खरिदमा व्यापक अनियमितताकाे गुनासाेपछि कुलमानसँग दोहोराएर सोधियो स्पष्टीकरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले दोहोराएर सोमबार स्पष्टीकरण मागेको छ । उनीसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले नौंवटा बुदाँमा सोधेका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ४ मंसिरमा गरिएको पत्राचारको जवाफसहित कुलमानसँग कार्य सम्पादनसम्बन्धी विवरणसमेत पेश नगरेको कारण सोधेका हुन् ।

यस्तै मन्त्रालयले कुलमानले देखाएको अर्मायादित व्यवहार र असहयोगी भूमिकाका विषयमा समेत स्पष्टीकरण मागेको छ । उनले विवाद र मिडिया मार्फत विवादगर्ने गरेको र प्रधानमन्त्री समेतलाई असहयोगगर्ने गरेको व्यवहोरा पत्रमा रहेको साप्ताहिक जनआस्थाको अनलाईन संस्करणले उल्लेख गरेको छ ।

समाचारमा बुँदा नम्बर ४ मा पुस ४ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन गरी नेपाल सरकारको अवज्ञा गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेर साँझ बुझाइएको स्पष्टीकरण पत्रमा ९ वटा बुँदा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएकाे समाचारमा उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर २ मा असोज २२ गतेको पत्र मार्फत् सोधिएको ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको तर समयभित्र उलब्ध नगराएको उल्लेख छ ।

मंसिर ४ गतेको पत्रसाथ तीमध्येका विवरण उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैँमा अपुरो र वास्तवमा खोजेको वा मागेको भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रुपमा जवाफ दिएर मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको सरकारको आरोप छ ।

बुँदा नम्बर ५ मा बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने कार्य सम्झौताको अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकनबारे सोधनी गरिएको पाइएको छ । भदौ मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन विवरण पुस २२ गतेसम्म ११२ दिन नाघिसक्दा पनि उपलब्ध नगराएकाले कार्यसम्पादन सम्झौताको पालना नभएको मन्त्रालयको ठहर रहेकाे पत्रमा उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरणमा सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नआएमा कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयको आजैको निर्णयमा उल्लेख छ ।