संघीय ढाँचाअनुसार वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्।

सोमबार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने, ‘संघीयता लागू भए पनि कतिपय व्यवस्थाहरू एकात्मक प्रणालीकै छन्। वित्तीय स्रोतहरू विविध नभई राजस्व संकलन, आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, र अनुदानमै निर्भर छन्।’

अर्थमन्त्री पौडेलले हालका वित्तीय स्रोतहरूले मात्र मुलुकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘राजस्व संकलन, ऋण र अनुदानबाट मात्रै विकास सम्भव छैन। नयाँ स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन अपरिहार्य छ।’

उनले पछिल्ला नीतिहरू वितरणमुखी भएको र यसले समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको बताए। ‘जबसम्म उत्पादन र स्रोतको प्रवर्द्धन गर्न सकिंदैन, तबसम्म वितरणमुखी नीतिहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्,’  उनले भने।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अन्डर फन्डेड रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। तर उत्पादन वृद्धि र स्रोत व्यवस्थापनबिना समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न।’

अर्थमन्त्रीले सन् २०२६ मा मुलुकले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न लागेकाले सहुलियतपूर्ण ऋणमा असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

पौडेलले सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘राजस्वले सामान्य खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ। विकास आयोजना ऋण र अनुदानमा निर्भर छन्। तर तिनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौं।’

उनले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्रोत-साधनको अभाव रहेको र बजेटले विकासको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।