न आउनेलाई ५० प्रतिशत राजस्व जरिबानामा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था २०८१ पुस मसान्तसम्म कायम छ तर व्यवसायीले उक्त सुविधाको पनि बेवास्ता गरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बलराम निरौलाले भने, ‘पत्रु बनाउन आउनेलाई राजस्व जरिबानामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यो पनि अब पुस मसान्तबाट सकिन्छ । जम्मा दुई÷तीन जना मात्रै आउनुभयो । ट्राफिक प्रहरीलाई नै कडाइ गर्न भनेको छौंँ ।’

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पत्रु बनाउन ३५ दिने सूचना पटक पटक निस्किए तर कार्यान्वयन भएन । ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचमा २० वर्ष पुराना सवारी नभेटिने होइन तर कागजात नदिँदा पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता सञ्जयबहादुर राउतले जानकारी दिए । उनले भने, “चेकजाँचमा भेटिन्छ तर डकुमेन्टका कारणले अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । अब कसरी जाने भन्नेमा हामी पनि छलफलमै छौंँ । यसमा चासो राखेका छौंँ ।”

ऐन कार्यान्वयन हुँदा बागमतीका चार हजार र देशभरिका करिब दस हजार सार्वजनिक सवारी नष्ट गर्नु पर्छ । करिब १० अर्ब लगानी नष्ट हुने र हजारौँ मजदुरका घरपरिवार प्रभावित हुने देखिन्छ । उचित विकल्प नदिइएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० बर्से उमेर तोक्नु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले विकल्पको माग गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए ।

ऐनमा २० बर्से पुराना सार्वजनिक सवारी चलाउनै नपाइने व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्था विगतकै हो । पटक पटक सूचना गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउन निर्देशन गरेको छ । निर्देशन अनुसार मापदण्ड बनाउने काम अघि बढाइएको विभागका प्रवक्ता गणेशमानसिंह राईले जानकारी दिए ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ