अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा सङ्घीयता कमजोर बन्दै

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव एवं सङ्घीयताविद् विष्णुदत्त गौतमले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्न गठन भएका संयन्त्र सक्रिय नहुँदा सङ्घीयताका सवाल झन्झन् जटिल बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार अन्तरप्रदेश परिषद्को विगत छ वर्षमा तीन पटक मात्र बैठक बसेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको ‘फलोअप’ नहुँदा कार्ययोजनै अलपत्र अवस्थामा रहेको, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कानुन निर्माण गर्न पाँच वर्ष लागेकाले कानुन बनेको तीन वर्षपछि मात्र बैठक बसेको छ । गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन, सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनालाई समयसापेक्ष बनाई योजनाबद्ध रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।’

अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिका बैठकमा एजेन्डाको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षमा घट्दै गएको, महत्वपूर्ण निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको, एउटै विषयमा पटक पटक निर्णय भएको, केही एजेन्डा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि पुगेको र केही एजेन्डा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन प्रकृतिको रहेको पाइएको छ । संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन नबनेको, स्थानीय तहका एकल अधिकारमा सङ्कुचन हुँदै गएको, राजस्व वितरणको वैज्ञानिक आधार मापदण्ड बन्न नसकेको जस्ता अन्तरसरकार समन्वयका चुनौती थपिँदै गएका छन् ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।