पाँच वर्षपछि वायु गुणस्तर व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक

काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ को कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक पहिलो पटक बसेको छ।

उक्त कार्ययोजना आइसकेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समितिको बैठक आज पहिलो पटक बसेको हो । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा मन्त्री शाहीले उपत्यकामा वायु प्रदूषणको विषय जटिल बनेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। ‘यसका अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार सचेत छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी काम गरेर देखाऔँ’, उनले भने।

जाडो यामसँगै फोहर, प्लाष्टिक र कृषिका अवशेष बाल्ने, डढेलो लगाउनेलगायत कारणबाट प्रदूषण बढ्ने भएकाले यसबाट सचेत रहनका लागि सम्बन्धित समुदायमा सचेतना फैलाउन अपरिहार्य रहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो।

बैठकमा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबैले जोड दिनुपर्ने बताउँदै यसमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। साथै उनले वायु प्रदूषणबाट महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने भएकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए।

वन सचिव डा दीपककुमार खरालले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउनु महत्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै सवारी साधन र औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे। त्यस्तै मन्त्रालयको वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरु अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तथा सहसचिव एवं उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले आफ्नो निकायले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गरिरहेका कामकारबाही बारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने थप प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

सन् २०२१ मा नेपालमा भएको मृत्युमध्ये १९ प्रतिशत मृत्यु वायु प्रदूषणका कारणले भएको तथ्यांक छ। विभिन्न स्रोतबाट हुने प्रदूषणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि वातावरण विभागको पहलमा नेपाल सरकारद्वारा २०७६ साल फागुन १२ गते काठमाडौं उपत्यकाका लागि यो कार्ययोजना स्वीकृत भई लागू भएको छ।