शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्न तयार छौँ : प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ललिता निवासको जस्तै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले शेरा दरबार जग्गा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न चाहेको खण्डमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले व्यक्तिको नाममा हाल्ने कार्यमा जो कोही संलग्न भएपनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले ललिता निवासको सयौँ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएजस्तै शेरा दरबारको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको खण्डमा सरकारलाई सहयोग मात्र नभई धन्यावाद दिने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले भने ‘मैले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा विभिन्न भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरूको बारेमा छलफल गर्दैगर्दा जो कोही पनि कानुन मिचेर या कुनै तरिकाले भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिन्छ भने कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन । मैले आफ्नै पार्टीका कोही नेता पनि दोषी देखिन्छन् भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ, राज्य र सरकारको जमिन कुनै व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले व्यक्तिको नाममा गर्छ भने त्यो व्यक्ति जो कोही भएपनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको थिए । मैले त्यतिबेला छानबिन गर्दैजाँदा प्रचण्ड नै देखाप¥यो भने पनि त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर बोल्ने प्रधानमन्त्री सायद म नै थिए । अहिले यही सेरा दरबारको चर्चा सुनेपछि मैले अस्ति झापाको कार्यक्रममा बोलेको पनि थिएँ । दोषीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनेको थिए । मैले अरु भन्नु केही पनि छैन । मैले खालि सरकारलाई के भन्छु भने कानुन विपरीत काम भएको छ भने जसरी ललिता निवासको सयौँ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइयो । त्यसैगरि शेरा दरबारको पनि भयो भने म सरकारलाई सहयोग मात्र होइन धन्यावाद पनि भन्नेछु ।’

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी ४ आना १ पैसामध्ये १६४ रोपनी १३ आना २ दाम जग्गा हिनामिना भएको भन्दै सरकारका नाममा ल्याउन सीआईबीले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा कम्पनीमा सार्ने समूहमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत सिआईबीले पत्र लेखिसकेको छ ।

बिहीबार समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।