संघीयता र व्यवस्थामाथि कुनै सम्झौता गर्दैनौं : सन्तोष परियार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनका लागि पार्टीको धारणा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

काठमाडौंमा जारी पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठकले पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा परियारसँगै कान्तिशिखा धिताल, डाक्टर नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डाक्टर तोसिमा कार्की, डाक्टर अच्युतम लामिछाने र मेघ आले छन् ।

संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक परियारले सात वटै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने विज्ञसँग छलफल गरी दलको तर्फबाट सार्वजनिक धाराणा बनाउने बताएका छन् । आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले मौजुदा संविधानको परिमार्जन गर्दै समृद्ध संविधान बनाउने पार्टीको स्थापनार्थ माग रहेको बताए ।

उनले संविधानमा थपघट गर्नुपर्ने कुराहरुको पहिचान गर्नको लागि विज्ञदेखि प्रदेश तह र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयनका सवालमा देखिएका समस्याहरुलाई चिर्न कार्यदल बनाएको दाबी गरे ।

उनले संसदका दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा गरेको संविधान संशोधनको विषय उनीहरुको इमानदारितामा भर पर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भइरहेकै बेला मौजुदा संविधानमा धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । संविधानलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । हामीले हाम्रा वाचापत्र र दस्तावेजहरुमा समेत ति कुराहरु लेखेका थियौं । पछिल्लो समय एमाले र काँग्रेसको गठबन्धनमा बनेको सरकारले संसारमा बिरलै हुने संसदको पछिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको सरकारले एउटा भाष्य निर्माण गर्नुभयो । त्यो के हो भने सात बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामै संविधान संशोधन भन्नुभयो । यो कुरा कति इमानदारिताले भनिएको भन्नेकुरा त उहाँहरुको अगामि कदमले नै स्पष्ट पार्ला’ उनले भने ।

उनले संविधान संशोधनका क्रममा संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामाथि पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले रास्वपा संविधानलाई अझै समृद्ध र मजबुत बनाउने कुरामा अडिग रहेको दाबी गरे ।

उनले संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँडको कुरा नमिलेको बताए । उनले मुलुक र समाजलाई अझै समृद्ध बनाउन संविधानमा उल्लेखित कुराहरुलाई अझ प्रगतिशील बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए । ‘हामी स्पष्ट छौं । संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता गणतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थामा कुनै सम्झौता हुँदैन । समावेशीतामा काम गर्ने संयन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि यो प्रतिपादक होला कि भन्ने कुरामा त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन,’उनले भने ‘हामी अगाडि जाने हो पछाडि सर्ने होइन । समावेशीतालाई अझ मजबुत बनाउने हो भने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । संविधानमा भएका कुराहरुलाई अझ प्रगतिशीलतिर लाने हो । यसमा प्रतिउत्पादक हुन्छ भन्न गुञ्जायमान जायज हुँदैन । रास्वपा अघि बढ्नको लागि स्पष्ट र प्रतिवद्ध छ ।’

उनले संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण काँग्रेस र एमालेले चाहेर मात्र संशोधन गर्न नसकिने बताए । उनले विधेयक बनाउनु र संविधान संशोधन गर्नु फरक कुरा भएको बताए ।

उनले विधेयक बनाउनका लागि सहमति वा बहुमतको आवश्यकतापर्ने भएपनि संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने टिप्पणी गरे ।

संसदका दुई दलले दबाब दिने कुराले संसदका साना दलहरुलाई अझै जिम्मेवार बनाउने बताए । ‘संविधानसँग कुनै कुराहरु बाझिनु नहुने भएका कारण सरकार पेलेर जाने कुरामा डराउनु पर्दैन । त्यो प्रवृतिले विधेयक बनउन काम गर्छ तर संविधान संशोधनका लागि खासै अर्थ राख्दैन,’उनले भने‘यसमा उहाँले पेलेरै जान खोज्नुभएको हो कि भन्ने हुनसक्छ । तर संसदमा भएका साना पार्टीहरुलाई सिर्जना गर्ने दबाब राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित काँग्रेस र एमालेको समिकरणमा सरकार बनेको बनेको थियो ।